काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संसोधन अनुसार पुराना आयोजनाको म्याद थप नगर्दा व्यवसायी मर्कामा परेको जनाएका छन्। महासंघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर सरकारले नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम पुराना आयोजनाको म्याद थप नगर्दा व्यवसायी अन्योलमा परेको गुनासो गरेका छन्। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले समयम म्याद थप नगर्दा व्यवसायीमा मानसिक असर पारेको बताए।‘सरकारले नियमावली अनुसार म्याद थप नगर्दा व्यवसायीमा मानसिक असर देखिन थालेको छ,’ उनले भने,‘सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौं संसोधनमा भएका प्रावधान अक्षरंश पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ जारी भए पछि निर्माण परियोजनाहरुमा म्याद थपको जटिलता थपएिको महासंघको भनाइ छ। नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै पनि अहिले आएर सरोकारवाला निकायले म्याद थप गर्न आनाकानी गरेको महासंघले जनाएको छ।

म्याद थप गरेपनि १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधानका कारण निर्माण व्यवासायीहरु ठूलो मानसिक तनाव झेल्न बाध्य भएको महासचिव दाहालले बताए। परियोजनाहरुलाई आर्थिक भार नपर्ने भने झै निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि बिना जरिवाना, म्याद थप हुने तथा गर्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट यथाशिघ्र कार्यन्वयन गर्न महासंघले विज्ञप्ति मार्फत् अनुरोध गरेको छ।  महासंघले पुरीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै म्याद थप नहुँदा अन्य निर्माण व्यवसायीहरुको हकमा पनि यस्तै समस्या देखिन सक्ने तर्फ सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसैबीच  सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने छ भनि उल्लेख भएको महासंघले जनाएको छ। उक्त नयाँ ढाँचा अनुसार सो को लागि ऋण सरह नै असिमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ। साथै एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने जस्तै क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत बार्षिक खर्चहुने र एउटा–दुईटा सिमित बैंकहरुले आफुखुशि अत्याधिक कमिशन लिने गरि बिड बोण्ड भन्दा ८ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोण्ड भन्दा ४ गुण बढी कमिशनमा खर्च भइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ।  यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीले काम पाउनु अघि नै बोलपत्रमा भाग लिनका लागि मात्र अनावश्यक लागत खर्च बढ्न गएको तर्फ महासंघले सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै विभिन्न निकायहरुबाट आह्वान भएका बोलपत्रहरुमा निर्माण व्यवसायीहरु भाग लिनबाट बञ्चित हुनु परेको साथै राज्यले लिएको लक्ष्य अनुरुप पूर्वाधार विकासका कार्य समेत अवरुद्घ भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७६ ०१:३८ सोमबार