गोरखा- राष्ट्रबैंकले हरेक स्थानीय तहमा एउटा बैंक अनिवार्य रहनुपर्ने नीति लिएपछि छ महिना यता गोरखाका सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा बैंक पुगेको छ। गोरखा, पालुङटार नगरपालिका, आरुघाट, अजिरकोट गाउँपालिका बाहेकमा ढिला गरी बैंकले सेवा संचालन गरेको थियो। चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकामा निर्णय भएको दुई वर्षपछि बैंकको शाखा खुलेको थियो।
बैंक नै तोकेर अनिवार्य गाउँपालिकाको केन्द्रमा शाखा खोल्नुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण पुगेका बैंक केन्द्रमा मात्रै सिमित छन्। शुक्रबार उद्योग बाणिज्य संघ गोरखाको आयोजनामा सदरमुकामा भएको ‘नेपाल सरकारको बैंकिङ नीति र स्थानीय स्तरमा बित्तिय पहुँच’ सम्बन्धि अन्तक्रियामा सहभागी नगर र गाउँपालिका प्रमुखहरुले यस्तो बताएका हुन्।
भिमसेन थापा गाउँपालिका अध्यक्ष इश्वर पाण्डेले ग्रामिण भेगका जनता र बैंकबीच साहु र आसाम जस्तो सम्बन्ध रहेको बताए। ‘किसान र बैंक अझै जोडिएको छैन’ उनले भने ‘स्थानीय तहको पनि केन्द्र आसपास, बजार जस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने तर दुर्गम गाउँमा समान्य किसानले व्यवसाय गर्न खोज्दा जोखिम ठान्ने प्रवृत्ती छ।’ दुई नगरपालिकासहित ९ वटा गाउँपालिका रहेको गोरखामा हरेक पालिकाको केन्द्रमा बैंक पुगेपनि सदरमुकामका शाखाले जस्तो सेवा दिएका छैनन्। एक÷दुई जना कर्मचारी राख्ने र ‘डिपोजिट’ मात्रै लिने गरेको आरोप स्थानीयको छ।
धार्चे गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले दुई वर्षपछि गाउँपालिका पुगेको सिभिल बैंकले अहिले पनि कर्जा लगानी गर्न नसकेको बताए। ‘बल्लबल्ल बैंक पुगेको छ तर बैंकले गाउँपालिका भित्र धितो मूल्याङ्कन गरेर कर्जा लगानी गर्न सकेको छैन’ उनले गुनासो गरे। दुर्गम गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको बैंकले पैसाको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै लगानी नगर्दा ऋण लिन सदरमुकाम आउनुपर्ने, गाउँपालिकाको बैकिङ कारोबार गर्दा सदरमुकामको बैंकमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे।
बैंकिङ साक्षरता र बित्तिय पहुँचमा सर्वसाधारण पुग्न सकेका छैनन’ गोरखा नगरपालिका प्रमुख राजनराज पन्तले भने ‘बैंकहरुले सबै नागरिकलाई पहुँच भित्र ल्याउन सकेनन्।’ कृषि पशुपालन लगायत क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न नसकेको, कोटा सकियो भन्दै किसानलाई ऋण दिन आनकानी गर्ने गरेको उनले बताए।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक डिल्लिराम पोखरेलले अहिले नेपालमा ४० अर्व सहुलियत ऋण लिएर २० लाख मानिसले व्यवसाय गरिरहेको बताए। छिटो प्रगती नदेखिएको बताउँदै उनले भने ‘कुनै बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाएर दुःख दिने, कर्जा नदिने गरेमा भन्नुहोस् हामी खबरदारी गर्छौँ।’ अन्तक्रियामा संघका अध्यक्ष जिवनज्योती श्रेष्ठले स्थानीय तहमा खुलेका बैंकले लगानी गर्न नसकेको, ब्याज वृद्धी गर्ने बैंकको प्रवृत्ती बढेको, गोरखा बजार क्षेत्रको सडकमा ३५ मिटर कायम हुने हल्लाले लगानी बढाउन नसकेको जस्ता समस्या राखेका थिए।
राष्ट्रबैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरु सेवामुखी हुनुपर्ने बताउँदै भने ‘किसानको घर र ढोकाढोकामा बैंक पुगेका छन् अब यसको फाईदा जनताले लिन सक्नुपर्छ।’
प्रकाशित: १२ पुस २०७६ १२:४६ शनिबार