काठमाडौं – सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग र प्रयोगमा ल्याउने खाद्यान्न तथा अन्य सामग्रीको गुणस्तरबारे पटकपटक कुरा उठ्छ। यसलाई नियमन गर्नकै लागि विभिन्न ऐन बनेको पनि छ, तर कार्यान्वयन असाध्यै फितलो !

नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने, त्यसको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने लगायत जिम्मेवारी पाएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विभिन्न अनुगमनबाट गुणस्तरको मापदण्ड र ऐन विपरीत काम गर्ने फर्म तथा व्यावसायीलाई कारवाही गरेको भन्ने गरे पनि अधिकांश कारवाही विभागस्तरका मात्रै छन्। विभागका एक जिम्मेवार अधिकारी व्यापारिक उद्योग, प्रतिष्ठानले गल्ती गरे पनि सुधारको मौका दिनुपर्ने बताउँछन्। उनको तर्क छ, ‘उद्योगका केही न केही कमजोरी भेटिन्छन्। गल्ती ग-यो भन्दैमा उद्योग बन्दै गरेर हिँड्न त भएन नी।’

स्ट्यान्डर्ड नापतौल ऐन २०२५ कार्यान्वयनमा आएयता २०४८ सम्म ६ पटक संशोधन भएको छ। त्यसयता संशोधन, परिमार्जन भएको छैन। उक्त ऐनमा बढीमा एक वर्ष कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। २०३७ मा लागू भएर २०७२ सम्म संशोधन भइहेको नेपाल गुणस्तर ऐनका प्रावधान झनै फितला छन्। त्यसमा बढीमा ६ महिना कैद र तीन हजार जरिवानाको व्यवस्था छ।

विभागले गत वर्ष ६२ फर्मलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएकोमा ६० फर्मलाई विभागस्तरीय अधिकार प्रयोग गरेर इजाजत रद्द, स्थगन, स्पष्टीकरण र निर्देशनमा मात्र सीमित राखेको छ। गुणस्तर प्रमाण चिह्न नलिई लिएको देखाएका दुई फर्मलाई मात्र सरकारी वकिलको कार्यालयको स्वीकृति लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गराएकोे विभागका महाप्रबन्धक विश्वबाबु पुडासैनी बताउँछन्। मुद्दा प्रशासनमा गए पनि न्यूनतम जरिवाना रकम मै टुंगिने गरेको छ। पुडासैनी भन्छन्, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अदालत, प्रशासनको हो अहिलेसम्म जरिवानाभन्दा माथिको कारवाही भएको जानकारी छैन।’

ऐन संशोधनको लागि दुई वर्षअघि मस्यौदा तयार गरिए पनि संशोधन हुन सकेको छैन। प्रस्तावित मस्यौदामा विभागले जरिवाना गर्न सक्ने र थप कैद सजायको व्यवस्था गरिएको पुडासैनीले बताए। उनले भने, ‘कानुनै कडा बन्न नसक्दा गाह्रो परेको छ। यसमा व्यापक परिमार्जन जरुरी छ।’

पोहोरदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ उपभोक्तामैत्री मानिए पनि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको सबैभन्दा धेरै अधिकार पाएको र उपभोक्तासँग धेरै सरोकार राख्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारी स्वीकार्छन्। ऐनमा अनुगमनमा खटिने निरीक्षण अधिकारीले नै ऐन विपरीत कार्य गर्नेलाई तत्काल पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कसुरको प्रकृति हेरी दोषीलाई महानिर्देशकले तीन महिनासम्म कैद र एक लाखसम्मको जरिमाना सक्ने व्यवस्था छ।

महानिर्देशक स्तरको कारवाही चित्त नबुझे अदालतमा मुद्दा दर्ता भई अदालतले दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ६ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर यही ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अनुगमनमाका क्रममा भेटिएका धेरै कसुर जरिवानामा टुंग्याइएको छ। अझ यो ऐनमा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति समेत भराउन सक्ने व्यवस्था छ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि एक हजार अनुगमनको योजना बनाएको विभागले पहिलो चार महिनामै सात सयभन्दा बढी अनुगमन गरेको तथ्यांक छ। तर अनुगमन सामान्य बिल–बिजकमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। विभागका अनुगमन अधिकृत दिपक पोख्रेल ऐनले विभागलाई अर्धन्यायिक निकायको रुपमा अधिकार दिएको हुनाले धेरै कारवाही निरीक्षण अधिकृत र महानिर्देशक तहसम्मको हुने बताउँछन्। उनले भने, ‘केही कारवाही सरकारी वकिलसम्म गए पनि आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि विभागमै फिर्ता आएको छ।’

उनी विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘अनुगमनमा जाँदा धेरै गुणस्तरसँग जोडिएका सवाल पनि आउँछन्, तर हामीसँग आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र गुणस्तरमा कैफियत प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कारण चाहेर पनि त्यसतर्फ कारवाही अगाडि बढेको हुँदैन।’

पोखरेलले पर्याप्त जनशक्ति नभएको कारण देखाए पनि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जस्ता कार्यालयसँग समन्वय गरेको घटना कमै छ।

यस आर्थिक वर्षमा दुई दिनमात्र संयुक्त अनुगमन भएको देखिएको छ। खाद्य गुणस्तर निगरानीको जिम्मा पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कसुरको प्रकृति हेरेर मुद्दालाई अदालतसम्म लान सक्ने सुविधा छ। खाद्य ऐन २०२३ संशोधन गरेर २०७४ मा बढीमा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन खाद्य र दाना ऐन तथा नियम अनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा विभागले दायर गरेका एक सय ४८ मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतले हेरिरहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार अदालतले सामान्यतया आर्थिक दण्ड मात्र गर्ने गरेको छ। ‘दूषित उत्पादन र बिक्री वितरणको कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएमा कैदसम्म भएका उदाहरण पनि छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको एउटा प्रमाण न्युरोडको गुँदपाक पनि हो।’

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०३:२४ बुधबार