वीरगन्ज - नेपालको समुद्रपार व्यापारमा ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणाली लागू भएयता अनुचित लाभ उठाउँदै नेपाललाई सेवा प्रदान गरिरहेका ‘सिपिङ कम्पनी’ले अनावश्यक आर्थिक दोहन गरिरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ। ‘बेसिक सी फ्रेड’ (आधारभूत समुद्री ढुवानी भाडा) बाहेक अनेक शीर्षकमा ‘सिपिङ कम्पनी’ले अनावश्यक असुली गरिरहेको खुलेको छ।
‘मैले मर्कसलाइन सिपिङ कम्पनीबाट कन्साइन्मेन्ट आयात गर्दा उनले २० फिटे कन्टेनरमा सात हजार र ४० फिटे कन्टेनरमा १० हजार दुई सय ५० भारतीय रुपैयाँ (भारु) टर्मिनल ह्यान्डलिङ सर्भिसका नाममा लिने गरेको छ,’ वीरगन्जको प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठानका सञ्चालक एकजना आयातकर्ता व्यापारीले भने, ‘बिडम्बना, हामीले खुलेर विरोध पनि गर्न पाउँदैनौं, उनीहरुले वर्षमा एउटा मात्र कन्साइनमेन्ट पनि अड्काइदिए भने हाम्रो भारी नोक्सानी हुने डर रहन्छ, समस्या आमरुपमा सबैले भोगिरहेका छन्, नेपालबाट अनावश्यक रुपमा दोहन भइरहेको छ।’
आयातकर्ताले बताएको मर्कसलाइन सिपिङ कम्पनीले लिने भनिएको उक्त रकम अरु सिपिङ कम्पनीको तुलनामा न्यूनतम नै छ। फरकफरक कम्पनीअनुसार उक्त रकम २० फिटे कन्टेनरमा १५ हजार र ४० फिटेमा २५ हजार भारुसम्म असुल गर्ने गरिएको सिपिङ कम्पनीको बिलबाट देखिन्छ। रेलमार्ग भएर आउने कन्टेनरमा अहिले ‘डाइरेक्ट सिपमेन्ट’ प्रणालीमा आइरहेका छन्। अहिले प्रतिमहिना औसत पाँच हजार दुई सय ३३ कन्टेनर ‘डाइरेक्ट सिपमेन्ट’ प्रणाली भएर भित्रिएको देखिन्छ। १० हजार भारु (१६ हजार नेपाली रुपैयाँ) अतिरिक्त खर्चलाई औसत प्रतिकन्टेनर मान्ने हो भने प्रत्येक महिना टर्मिनल ह्यान्डलिङ सर्भिसका नाममा आठ करोड ३७ लाख रुपैयाँ नेपाललाई नोक्सानी हुने गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा उक्त शीर्षकमा सिपिङ कम्पनीलाई रकम तिर्नु अनिवार्य छैन। जानकारका अनुसार जहाँ सिपिङमार्फत मालसामान ढुवानीको सीमित विकल्प हुन्छ त्यहाँ सिपिङ कम्पनीले आयातकर्ताबाट बाध्यताको लाभ उठाउँदै यस्तो रकम असुल्ने गरेका छन्। भारतमा ठूला कम्पनीले मालसामान आयात गर्दा उक्त रकम तिर्न बाध्य हुँदैनन्। नेपालमा पनि यसको उदाहरण पाइन्छ। यसरी सिपिङ कम्पनीले नेपाली आयातकर्ताबाट टर्मिनल ह्यान्डलिङ सर्भिसका नाममा प्रत्येक महिना असुली गरिने आठ करोड ३७ लाख रुपैयाँले वर्षमा एक अर्ब ४७ लाखभन्दा बढी हुन जान्छ। नेपाली आयातमा सिपिङ कम्पनीले नेपालसँग उक्त रकम अनावश्यक दोहन गरिरहेका छन्।
त्यस्तै प्रतिकन्टेनर मूल्य अभिवृद्धि करसहित आठ सय ४७ रुपैयाँ ५० पैसा ‘सिपिङ कम्पनी’ले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि कम्पनीले यहाँ वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा असुल गरिरहेका छन्। जुन रकम जोड्दा मासिक ४४ लाख ३४ हजार र वार्षिक पाँच करोड ३२ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ।
‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणालीले एकातिर ‘डिटेन्सन’, ‘डेमरेज’, सुस्त व्यापार, ‘कार्गो ह्यान्डलिङ’ तथा ढुवानीमा विभिन्न तहको बिचौलियाको समस्या सामाधान भएको छ भने अर्कोतिर ‘सिपिङ कम्पनी’को यस्तो मनोमानी उपर अंकुश लगाउने सरकारी स्तरबाट वा निजी क्षेत्रको संगठित पहल भएको देखिँदैन। ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणालीबाट प्राप्त लाभ नेपालले पाउनुपर्नेमा ‘सिपिङ कम्पनी’ले त्यसको आनन्द उठाइरहेको देखिएको भारतका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले समेत महसुस गरेका छन्। उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौति रहेको नागरिकलाई बताए।
‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणाली लागू हुनुभन्दा अगाडि विदेशबाट नेपालका कार्गो ‘सिपिङ कम्पनी’द्वारा भारतीय बन्दरगाहमा गन्तव्य तोकेर आउने गथ्र्यो। उनीहरुले निश्चित समयसीमा १४ दिन तोकेर कोलकाताबाट नेपालका लागि कन्टेनर पठाउँथे। यसका लागि भारतीय भन्सार, बिमा कम्पनी र बन्दरगाहमा कागजी औपचारिकता पूरा गर्न महिनौंसम्म लागेर विलम्ब शुल्क र जरिवाना पर्ने गरेको थियो। नेपाली आयातकर्ताले कोलकातामा एजेन्ट नियुक्त गरेर राख्ने बाध्यता थियो।
त्यतिबेला पनि ‘सिपिङ कम्पनी’ल ‘बेसिक सी फ्रेड’ कम देखाएर अन्य शीर्षकमा अनावश्यक रकम असुल गर्ने गर्थे। उनीहरु खाली कन्टेनर ‘सिपिङ कम्पनी’ले कोलकातामैं फिर्ता लिने भएपछि त्यसमा बढी समय लाग्दा पर्ने विलम्ब शुल्कभारले गर्दा आयात लागत बढी पर्ने गरेको थियो। सम्पूर्ण समस्याको एकमुष्ठ समाधानका रुपमा ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणालीलाई लिइएको थियो। हुन पनि साबिकका यावत झन्झट अहिले हटेको छ। ‘सिपिङ कम्पनी’को अनावश्यक असुली भने अहिले आयातकर्तालाई पिरोलेको छ।
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालको कार्गो ढुवानी गर्ने ‘सिपिङ कम्पनी’को नियमन हुन नपाएर समस्या भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन्।
प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०२:०१ मंगलबार
