काठमाडौं – नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का लागि सम्झौता हुने भएको छ।

नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनका आयोजनाले आगामी दसैंसम्म दुवै सरकारबीच सम्झौता भई डिपिआर निर्माण गर्ने परामर्शदाता छनोटको काम हुने जनाएको छ।

आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेय आगामी दसैंसम्म नेपाल र चीन सरकारबीच डिपिआर अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोटको लागि सम्झौता हुने बताउँछन्। ‘अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन चिनियाँ पक्ष इच्छुक छ,’ उनले भने, ‘गत साउन २७ गते दुवै पक्षबीच सकारात्मक वार्ता भएको थियो। त्यसैले आगामी दसैंभित्र डिपिआर तयार गर्ने कन्सल्ट्यान्ट छनोटको निर्णय हुनेछ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म दुवै मुलुकले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययन गरिरहेका छन्।

आयोजनाका अनुसार नेपालतर्फ ७५ डबल सर्किट किलोमिटर र चीनतर्फ ७९ डबल सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजना प्रमुख आत्रेयले दसैंअघि हुने संयुक्त बैठकले डिपिआर निर्माणको आवश्यक मोडालिटी टुंगो लगाउने बताए।

‘दसैंसम्म दुवै राष्ट्रबीच मोडालिटी टुंगो लागेर सम्झौता हुने प्रबल सम्भावना छ,’ उनले भने। डिपिआर निर्माणको लागि करिब २० करोड रुपैयाँ लाग्नेछ। आयोजनाले विद्युत् विकास विभागसँग गत जेठमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली व्यापार गर्न सक्ने खालको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अनुमतिपत्र लिइसकेको छ।

‘यसअघि लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अनुमति दिएको थिएन,’ प्रमुख आत्रेयले भने, ‘तर, चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै निकुञ्जले अध्ययन गर्ने अनुमति दिइसकेको छ।’

आयोजनाले गत आर्थिक वर्षदेखि ७५ डबल सर्किट किलोमिटरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। आयोजना प्रमुख आत्रेय चिनियाँ पक्ष प्रसारण लाइन निर्माणमा इच्छुक देखिएकाले छिट्टै सम्झौता हुने बताउँछन्। ‘यो अन्तरदेशीय मात्रै प्रसारण लाइन होइन, यसबाट त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि यो निर्माण जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चीनको बिजुली नेपाल हुँदै भारत र बंगलादेशसम्म पु-याउन सकिन्छ।’ नेपालतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १० अर्बभन्दा धेरै लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा विस्तृत सर्वेक्षणको फिल्ड कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख छ। ‘विस्तृत सर्वेक्षण कार्यको फिल्ड कार्य सम्पन्न भई मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन कार्यको लागि चीनसँग वार्ता भइरहेको छ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरीले नेपालको तर्फबाट सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको बताए। ‘नेपालको तर्फबाट सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता भएसँगै डिपिआर निर्माण गर्ने कामले प्रथामिकता पाउनेछ। नेपालको भारतसँग विद्युत् कनेक्टिभिटीका लागि ११ वटा प्रसारण लाइन छ। चीनसँग अहिलेसम्म यस्तो कनेक्टिभिटी छैन। सरकारले यो आयोजनालाई गेमचेन्जरको रुपमा प्राथामिकतामा राखेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपाल सरकार तथा दातृ–निकायको सहयोगमा पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणका ४०० केभी तथा २२० केभी प्रसारण सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना छ। बुटवल–गोरखपुर दोस्रो ४००  केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडेल सम्बन्धमा छिट्टै टुंगोमा पुगी आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने छ। प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणसँगै आगामी दिनमा नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्नेछ। नेपाल र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा विभिन्न तहका संयन्त्रमा छलफल भइरहेको छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०४:०२ मंगलबार