काठमाडौं – निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले पेन्सन पाउने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले साउन १ देखि योजना कार्यान्वयन गर्न सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंसिर ११ गते उक्त योजना घोषणा गरेको थियो। योजना घोषणा गरेपछि असार मसान्तसम्म रोजगारदाता र श्रमिकलाई सूचीकरणका लागि समय दिइएको थियो।

कोषकी निर्देशक रमा भट्टराईका अनुसार हालसम्म योजनामा सहभागी हुन २० हजार श्रमिक सूचीकरण भएका छन्। सूचीकरण भएका श्रमिकले साउन १ गतेदेखि कोषमा योगदान गर्न थाल्नेछन्। योगदानमा सहभागी भएपछि मात्र श्रमिक कोषले प्रदान गर्ने सेवा लिन योग्य हुने भट्टराईले बताइन्। उनका अनुसार हालसम्म कोषमा सूचीकरण हुने रोजगारदाताको संख्या तीन हजार चार सय पुगेको छ।

यद्यपि नेपालमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएका उद्योेग, प्रतिष्ठानको संख्या भने निकै ठूलो छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा साना, मझौला र ठूला गरी करिब नौ लाख २२ हजार उद्योग, प्रतिष्ठान दर्ता छन्। ती उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ३४ लाख आठ हजार छ।

सरकार, उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा कार्यक्रम लागू गरिए पछिल्लो समय केही व्यवसायीले यो योजनाको विरोध गरिरहेका छन्। 

मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा दर्ता भएका सबै रोजगारदाता असार मसान्तभित्र सूचीकरण हुनुपर्ने सूचना जारी गरे पनि त्यसअनुसार भएका छैनन्। सूचीकरण नहुने उद्योग, प्रतिष्ठानलाई के गर्ने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन। ‘नियम अनुसार औपचारिक रूपमा दर्ता भएका सबै उद्योग, प्रतिष्ठान असार मसान्तभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने हो,’ भट्टराईले भनिन्, ‘म्यादभित्र सूचीकरण नहुनेलाई के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न मंगलबार बोर्डको बैठक बस्दैछ।’

ठूला उद्योग, प्रतिष्ठानको रूपमा चिनिएका बैंक, इन्स्योरेन्स, होटल, उत्पादनमूलक कम्पनी सूचीकरण भइसकेको कोषले जनाएको छ। नेपालमा पहिलोपटक सुरु गरिएको योगदानमा आधारित उक्त योजना कार्यान्वयनपछि उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको जीवन सुरक्षित हुनुको साथै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम सरकार, उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा लागू गरिएको हो। यद्यपि पछिल्ला दिनमा केही व्यवसायीले उक्त योजनाको विरोध गर्दै आएका छन्।

योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्र्नुपर्छ।  हाल सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ। योजनामा सहभागी हुन सबै उद्योग, प्रतिष्ठानले कम्तीमा पनि सोही पारिश्रमिकलाई आधार मान्नुपर्छ।

यो योजनामा सहभागी हुनेका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना कार्यक्रम राखिएको छ। कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि नै पाउँछन्। औषधि, उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ।

व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। पेन्सन पाउन योगदानकर्ता श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा एक सय ८० महिना वा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिष्ठान छाडेर अर्को जाँदासमेत सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुनेछ।

वर्षौंसम्म श्रमिकले एउटै रोजगारदाताकहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हुने छैन। औपचारिक रूपमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानले अनिवार्य योजनामा सहभागी हुनुपर्ने कोषका अधिकारी बताउँछन्। जुन रोजगारदाता योजनामा सहभागी हुँदैनन् ती संस्थामा काम गर्ने श्रमिकले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा पाउँदैनन्।

सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने हालको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्दै आएको असुरक्षा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा समेत कमी आउन सक्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। स्वदेशमा अवसर नपाएको र पाएको रोजगारीमा पनि राम्रो सेवा, सुविधा नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ठूलो छ। काम गर्न सक्ने उमेरका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशमा श्रमशक्तिको अभाव छ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७६ ०३:०२ मंगलबार