काठमाडौं - देशमाभर्खरै महाभूकम्प गएको थियो। मनिष रुंगटा, राजेश अग्रवाल, मनोज केडिया लगायतको टिमले कुनै फरक खालको उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बनाए। देशको भौगोलिक संरचना, स्रोत र साधनको अवस्था, मुलुकले आर्थिक विकासमा गर्दै गरेको संघर्ष समेटेर व्यावसायिक योजना बनाईव्यवसाय खोज्न उनीहरु जर्मनी पुगे।

त्यहाँका विभिन्न उद्योग हेरेपछि उनीहरुलाई नेपालको लागि नयाँ तर जर्मनीमा दुई सय वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको पुरानो प्रविधिको फेयरफेस ब्रिक उद्योगले मन तान्यो। त्यही प्रविधि नेपाल भित्र्याउने निधो गरी स्वदेश फर्केका उनीहरुले नवलपरासीमा ‘एसियन कंक्रिटो फेयरफेस ब्रिक्स’ उद्योग खोले।

उनीहरुले मेसिनको लागि करिब ८० करोड खर्चिए, जग्गा तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि ४५ करोड सहित लगानी सबा अर्ब पुग्यो। सिद्धार्थ हार्डवेयर, केडिया ग्रुप, जगदम्बा ग्रुप लगायतका व्यावसायिक घरानाका सदस्यलाई व्यवसाय त नशामै थियो।

‘हामीले त सोच बनायौं तर उनीहरुले सहजै प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ प्रविधि नेपालमा भित्र्याउँदाका कठिनाइ सम्झदै व्यावस्थापक मध्येका एक मनिष रुंगटाले भने, ‘हामीले हाम्रो देशको अवस्थालाई समेटेर डकुमेन्ट्री समेत बनाएका थियौं, हामीले कन्भिन्स गर्यौं, प्रभावित भए।’जर्मनी तथा अरेबियन मुलुकमा राम्रो बजार रहेको उक्त प्रविधिको ब्रिक नेपालल्याउन सहज नहुनुको कारण गुणस्तर बिगारेर प्रविधिको ख्याति नै बिगार्न सक्ने त्रास जर्मनहरुमा थियो।

‘भारतमा पनि यो प्रविधिको प्लान्ट दुइटा मात्र छ, हामीले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता देखायौं,’ मनिषले भने, ‘उनीहरुले अहिले पनि उद्योगका गतिविधिलाई परिसरमा रहेका ३६ क्यामेराबाट निरन्तर हेरिरहेका छन्,प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन्।’

मनिष आफ्नो उद्योगबाट उत्पादित ब्लक फुटपाथ र भित्री बाटोको लागि उपयुक्त भएको बताउँछन्। ‘यसको प्रयोग धेरै पानी जम्ने ठाउँमा र धेरै धुलो हुने ठाउँमा धुलो नियन्त्रणको लागि पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘त्यसको अतिरिक्त घरको वाल तथा पार्किङ एरियाको लागि पनि आर्कषक देखिन्छ।’

दैनिक दुई लाख इँटा (५० हजार वर्गफुट) उत्पादन क्षमता भएको उद्योगले अहिले क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ। किन त ?जवाफमा मनिष भन्छन्, ‘फुल फेजमा उत्पादन गर्न सकिने भए पनि यसको बजार छैन, हरेक दृष्टिले उत्कृष्ट उत्पादन हुँदाहुँदै पनि यसको माग बढ्न सकेन।’

मनिष धेरै सडक, भवन,पार्क जस्तासरकारी योजनामा प्रयोगको लागि आग्रह गरिरहे पनि चासो नदेखाएको गुनासो गर्छन्। ‘यो इँटा बलियो र उत्तिकै आर्कषक पनि छ तर ठेकेदारका भरमा हुने योजनामा सरकार आफैं गुणस्तरमा चासो देखाउँदैन,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले गुणस्तरीय वस्तु रोज्दैन, सरकार गुणस्तरमा कडाइ गर्दैन, जसले गर्दा हामी जस्ता उद्योगी मारमा परिरहेका छौं।’

