काठमाडाैं– सरकारले करिब चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको जनाएको छ। तीमध्ये केही आयोजनाको अध्ययनको काम सकिन लागेको र केहीको भने वातावरणीय अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले विभिन्न ठूला सात आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनको कामलाई तीव्र पारेको जनाएको छ। ती आयोजनाको क्षमता एक हजार ७५९ मेगावाट रहेको छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने लक्ष्यसाथ अध्ययनको कामलाई गति दिएको हो।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार हाल अध्ययनमा रहेका जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजनामा कन्काइ बहुउद्देश्यीय आयोजना रहेको छ। झापा र इलाम जिल्लाको सिमानामा आयोजना स्थल रहने सो परियोजनाको क्षमता ८४ मेगावाट रहेको छ। हाल सो आयोजनाको दोस्रो चरणको स्थलगत प्रतिवेदन प्राप्त भई राय सुझाव पठाइएको छ।
यस्तै दाङ र सल्यान जिल्लाको सिमानमा पर्ने ९३ मेगावाट क्षमताको शारदा बबईको पनि अध्ययन जारी छ। सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको छ। विभागका अनुसार अध्ययनको क्रममा रहेको अर्को आयोजना हो दूधकोशी पाँच। सो आयोजनाको क्षमता १०२ मेगावाट रहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन भइरहेको सो आयोजना सोलुखुम्बुमा रहेको छ।
दैलेखमा आयोजना स्थल रहेको कर्णली स्टेज १ को भने फूकोट कर्णाली आयोजनासँग दोहोरो पर्न गएका कारण हाल अध्ययन कार्य रोकिएको छ। आयोजनाको क्षमता १८४ मेगावाट रहेको छ। स्थलगत कार्य जारी रहेको अर्को नौमुरे जलाशयुक्त आयोजना हो। अर्घाखाँची र प्यूठानको सिमानामा निर्माण हुने सो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनका अलावा सिँचाइ तथा माछापालना गर्ने समेत सरकारको लक्ष्य रहेको छ। कूल २४५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
यस्तै अरुण चार आयोजना पनि प्रारम्भिक डिजाइनको काम भइरहेको छ। सो आयोजनाको क्षमता ३७२ मेगावाट रहेको छ। सङ्खुवासभामा रहेको सो आयोजनामा विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताले समेत चासो देखाएका छन्। यस्तै कूल ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणकोसमेत अध्ययन भइरहेको छ। सङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुने सो आयोजनालाई पनि शीघ्र अध्ययन सम्पन्न गरेर निर्माणमा लैजाने योजनामा सरकार रहेको छ।
विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार मझौला दश आयोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको छ। ती आयोजनाको कूल क्षमता ३१३ मेगावाट रहेको छ। ती आयोजनामा ५६ मेगावाट क्षमताको अप्सुवा खोला, ५० मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी, ४७ मेगावाटको दूधकोशी चार, ३२ मेगावाटको म्याग्दी खोला, ३० मेगावाटको सङ्खुवा एक, २७ मेगावाटको माथिल्लो खुदी, २५ मेगावाटको सङ्खुवाखोला, २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया र ११ मेगावाटको कर्णाली चिसापानी र १५ मेगावाटको जावा खोला रहेका छन्। विभागका अनुसार साना सात जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी छ। ती आयोजनाको क्षमता ६३ मेगावाट रहेको छ। यस्तै अध्ययन सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजना १४ रहेका छन्। ती आयोजनाको कूल क्षमता तीन हजार ६०९ मेगावाट रहेको छ।
विभागका अनुसार सुनकोशी दोस्रो एक हजार ११६ मेगावाट, सुनकोशी तेस्रो ५३६ मेगावाट अध्ययन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। यस्तै सेती खोला छैटाैं २७६ मेगावाट, कवाडी खोला २० मेगावाट, जावा खोला १७ मेगावाट, न्याउरी गाड चार मेगावाट, रुपागाड नौ मेगावाट, पिखुवा खोला सात मेगावाट, तल्लो अप्सुवा ५६ मेगावाटलगायतका आयोजना छन्। विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै आएको विभागले आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइनको कामलाई समेत छिटो सम्पन्न गर्न र निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन प्रेरित गरेको बताउँछन् महानिर्देशक भेटवाल।
हाल सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा कूल तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन्। यस्तै विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता भएका तर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। रासस
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७६ ११:१५ शनिबार
