काठमाडौं – संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सरकार निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। सरकारले जबर्जस्ती गरेर यो विमानस्थल बनाउन नखोजेको पनि उनले बताए।
बिहीबार नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले वातावरणीय जोखिमको अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेरै विमानस्थलको योजना सार्वजनिक भएको बताएका छन्। अहिलेको त्रिभुवन विमानस्थल सानो भइसकेको भन्दै उनले पर्यावरणीय क्षति अध्ययन गरेरै सरकार विमानस्थल निमार्णमा लाग्ने बताए।
आफूहरु सधैंका लागि सरकारमा नआएको र आफ्नो यो नै अन्तिम भोज अथवा दिपावली नभएको जनाउँदै मन्त्री भट्टराईले आफूहरु उडेर सिंहदरबारमा नआएको बताए। उनले भने, ‘हामी हिजो जनताको एक–एक भोटले जितेर सिंहदरबार पुगेका हौं। भोलि सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि जनतामै जाने भएकाले जनताको चाहनाअनुसार सरकार अघि बढेको हो।’
निजगढ विमानस्थलमा २५ लाख रुख काटिँदै छ भनेर उफ्रनेहरुप्रति कटाक्ष गर्दै मन्त्री भट्टराईले उक्त विमानस्थल शिलान्यासको समयमा पनि आन्दोलन र कालो झन्डा देखाउने पक्का रहेकोे बताए। ‘हामीले जति छलफल र सम्झाउने प्रयास गरे पनि विरोध गर्नेहरु रोकिने सम्भावना म देख्दिन र काम रोकिनु पनि हुँदैन,’ उनले भने।
‘दोस्रो विमानस्थलको रुपमा रहेको उक्त विमानस्थललाई सरकारले १० पुस्ताले होइन एक सय पुस्ताले सम्झने गरी निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार आफ्नो कदमबाट पछि हट्दैन। वातावरणीय क्षति कसरी कम हुन्छ त्यसप्रति ध्यान दिँदै कम क्षतिको विकल्प खोजिन्छ तर विमानस्थलको होइन।’
विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धानले प्रस्तावित उक्त विमानस्थल उपयुक्त स्थानमा रहेको देखाएकोले अब त्यसमा दायाँबायाँ नहुने उनको भनाइ छ। ‘विमानस्थल निमार्ण कार्य कुनै पसलबाट समान किने जस्तो सजिलो नरहेको होइन,’ उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने लक्ष्यका साथ निर्माण हुुन्छ।’
हालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वार्षिक ८० लाख यात्रुले ओहोरदोहोर गरिरहेको र ७.५ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भइरहेकाले काठमाडौंबाट नजिक रहेकोले पनि थपिने यात्रु धान्न उक्त विमानस्थल निर्माण राष्ट्रिय आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले निजगढलाई काठमाडौंसँग जोड्न द्रुतमार्ग लगायत परियोजनासमेत सुरु गरिसकेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले थपे, ‘अहिले नै यति क्षति हुन्छ, यति रुख काट्नुपर्छ भन्दै भ्रम नफैलाउनुस्।’
हामीभन्दा साना सिंगापुर, हङकङ लगायत मुलुकले वार्षिक करोडौं पर्यटक भित्र्याइरहेको र हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि अर्थतन्त्रमा झण्डै १० प्रतिशत योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्र उकास्न हवाई मार्ग प्रभावकारी माध्यम हुने मन्त्री भट्टराईले बताए।
अबको केही महिनाभित्रै विमानस्थलको मोडालिटी निश्चित गरी थप छलफलका साथ अघि बढ्ने उनकोे भनाइ रहेको छ।
मुलुकमा हवाई यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यअन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले बताए।
कार्यक्रममा वातावरण पत्रकार समूहबाट उक्त विमानस्थलबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्ययनकर्ता राजाराम गौतमले जैविक विविधता र वातावरणीय असरलाई अधिकतम संरक्षण गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन योजना बन्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
२०५१ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिफारिस गर्न अध्ययन सुरु गरेको सरकारले सोही क्रममा विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवाको स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरी निजगढ नै उपयुक्त स्थान भएको भनी सिफारिस गरिएको थियो
२०६५ पुस २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ल्याडमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीसँग आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता सम्पन्न गरेको थियो।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७६ ०१:४० शुक्रबार