काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणका लागि छानिएका ठेकेदारबारे जानकारी दिँदै ती नाममा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग अनुमति मागेको छ।
आयोजनाको मूल्यांकन समितिले छानेका चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो र हाई हिमालय एन्ड रमण जेभीलाई सहमति दिन गत शुक्रबार एडिबीसँग अनुमति मागिएको हो। मेलम्ची आयोजनाको मुख्य ऋणदाता एडिबी हो।
आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले विकास समितिले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका दुई निर्माण कम्पनीको नाम सैद्धान्तिक स्वीकृतिको लागि एडिबीलाई पत्राचार गरेको बताए। ‘गत शुक्रबार स्वीकृतिको लागि एडिबीमा प्रस्ताव पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः छिट्टै प्रस्ताव स्वीकृत भएर आउनेछ।’ आयोजनाका अनुसार समितिले पठाएको प्रस्ताव एडिबीले अस्वीकृत गर्न सक्दैन। ‘हामीले पठाएको प्रस्ताव एडिबीले पूर्ण रुपमा अस्वीकृत गर्न सक्दैन,’ आयोजनाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एडिबीले प्राविधिक पुष्ट्याइँको लागि भने फेरि पत्र लेख्न सक्छ।’
आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले एक साताभित्रै एडिबीबाट आवश्यक प्रक्रिया टुंगो लाग्ने बताए। ‘साताभित्रै एडिबीबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएर आउनेछ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’ आयोजनाका अनुसार एडिबीले छानिएका ठेकेदार कम्पनीलाई स्वीकृत गरे पनि कम्पनीविरुद्ध दाबी विरोध तथा उजुरी गर्ने १५ दिनको समय राखिनेछ। आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीच आर्थिक सम्झौता भएपछि मात्रै निर्माणको काम सुरु गर्न सकिनेछ।
आयोजनाको मूल्यांकन समितिले छानेका चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो र हाई हिमालय एन्ड रमण जेभीलाई सहमति दिन गत शुक्रबार एडिबीसँग अनुमति मागिएको हो। मेलम्ची आयोजनाको मुख्य ऋणदाता एडिबी हो।
‘ठेक्का सम्झौता हुनेबित्तिकै काम गर्न सकिँदैन,’ प्रवक्ता पन्तले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक सामग्री र उपकरण ल्याउन केही समय माग गर्न सक्छ।’ उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई जतिसक्दो चाँडो काम थाल्न निर्देशन दिइनेछ। आयोजनाले टनेलको काम सम्पन्न गर्न १२ महिना र हेडवक्र्स निर्माण गर्न १५ महिने टेन्डर आह्वान गरेको छ। आयोजनाका अनुसार हेडवक्र्स निर्माणको लागि एक अर्ब १२ करोड र सुरुङमार्गको बाँकी काम सक्न ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
आयोजनाका दुवै ठेकेदार कम्पनीले छिटोमा दसैंपछि काम थालेको खण्डमा मेलम्चीको पानी २०७७ फागुनसम्म काठमाडौं आउँछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो आर्थिक वर्षभित्रै मेलम्ची पानी उपत्यका ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा ढिलासुस्तीले तोकिएको समयभित्रै मेलम्ची पानी आउने सम्भावना छैन।
आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले गत पुस २ गते साइट छाडेर हिँडेको थियो। मेलम्ची खानेपानी बोर्डले इटालियन ठेकेदार कम्पनीसँग गत माघ २४ गते एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेसँगै आयोजना अन्योलमा परेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले साइट छाडेर हिँडेसँगै उपत्यकावासीको मेलम्ची सपना अन्योलमा परेको थियो।
करिब ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि बाँकी काम कहिले सम्पन्न हुने भन्नेमा अन्योल छ। आयोजनाका अनुसार सात सय मिटर सुरुङको ढलान बाँकी छ। हेडवक्र्स, भेन्टिलेटर साफ्ट, स्कोडा मेसिनलगायत प्राविधिक काम पनि बाँकी छ। बाँकी काम सक्न करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। खर्च भने दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्र गर्न सकेको छ। सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ। यस वर्षको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यो रकम मेलम्ची दोस्रो आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण र पाइपलाइन बिछ्याउने काममा खर्चिने सरकारी योजना छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको बाँकी काम १० प्याकेजमा वर्गीकरण गरेर ठेक्का लगाएको हो। दुईवटा मुख्य काम– बाँध निर्माण र सुरुङ निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। बाँकी साना आठ प्याकेजको काम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सोझै ठेक्का दिएको हो।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ०२:३३ बुधबार
.gif)
