काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७५ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ। विद्युत् विकास विभागले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाबाट उक्त रकम बराबर रोयल्टी संकलन गरेको हो।
विभागले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५२ करोड रुपैयाँ धेरै रोयल्टी उठाएको छ। विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्राधिकरण तथा निजी जलविद्युत् आयोजनाबाट ०७४/७५ मा तीन अर्ब ३३ करोड १८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको विभागका उपसचिव तथा आर्थिक प्रशासन शाखा (लेखा) का प्रमुख उपेन्द्रकुमार खनालले जानकारी दिए।
खनालका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा रोयल्टी संकलनमा वृद्धि भएको छ। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चारवटा नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भयो। त्यसैले रोयल्टी वृद्धि भएको हो,’ उनले भने, ‘जति धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर आउँछन्। रोयल्टी रकम पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जान्छ।’
विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ११ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाटबाट वार्षिक एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, १५ वर्षपछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक एक हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले एक मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी रकम संकलन गर्छ। विभागले रोयल्टी रकमलाई व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त राख्न रोयल्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेको छ।
विभागले संघीय संरचना अनुसार विद्युत्को रोयल्टी बापत संकलित रकम पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारमा विभाजन गर्न काम भइरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटको लागि आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको छ। सरकारले रोयल्टीबापत संकलन भएको रकम स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको आर्थिक विकासको लागि खर्च गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०३:५६ सोमबार
