काठमाडौं - उपभोक्ता अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियमावली बनेको छैन। नियमावली नबन्दा ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता आएको कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारी बताउँछन्। वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका प्रमुख हिमालय बराल कार्यालयले अनुगमन कार्य गर्दै आए पनि त्यसको प्रभावकारिताप्रति आफैं असन्तुष्ट रहेको बताउँछन्।

‘हामीले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर अनुगमन त गर्दै आएका छौं तर ऐन विपरीत काम गर्नेलाई के कारवाही गर्ने भन्ने नै अन्योल छ,’ उनले भने, ‘अहिले गर्न सक्ने भनेकै सामान्य जरिवाना हो, यसमा पनि तोकिएको जरिवाना कसैले दिएन भने के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन।’

उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन सबैभन्दा बढीनिजी क्षेत्रसँग जोडिने भए पनि नियमावली र कार्यविधि स्पष्ट नभएपछि आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन नसकिएको बताए। ‘ऐनमा टेकेर कारवाही गर भन्ने निर्देशन हुन्छ तर अनुगमनमा जाँदा उत्पन्न परिस्थितिमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जटिलता आए केसम्मको अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा छैन,’ बरालले भने, ‘उपभोक्ताबाट उठ्ने मूल्य, गुणस्तर लगायत कुराको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा त्यसलाई अनुगमनले समेट्न सकेको छैन,मुख्य कुरा नै छुटेपछि अनुगमनमा प्रभावकारिता आउने कुरै भएन।’

उपभोक्ता अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियमावली बनेको छैन। नियमावली नबन्दा ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता आएको कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारी बताउँछन्।

काठमाडौं महानगरपालिकामा बजार अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत पाएका कृषि शाखा प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी स्थानीय तह ऐनमा भएका व्यवस्थालाई नियमन गर्न नसकिरहेको बताउँछन्। ‘अनुगमनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउँदा नबाझिने गरी बनाउनकै लागि हामी पर्खिरहेका छौं तर कति समय पर्खने भन्ने टुंगो छैन,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले हामी खाद्य प्रविधि र आपूर्ति विभागसँगको समन्वयमा सक्दो काम गरिरहेका छौं। तर सबै ठाउँमा समन्वय गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ। यसले अप्ठेरो पक्कै पारेको छ।’ उनले अहिलेसम्म स्थानीयतहले अनुगमनमा गएर सचेत गराउने र आवश्यक देखिएको अवस्थामा प्रतिवेदन सहित सिफारिस गर्ने गरिएको बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल आफू उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला धेरै अगाडि नियमावलीको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको बताउँछन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी मन्त्रिपरिषद् र संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको बुझेको बताउँछन्।

‘मन्त्रिपरिषद् र समितिमा आवश्यक छलफलपछि प्रधानमन्त्रीसँग ब्रिफिङमा गएपश्चात आउने हो। विस्तारै आउला,’उनले भने, ‘एउटा नियमावली बन्न ६ वर्षसम्म लागेको उदाहरण पनि छ, सायद पालो आउँदै होला।’ सुवेदीले नियमावली नबने पनि अनुगमन नरोकिएको बताए। ‘ऐनले स्पष्ट गरेको विषयमा त्यसमै टेकेर काम कारवाही अगाडि बढिरहेको छ। कतिपय ऐनमै भएका विषयलाई थप स्पष्टताको लागि पनि नियमावलीको आवश्यकता खड्किएको छ,’ उनले भने ‘स्थानीय तहमा अनुगमन निरीक्षक तोक्ने कुरालाई समेत यसले असर पु-याएको छ।’

सुवेदीले बताए जस्तो मन्त्रालय र समितिमा छलफल भएको कुरा बाहिर आएको भने छैन। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेय समितिमा नियमावलीबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन्। ‘ऐन बन्ने समयमा छलफल भएको हो। नियमावली पनि अत्यावश्यक कुरा हो। समय मै बन्नुपर्छ,’ पाण्डेयले भने, ‘अब बस्ने समिति बैठकमा त्यस विषयमा पनि छलफल होला।’

समितिसँग विभाग, मन्त्रालय लगायतका नियामक निकायलाई निर्देशन दिने अधिकार रहन्छ। तर उपभोक्ता अधिकार जस्तो संवेदनशील विषयमा समितिको चासो किन पुगेन त ?जवाफमा समितिका सदस्य पाण्डेयले भने, ‘मन्त्रालय र विभागले टुंग्याइसकेको विषय अब छलफलमा आउँदै होला, हाम्रो भूमिका आवश्यक पर्ने बेला समितिले काम गरिहाल्छ नि !’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना ऐनकार्यान्वयनमा नियमावलीकै अभावमा जटिलता उत्पन्न हुँदा सरकारको ध्यान नजानुले सरकार उपभोक्ता अधिकारप्रति जिम्मेवार नभएको प्रस्ट हुने बताउँछन्। उनले नियमावली नबन्दा मूल्य र गुणस्तर निर्धारणदेखि निरीक्षण अधिकृत तोक्नेसम्ममा असर पुगेको बताए। ‘उपभोक्ता अदालतको कुरा चलेको लामो समय भयो। कम्तीमा नियमावलीमा यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी केही व्यवस्था हुन्थ्यो होला,’ तिमल्सिनाले भने, ‘अहिले गर्नका लागि अनुगमन भएको छ,त्यसको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ।’

उनले ऐन बनेदेखि नै निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएकोले सरकारले उनीहरुकै दबाबमा नियमावली ल्याउन नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘ऐनमा परिमार्जन गर्नु परे पनि छलफलमा ल्याउनुप-यो नत्र उपभोक्ताको दैनिकीसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा निष्क्रिय रहनु राम्रो होइन।’

उपभोक्ता हितमा सरकार प्रतिवद्ध

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बजार अनुगमन व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर भएर लागेको दाबी गरेका छन्। मन्त्री भट्टले अनुगमनमार्फत कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हितका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टले उपभोक्ता, उद्योगी, व्यापारी लगायत सबै सरोकारवाला निकाय उपभोक्ता हितको सवालमा सचेत हुनुपर्ने बताए। मन्त्री भट्टले उपभोक्ता हितमा आवश्यक कानुन निर्माण तथा परिमार्जन साथै क्षमता विकासका लागि सरकार सचेत रहेको प्रष्ट पारे।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयले अनुगमनका लागि नयाँ प्रकृयामा जाने योजनामा सरकार रहेको बताए। अर्यालले व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षणमा बनेको ऐन तथा संघ र प्रदेशले बनाएको कानूनका अस्पष्टतामा सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताए।

कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उपभोक्ता संरक्षणमा देखिएका अस्पष्टता अन्त्यका लागि छलफल गर्न सकिने बताए। उनले उपभोक्ता ऐन र बन्ने नियावलीले सबै तहलाई सन्तुलित ढंगले समेट्ने गरी अगाडि बढेकाले यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले ऐनमा भएका कमजोरीबारे जानकारी दिँदै कानून बनाउँमा स्थानीय तहका अधिकार खोसिएको भन्दै ऐन बनाउँदा व्यापारी सांसदको चलखेल भएको आरोप लगाए। उनले उपभोक्ताका मुद्दामा तहगत सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरे।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७६ ०२:०१ बिहीबार