काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग सरकारले किस्ताबन्दीमा पूरा गरेको छ। सरकारले साढे दुई महिनामा तीनपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गरेको हो।

सरकारले वैशाख ३० गते ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनको क्रममा समावेश गरेका प्रावधान सातौं  र आठौं संशोधनमार्फत परिवर्तन गरेर व्यवसायी रिझाउने प्रयास गरेको छ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको बिड क्यापासिटी हटाउनुपर्ने, रुग्ण ठेक्काको म्याद थप्नुपर्ने, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई एक अर्बसम्मको सिलिङ लगायत तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले किस्ताबन्दीमा भए पनि ‘व्यवसायीका जायज माग’ पूरा गरेको बताउँछन्। ‘सरकारले ढिलो–चाँडो व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास ग-यो। जुन कुरालाई हामीले स्वागत गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले अघि सारेको  समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियानलाई साकार गर्न अब निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नेछौं।’

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधन साउन १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। आठौं संशोधनमा १० वर्षमध्ये बेस्ट अफ थ्रीको एभरेज टर्नओभरको सात गुणाले हुन आउने रकमसम्मको निर्माण कार्य लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले रुग्ण परियोजनाको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एकपटकको लागि म्याद थप गर्ने प्रावधान ल्याएको छ।

सातौं संशोधनमा दुई अर्बमाथिका परियोजनामा विदेशी ठेकेदारले टेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, अहिले संशोधन गरेर एक अर्बमाथिका ठेक्का विदेशी ठेकेदारले पनि लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

‘सम्पन्न हुन नसकेका सबै परियोजनामा निःसर्त एक वर्ष म्याद थप्दा वर्षाैंदेखि अलपत्र आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ। जुन व्यवसायी र सरकारी दुवैको हितमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नहुने आयोजनाको सरकार र व्यवसायी दुवै मिलेर ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

अध्यक्ष सिंहले परियोजनाहरुलाई आर्थिक भार नपर्ने भने झैं निर्माण व्यवसायीलाई पनि बिनाजरिवाना म्याद थप गर्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘एक वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने तर, सम्पन्न हुन सक्ने खालको परियोजनामा प्राविधिक पुष्ट्याइँको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा दुवै पक्षलाई फाइदा हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक र अन्य कारणले म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने आयोजनाको सुविस्ताको आधारमा ठेक्का तोड्नैपर्ने देखिन्छ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे रुग्ण आयोजनाको म्याद थपको निर्णयले व्यवसायीलाई भन्दा धेरै सरकारलाई फाइदा पुगेको बताउँछन्। ‘म्याद थपको निर्णयले व्यवसायीलाई भन्दा धेरै सरकारलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ठेक्का रद्द गरेर नयाँ लगाउँदा राज्यलाई लागत र समयको भार धेरै हुन्थ्यो। यसबाट राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ बचत हुन पुगेको छ।’

संशोधनले कुनै बोलपत्र नपाउँदा धरौटी राखेर पुनरावेदन अपिल गर्न पाउने अवस्थालाई साँघुरो बनाएकाले उजुरी निरुत्साहित हुने देखिएको अध्यक्ष सिंहले दाबी गरे। पुनरावेदन गर्न जम्मा गर्नुपर्ने रकमलाई ०.१० प्रतिशतबाट बढाई एक प्रतिशत पु-याउँदा पुनरावेदन गर्न प्रतिकूल हुने भएकोले सबै निर्माण व्यवसायीले पुनरावेदन गर्न नसक्ने निश्चित भएको तर्फ महासंघले सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले चालु रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनामा भुक्तानीको लागि बिल पेस भए पनि लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिएको जनाएको छ।

‘निर्माण सम्पन्न  भएका आयोजनाबाट समयमा भुक्तानी नहुँदा व्यवसायी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको तत्कालै ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुप-यो।’

निर्माण व्यवसायीले पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्यको ठेक्कामा बिनायोग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी–घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, पुराना परियोजनाको डिजेलमा मूल्य अभिवृद्धि करको सुविधा पाउनुपर्ने, प्यान दर्ता नभएका मजदुरलाई भुक्तानी गरेको तलब खर्च लेख्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन्।

साढे दुई महिनामा तीनपटक संशोधन
सरकारको अपरिपक्व कदमका कारण सार्वजनिक खरिद नियमावली साढे दुई महिनाको अवधिमा तीनपटक संशोधन भएको छ। सरकार छैटौं संशोधनमा समावेश गरेका प्रावधानबाट एकपछि अर्को गर्दै पछि हटेको छ। सरकारले वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौं संशोधन जारी गरेको थियो। छैटौं संशोधनको प्रावधानविरुद्ध आक्रामक शैलीमा निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सरकार बाध्य भएर २५ दिनमै सातौं संशोधन गरेको थियो। सातौं संशोधन गरेको २५ दिन बित्न नपाउँदै साउन १६ गते फेरि आठौं संशोधन गरेको छ।

पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली अपरिपक्व ढंगले एकपछि अर्काे गर्दै संशोधन गरेको बताउँछन्। ‘सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्तबिनै संशोधन गरेकाले पटक–पटक त्यही काम गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘पर्याप्त अध्ययन र तयारी गरेर मात्रै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, हाम्रोमा हतारमा गल्ती गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने बानी छ, जसले फाइदाभन्दा बढी घाटा हुन्छ।’

पूर्वसचिव उपाध्याय सरकारले खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनको क्रममा व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान नदिएको बताउँछन्। ‘छैटौं संशोधनमा भएको गल्ती सातौंमा संशोधन गरेको देखियो,’ उनले भने। सरकारले महिनैपिच्छे नियमावली संशोधन गरेसँगै आयोजना प्रमुख अन्योलमा परेका छन्। ‘महिनैपिच्छे खरिद नियमावली संशोधन भएको छ। जसले गर्दा आयोजना प्रमुख कसरी काम गर्नेमा अन्योलग्रस्त भएका छन्,’ उनले भने, ‘यो पर्याप्त तयारीबिनै काम गर्दाको परिणाम हो।’

प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०४:२० सोमबार