काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई म्यानपावरले नै ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ६२ प्रतिशत श्रमिकलाई म्यानपावरले नै ठग्ने गरेको तथ्य फेला परेको हो।

कामदारमाथि हुने ठगीमा म्यानपावर, राजनीतिक दल तथा निमयनकारी निकायका कर्मचारीको संलग्नता हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको बेला आयोगको यसलाई पुष्टि गर्ने खालको तथ्य फेला पारेको छ। यसले समस्या सरकारी निकायमै छ भन्ने पुष्टि गरेको विज्ञको धारणा छ।

६२ प्रतिशत श्रमिकलाई म्यानपावरले नै ठग्ने गरे पनि दोषीलाई कारवाही भएका घटना लगभग शून्य छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा कानुन विपरीत काम गर्ने म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले खारेजसम्म गर्न सक्ने प्रावधान छ।

काठमाडौंसहित देशका विभिन्न नौ जिल्लामा पुगेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, जान खोजिरहेका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका आफन्त तथा विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी तथ्यांकको आधारमा अध्ययन गरिएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले बताए।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दैनिक ठूलो संख्याका युवा ठगिए पनि थोरैले मात्र न्याय पाउने गरेको अध्ययनले फेला पारेको छ। थोरै संख्याका पीडितले न्याय पाए पनि दोषीले भने उन्मुक्ति पाउने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७५/७६ जेठसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै १६ हजार ३२ जनाले विभागमा उजुरी दिएका छन्। तीमध्ये चार हजार पाँच सय ९३ (करिब २८ प्रतिशत) उजुरी मात्र फरफारक भएको छ।

विभागमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये न्यून संख्यामा फरफारक हुने र श्रमिक ठगी गर्ने म्यानपावरलाई कारबाही नहुँदा सरकारी निकायकै संरक्षण रहेको आरोप लाग्दै आएको छ

विभागमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये थोरै मात्र फरफारक हुने र श्रमिक ठग्ने म्यानपावरलाई कारबाही नभएको घटनाले सरकारी अधिकारीकै संरक्षणमा ठगी हुने गरेको संकेत गर्छ। उजुरी फरफारकमा हुने बेवास्ता र कतिपय घटनामा सरकारी अधिकारीले नै म्यानपावरलाई जोगाउन प्रयास गरेको पीडितको गुनासो रहँदै आएको छ।

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएको भन्दै विदेश जाने युवामाथि हुने ठगी रोक्न वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने पनि तिनै अधिकारी बताउँछन्। व्यवहारमा भने गलत काम गर्नेमाथि कारबाही नहुँदा ठगीका घटनामा कमी आउनुको सट्टा ठगहरुको मनोबल झन्झन् बढ्दै गएको नयाँनयाँ ठगीका घटनाले देखाउँछन्।

कामदारमाथि म्यानपावरद्वारा भइरहेको ठगी रोक्न सकियो भने मात्र प्रयासले सार्थकता पाउने विज्ञहरूको ठहर छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म करिब ४६ लाख युवा विभिन्न मुलुक पुगेका छन्। यसमा महिलाको संख्या दुई लाख १८ हजार छ।

ताजा अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ९५ प्रतिशत युवा खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विगत १३ महिनादेखि मलेसिया रोजगारी बन्द गर्दा पनि अहिलेसम्म युवाको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसिया नै देखिएको छ। १३ लाख २० हजार नौ सय ८९ युवा श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया गएका छन्।

अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये ५५ प्रतिशतले सम्झौता अनुसार तलब र सुविधा पाउँदैनन्। त्यस्तै ३६ प्रतिशत फरक काममा लगाइन्छन् भने ५६ प्रतिशतले ओभरटाइम काम गरेको पारिश्रमिक पाउँदैनन्। त्यस्तै, उक्त प्रतिवेदनमा सरकारले घरेलु काममा विदेश जाने जाने महिलालाई रोक लगाएर विभेद गरेको उल्लेख छ।

मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानले लिंगको आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि महिलामाथि विभेद भइरहेको बताए। ‘महिलाले मतदान गर्न पाउँछन्, सरकार बनाउन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर, विदेश जान किन पाउँदैनन् ?’

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सहयोग होस् भनेर अध्ययन गरिएको बताए। उनले आयोगले चाँडै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित अर्को विस्तृत अध्ययन गर्ने जानकारी दिए।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भिष्मकुमार भुसालले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्नुको विकल्प नभएको बताए। पछिल्लो समय थुप्रै सुधार भएको दाबी गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन संयुक्त पहल हुनुपर्ने र अहिले त्यसरी नै काम भइरहेको जानकारी गराए। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले भिजिट भिसामा विदेश जाने र त्यहाँ गएर काम गर्दा समस्या भएको जानकारी दिए।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरोकारवाला निकाय एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै म्यानपावरले लिने सेवा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरे। उनले व्यक्तिगत तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले टिकट खर्च आफैं बेहोर्ने तर म्यानपावरमार्फत जाने कामदारको टिकट खर्च म्यानपावर÷रोजगारदाताले बेहोर्न लगाउने सरकारी निर्णय न्यायोचित नभएको जिकिर गरे।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवासँग म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन नपाउने सरकारी निर्णय भए पनि अध्ययनले प्रतिव्यक्ति ७० हजारदेखि दुई लाख १० हजार रुपैयाँसम्म असुल गर्ने गरेको फेला पारेको छ। कामदारसँग ठूलो रकम असुल गर्दासम्म विभागले कुनै म्यानपावरमाथि कारबाही नगर्दा मिलेमताको आरोप लाग्दै आएको हो। सरकारले २०७२ असार २१ गते खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरेको थियो।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरिरहेका कामदारमध्ये ९६ प्रतिशतलाई हुनेवाला रोजगारदाता को हो भन्ने जानकारी समेत नहुने गरेको पाइएको छ। अध्ययनले कामदार भर्नाको क्रममा देखिएका गलत अभ्यासले गर्दा कामदारमाथि शोषण, जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम हुने गरेको औंल्याएको छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७६ ०२:३१ बुधबार