काठमाडौं – विद्युत् नियमन आयोगको सहमतिबिना ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)  गर्न नपाइने भएको छ। यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी ढंगले ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दै आइरहेको थियो।

विद्युत् नियमन आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दा अनिवार्य रुपमा आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले पिपिए गर्दा अनिवार्य रुपमा आयोगका सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताए। ‘विद्युत खरिद–बिक्रीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार थियो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणबाहेक अन्यसँग विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न पाइँदैनथ्यो। जसले गर्दा बिजुली बेचबिखनमा  प्राधिकरणको मानोमानी चल्ने गथ्र्याे।’

अब जलविद्युत् प्रवद्र्धकले प्राधिकरणको मात्रै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। अब प्रवद्र्धकले जुनसुकै निकायसँग पिपिए गरेर उत्पादन भएको बिजुली बेचविखन गर्ने बाटो खुलेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युत् प्राधिकरणले पनि आयोगको सहमतिबेगर अन्य जलविद्युत् कम्पनीको प्रवद्र्धकसँग पिपिए गर्न नपाउने भएको छ। ‘यो निर्देशिका पारित भएसँगै बिजुली खरिद–बिक्रीमा प्राधिकरणको एकाधिकारको अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘आयोगले प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीचमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको भूमिका खेल्छ, जसले गर्दा प्रवद्र्धक र ग्राहक दुवैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।’

आयोगले आपसी समझदारीबाट तय हुने विद्युत् खरिद तथा बिक्री दर स्वीकृत गर्ने छ। विद्युत बिक्रीकर्ता र विद्युत खपत गर्ने उद्योग वा संस्था वा व्यक्ति वा समुदायले आयोगले सहमति लिई आपसी समझदारीमा विद्युत्को खरिदबिक्री दर निर्धारिण गर्न सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणले तय गरेको मूल्यकै आधारमा जलविद्युत् उत्पादकले बिजुली बेच्दै आइरहेका छन्। अब आयोजनापिच्छे बिजुलीको खरिद तथा बिक्री दर कायम गर्न सकिने छ।

निर्देशिकामा विद्युत् खरिद–बिक्री प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनोट हुने आयोजनाको सम्बन्धमा प्रतिस्पर्र्धा गराउँदा अवलम्बन गरेको विधि तथा आधारमा विद्युत् खरिद–बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत् खरिद सम्झौता सहमति प्रदान गरिने उल्लेख छ।

यसरी तय गरिन्छ खरिद–बिक्रीको दर
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रचलनलाई आधार बनाएर बिजुली खरिद–बिक्रीको दर निर्धारण गर्न लागेको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलेका आधारलाई समावेश गरेर बिजुली खरिद–बिक्री दर निर्धारण गर्न लागेको बताए। आयोगले विद्युत् खरिद–बिक्री दर निर्धारण गर्दा १५ वटा पक्षको मूल्यांकन गरेर बिजुलीको बजार मूल्य निर्धारण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। परियोजनाको लागत, स्वपुँजी तथा ऋणको अनुपात, ऋणको स्रोत तथा ब्याज, ऋणको साँवाब्याजको भुक्तानी प्रक्रिया, निर्माण वा सञ्चालनमा प्राप्त हुने अनुदान, ह्रासकट्टी वा अग्रिम ह्रासकट्टी, लगानीको प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार खर्च, कार्यसञ्चालन खर्च, राजस्व, कर तथा अन्य सेवा शुल्क, अतिरिक्त पुँजीकरण, नेपाल सरकारका नीति तथा नियमहरु, आयोगले उपयुक्त ठह-याएका अन्य पक्षलाई आधारलाई मानेर विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न सकिनेछ।

‘१५ वटै इन्डिकेटरलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर मात्रै बिजुली खरिद–बिक्रीको दर निर्धारण गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पद्धति अपनाइएकोले पनि व्यवहारिक हुनेछ।’

यो निर्देशिकाले प्रवद्र्धकको लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउने वातावरण बनाउने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकले खरिद–बिक्री सम्झौता गरेर सोझै निजी क्षेत्रलाई समेत बिजुली बेचविखन गर्ने वातावरण बन्नेछ।’

पुरानो पिपिए यथावत्
आयोगले यसअघिको पिपिए यथावत रहने स्पष्ट पारेको छ। आयोग अध्यक्ष सिंहले यसअघिका पिपिए सोही सम्झौता अनुसार चल्ने बताए। ‘यसअघिका पिपिए पुरानै नियम अनुसार अघि बढ्न पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘अब बिजुलीको खरिद–बिक्री गर्दा भने अहिलेको नियम अनुसार चल्नुपर्नेछ।’

आयोगमा कर्मचारी अभाव
पर्याप्त जनशक्ति अभावको बाबजुद तीव्र गतिमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको आयोगले दाबी गरेको छ। ‘आयोगमा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तर, पनि हामीले दुईवटा निर्देशिका तयार पारेर आवश्यक काम कारवाही अघि बढाइरहेका छौं।’

अध्यक्ष सिंहले उपलब्ध जनशक्तिबाट धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरे। ‘भएको स्रोत–साधनको उच्च प्रयोग गर्दै काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।’

आयोगले सबै कागजपत्र पुगेको ६० दिनभित्रै खरिद–बिक्री सम्झौताको लागि सहमति दिने समयसीमा तोकेको छ। एक सय किलोवाटदेखिका सबै जलविद्युत् कम्पनीका प्रवद्र्धकले खरिद–बिक्री सम्झौता गरेर मात्रै बेचविखन गर्नुपर्ने हुन्छ।

एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मको आयोजनाको लागि एक लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। एकदेखि हजार मेगावाटसम्मको लागि प्रतिमेगावाट १० हजार रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने हुन्छ। हजार मेगावाटमाथिका आयोजनाको हकमा भने एकमुष्ट २० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७६ ०२:४७ बुधबार