बारा – इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को डिपोहरुबाट भैरहवा र विराटनगरको लागि डिजेल आपूर्ति गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले अचेल अमलेखगन्ज डिपोबाटै दिन थालेको छ।
निगमले यसअघि भैरहवालाई भारत उत्तर प्रदेशको बनारस क्षेत्रबाट र विराटनगरलाई विहारको बरौनीमा रहेको आइओसीको डिपोबाट डिजेल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो।
मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइप सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट ढुवानी गर्नभन्दा अमलेखगन्जबाट दिँदा कम खर्चिलो हुने निगम अधिकारी बताउँछन्।
विराटनगरको लागि बिहारको बरौनी र भैरहवाको लागि बनारस क्षेत्रको आइओसी डिपो अमलेखगन्जभन्दा टाढा छन्। निगमको अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादव भन्छन्, ‘टाढा पर्ने भारतीय डिपोबाट डिजेल ओसार्दा ढुवानी खर्च बढी पर्ने भएकोले नजिक पर्ने अमलेखगन्जबाट आपूर्ति गरेका हौं।’
निगमले पाइपबाट अमलेखगन्ज डिपोसम्म दैनिक ३३ लाख लिटरसम्म डिजेल ल्याई देशका विभिन्न भागका डिपोमा पठाउने गरेको डिपो प्रमुख यादवले बताए।
अमलेखगन्ज डिपोले विराटनगर आठ लाख, काठमाडौं ६ लाख, पोखरा र भैरहवा २–२ लाख र अमलेखगन्जबाट नजिक पर्ने इलाकामा आठ लाख गरी दैनिक लगभग २६ लाख लिटर डिजेल ट्यांकरमा हालेर पठाउने गरेको यादवले बताए।
अमलेखगन्जबाट डिपोमा डिजेल पठाउँदा दैनिक एक यस ५० भन्दा बढी टयांकर आवश्यक पर्ने यादवको भनाइ छ। अमलेखगन्ज डिपोमा दुई करोड चार लाख लिटर डिजेल भण्डारण क्षमता छ। पाइपबाट आएको बढी डिजेल भण्डारण गर्ने गरिएको यादवले जनाए।
देशमा दैनिक ६० लाख लिटर डिजेल खपत हुने र पाइपबाट अमलेखगन्जसम्म ल्याउँदा ढुवानी खर्च टयांकरमा ओसार्दाभन्दा कम पर्ने बताइएको छ।
भदौ २४ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीबाट र नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंबाट ‘स्विच वन’ गरेर ६९ किलोमिटर लामो मोतिहारी–अमलेखगन्ज अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका थिए।
पाइपबाट प्रतिघन्टा लगभग तीन सय किलोलिटर (लाख लिटरको एक किलोलिटर) डिजेल आपूर्ति भइरहेको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन्।
पाइपबाट डिजेल आयात गर्दा प्रतिलिटर एकदेखि एक रुपैयाँ ५० पैसासम्म नेपाल आयल निगमलाई बचत भएको छ।
२०७१ साउनमा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतबाट नेपालमा आपूर्ति गरिने पेट्रोलियम पदार्थका लागि आइओसीले अनुदानमा पाइपलाइन बनाइदिने घोषणा गरेका थिए।
मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा घोषणा गरेपछि ३० महिनाभित्र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने गरी २४ अगस्ट २०१५ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतको तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न थालेपछि रक्ससौलबाट अमलेखगन्जसम्म ढुवानी गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको लागत घटेको छ। ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा बाटोमा हुने चोरी, चुहावट र मिसावटको अन्त्य तथा तेल ट्यांकर हिँड्दा वीरगन्ज–पथलैया सडक खण्डमा हुने ट्राफिक जाम जस्ता समस्या हटेको बताइन्छ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७६ ०३:२२ बिहीबार
