काठमाडौं – सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। ऐन जारी भएको एक वर्ष पूरा हुँदा ऐनमा व्यवस्था भएको केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन, उपभोक्ता संरक्षणको परिषद् गठनको अवस्था पनि उस्तै छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन समितिले पूर्णता नपाए पनि काम भइरहेको बताउँछन्। ‘केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक दुईपटक बसेको छ,’ उनले भने ‘नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ, मनोनित गर्न बाँकी सदस्य मनोनित गरेर यसलाई पूर्णता दिने काम पनि हुन्छ।’ तर बैठकले एउटा नियमावलीको मस्यौदा र दसैंतिहारमा बजार अनुगनको विषयभन्दा अरु उल्लेखनीय निर्णय गरेको देखिन्न।
नियमावली नबनेकै कारण अनुगमनका लागि अधिकृत तोक्न नसकेको अवस्था छ। महानिर्देशक गौचनले दसैं–तिहारलगत्तै स्थानीय तह र जिल्लास्तरमा अनुगमन अधिकृत तोक्ने बताउँछन्। अधिकृत नतोकिएकै कारण बजार अनुगमनलाई असर पुगेको गौचन स्वीकार्छन्। ‘पहिले आपूर्ति र वाणिज्य विभाग छुट्टाछुट्टै थिए, बजार अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति थियो, अनुगमन नियमित थियो,’ गौचन भन्छन्, ‘अहिले दुई विभाग मर्ज भएर एउटा बजार अनुगमन शाखा पाँचजना अधिकृतले हेर्नुपरेको अवस्था छ।’ त्यसमाथि भएकै जनशक्ति पनि प्राविधिक नभएको कारण प्राविधिक कुराको अनुगमनलाई असर पुगेको उनको भनाइ छ। मुलुक संघीय स्वरुपमा गइसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुगमनको अधिकार दिइएकोले संघमा जनशक्ति कम गरिएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार दिइएको भने पनि अहिलेसम्म उपभोक्ता ऐन अन्तर्गत जारी हुनुपर्ने प्रदेश नियमावली बन्न सकेको छैन। प्रदेशले नियमावली नबनाएकै कारण त्यस अन्तर्गत रहेर स्थानीय तहले बनाउने कार्यविधि बन्न सकेको छैन।
महानिर्देशक गौचनले केही प्रदेश र स्थानीय तहले आफूहरुसँग छलफल गरेरै नियमावली र कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको बताए। ‘प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यविधि नबने पनि हामी केन्द्रबाट गर्ने काम गर्छौं,’ गौचनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाएर काम गर्न नसक्दा नागरिक स्तरमा संघसँगको अपेक्षा बढी भयो।’
विगतमा औषधी व्यवस्था, गुणस्तर तथा नापतौल, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण लगायत अन्य विभागसँगको समन्वयमा संयुक्त अनुगमन गर्ने गरेकोमा अहिले त्यो काम भएको छैन। संयुक्त अनुगमन निर्देशिका अनुसार जुन विभाग अन्तर्गतको अनुगमन हो सोही विभागले संयोजन गर्ने पुरानो व्यवस्था भए पनि अहिले उपभोक्ता ऐनले वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको कारण अन्य निकायले संयुक्त अनुगमनमा आनाकानी गरेको पाइएको गौचन बताउँछन्।
उपभोक्ता ऐन जारी भएदेखि नै यसलाई परिमार्जन गर्न उद्योगी तथा व्यावसायीले माग गर्दै आएका छन्। काठमाडौं चेम्बर अफ कर्मसका प्रथम उपाध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ ऐनले व्यापारीलाई सहयोगभन्दा त्रास दिएको बताउँछन्। ऐनमा भएका केही कुरामा सुधार गर्नुपर्ने महानिर्देशक गौचन पनि स्वीकार्छन्। ‘ऐन हतारहतारमा ल्याइएकोले यसभित्र केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ,’ उनले भने ‘विशेषगरी साना–ठूला व्यावसायी सबैलाई समान सजायको व्यवस्था जायज छैन। यस्ता कुरालाई विस्तारै सुधार गर्न सकिन्छ।’
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०१:०४ शुक्रबार