उनी आफ्नो उत्पादनको मूल्य सामान्य इँटाको सहर भएको दाबी गर्छन्। ‘साइज ठूलो भएको कारण पाँच सय सामान्य इँटाले गर्ने काममा हाम्रो चार सय ३४ वटा भए पुग्छ,’ उनले भने, ‘आम ग्राहकमापनि माटोकै इँटा प्रयोग गर्ने बानीका कारण ध्यान कम पुगेको देखिन्छ, विस्तारै बुझ्दै होलान्।’

माटोको सामान्य इँटाको क्षमता तीनदेखि चार एमपिए हुने गरेकोमा यो इँटा १० देखि १२ एमपिए क्षमताको हुने उनी बताउँछन्। त्यस्तै बाटो तथा सडक पेटीमा प्रयोग हुने अन्य टायलको क्षमता १० देखि २० एमपिएसम्म हुने तर यो टायलको क्षमता ३५ देखि ६० एमपिएसम्म भएको उनको दाबी छ। ‘हाम्रा हरेक उत्पादनको गुणस्तर मेसिनबाट मापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै विकशित मुलुकमा यसको प्रयोग भएको पनि सर्वसाधारणले देखेका होलान्।’

धेरै काम मेसिनबाटै हुने भए पनि उद्योगले चार सयजनालाई रोजगारी दिएको छ। पूर्ण क्षमतामा काम भए हजारजनालाई रोजगारी दिन सक्ने रुंगटा बताउँछन्। उनी उद्योगले गुणस्तरीय उत्पादन र रोजगारीको अवसर दिने भए पनि सरकारी तवरबाटै असहयोग भएको गुनासो गर्छन्। ‘पहिलो कुरा त आन्तरिक योजनामा हाम्रा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने काम भएन,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर भारतमा बजार विस्तार गर्न सकिनेमा भारतीय भन्सार नीतिका कारण अफ्ठेरो परेको छ।’

सरकारले भारतमा निर्यातको लागि सहजीकरण गरिदिए उत्पादन बनाउन सकिने उनको तर्क छ। ‘प्रतिवर्गफुट लागत ५० रुपैयाँ पर्छ तर भारत निर्यात गर्दा त्यसलाई मार्बल कै क्याटेगोरीमा राखेर तीन सय ५५ रुपैयाँ भन्सार लाग्छ,’ उनले भने, ‘५० रुपैयाँ लागतको वस्तुलाई बजारमा चार सयभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएपछि बिक्री सम्भव हुने कुरै भएन।’

यसको समाधान खोज्दै भन्सार र उद्योग विभागमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ। उद्योग आइएसओ प्रमाणित भए पनि ब्लकलाई प्रमाणीकरण गर्ने नीति नभएकै कारण नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न पाउन नसकेको अवस्था छ। ‘सरकारले एउटैमात्र उद्योग भएकोले प्राथमिकता नदिएको होला तर दुई–चारवटा थप यस्ता उद्योग हाम्रै देशको माग पूरा गर्नको लागि पनि आवश्यक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उद्योग चलोस् भन्ने मात्र भन्दा पनि आमनागरिक र सरकारले हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर बुझोस् भन्ने हो।’

७० प्रतिशत बैंकमार्फत लगानी गरेको र कम्तीमा ६० देखि७० प्रतिशत क्षमतामा उत्पादन नहुँदासम्म लागत नउठ्ने बुझेका उनी विस्तारै पुरानो जोश हराउँदै गएको बताउँछन्। तर पनि केही आशा भने जिवितै छ। भन्छन्, ‘बुझ्न समय लाग्ला। हामीलाई हाम्रो कामप्रतिको विश्वासले बलियो बनाइराखेको छ।’

प्रकाशित: १० पुस २०७६ ०४:२३ बिहीबार