काठमाडाैं – निर्जीवन बिमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १३ अर्ब ३२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बिमा दाबी भुक्तानी गरेका छन्। सो अवधिमा एक लाख तीन हजार आठ सय ६८ वटा दाबी परेकामा ८२ हजार दुई सय ८० वटाको भुक्तानी भइसकेको छ।
हाल ३८ हजार आठ सय १८ दाबीको करिब १० अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बिमा समितिले जनाएको छ। त्यस्तै सो अवधिमा निर्जीवन बिमा कम्पनीले २४ अर्ब २० करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्रिमियम रकम संकलन गरेको समितिको अभिलेखले देखाउँछ।
यसमा अग्नि बिमाबापत करिब पाँच अर्ब, मोटर १० अर्ब सात करोड, समुद्री एक अर्ब ३६ करोड ३२ लाख, हवाई एक अर्ब १९ करोड ५८ लाख, इन्जिनिरिङ दुई अर्ब २९ करोड ८८ लाख, विविध दुई अर्ब ६७ करोड ८५ लाख र कृषि तथा बाली ९६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क (प्रिमियम) रकम संकलन भएको छ। हाल मुलुकभर २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्।
समितिबाट ८५ मुद्दामा निर्णय
बिमा समितिले गत आव ०७५/७६ मा ८५ वटा मुद्दा किनारा लगाएको छ। अघिल्लो आव ०७४/७५ मा निर्णय हुन बाँकी ८३, गत आवमा परेका सयवटा नयाँ तथा अदालतले पुनः निर्णय गर्नू भनी फिर्ता गरेका चारसहित एक सय चारवटाको निर्णय गर्न बाँकी थियो। अघिल्लो आवमा निर्णय हुन बाँकी ८३ मुद्दामध्ये गत आवमा १८ तथा गत आवमा परेका सयमध्ये १९ गरी ३७ वटा बिमा कम्पनी आफैंले छलफल गरी सुल्झाएका छन्। बाँकी मुद्दा प्रक्रियामा छन्।
त्यसैगरी, गत आवमा अघिल्लो आवका ४२ र अदालतबाट निर्णय गर्न फिर्ता भएका चार गरी ४६ मुद्दाको निर्णय भइसकेको समितिले जनाएको छ।
बिमा गर्ने व्यक्ति वा गराउने कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा चित्त नबुझे बिमा समितिमा उजुरी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए। उनले भने, ‘समितिमा परेका मुद्दाको निर्णयका लागि आवश्यक कागजात समयमै उपलब्ध नहुने तथा कुनै एक पक्ष सम्पर्कमा नआउँदा ढिलो हुने गरेको हो।’
बिमा समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जाने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। पौडेलका अनुसार मोटर, वैदेशिक रोजगार, निर्माण, उपकरणलगायत बिमाको उजुरी बढी पर्ने गरेका छन्।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७६ ०२:१५ बुधबार
