रोल्पा – रोल्पालगायत प्रदेश ५ का आधा दर्जन जिल्ला हेर्ने गरी दाङको लमहीमा स्थापना गरिएको ‘जनतासँग तटबन्धन’ फिल्ड कार्यालयका योजनाहरू कार्यकर्तालाई पाल्नका लागि प्रयोग भएको गुनासो सुनिन थालेको छ।

यो आर्थिक वर्षमा रोल्पाभित्र डेढ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा करिब आठ करोड रकम खर्च गरी तटबन्धन गरिएको छ। आवश्यकता पहिचान नगरी उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट सोझै स्थान, योजना र रकम विनियोजन भएको कार्यालयले जनाएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न हुँदै गरेका र सम्पन्न भएका योजनाहरू प्राविधिकले एक पटक हेरेर ठाउँ नापेपछि कार्यालयबाट कोही फर्केर आउने गरेका छैनन्।

अनुगमनबिना पास भइरहेका कतिपय योजनामा ठूलो रकमको चलखेल भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘यो जिविसको कार्यक्रम होइन, त्यसैले जनप्रतिनिधिको अनुगमनको जरुरी छैन। हाम्रा प्राविधिकले हेरेपछि भइहाल्छ,’ जनतासँग तटबन्धन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख हिमाल पौडेलले भने ‘सामान्य २५/३० लाखका साना योजना हुन्। अहिले हामी सबै व्यस्त छौं। सधैं गएर काम हेर्न भ्याइँदैन नि। मन्त्रालयले नै टुक्रे योजना मात्र पठाउँछ। जालीभित्र के भर्छन् भनेर सबै हेर्न कहाँ भ्याइन्छ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले माथिबाट योजना जबर्जस्ती पठाएका कारण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको हो।

अनुगमनबिना पास भइरहेका कतिपय योजनामा ठूलो रकमको चलखेल भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।

लागत कम लाग्ने, प्रशस्त ढुंगा रहेको, सजिलो ठाउँमा तटबन्धन गरिएको स्थानीयको आरोप छ। ‘कतिपय ठाउँमा जहाँ ढुंगा छ अनि अलि टाठाबाठा व्यक्तिको जग्गा बच्ने गरी तटबन्धन गरिएको छ। बस्ती जोखिममा भएको ठाउँमा कतै काम भएको छैन,’ रोल्पा नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले भने, ‘हामीसँग सल्लाह नै नगरी एकै पटक उपभोक्ता समिति बनाइयो। कार्यालयले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेको छ। यहाँ आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्छ।’

खोलाछेउ वा पहिरोको जोखिमयुक्त ठाउँ हेरेर बनाउनुपर्ने तटबन्ध हचुवाको भरमा जहाँ पायो त्यहीं बनाइएको छ। रोल्पा जिल्ला अस्पताल रेउघाको भवन बन्दै गरेको छेउमा निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको ठूलो पर्खाल उठाएका छन् तर तटबन्धनको लाखौं रुपैयाँ त्यही पर्खालको माथिपट्टि खर्च गरिएको छ। पोहर पनि त्यही स्थानमा लाखौं रुपैयाँ सकेको कार्यालयले अहिले पक्की पर्खालको माथिपट्टि फेरि जालीमा ढुंगा भरिरहेको छ।

‘योजना माथिबाटै आएको हो। उपभोक्ता समिति उनीहरूले आफैं गठन गरे। तटबन्धन गर्नुपर्ने तल खोलामा हो तर प्राविधिकले यतै लगाउने भनेर माथि लगाएको हो।’ रोल्पा नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष खिमबहादुर घर्तीले भने, ‘यहाँ लगाइएको ग्याभिन पनि वालभन्दा मुनि लगाउनु पर्ने तर माथिबाट लगाएका छन्। खोलामा पनि हेर्न त गएको हो तर कर्मचारीले यतै गर्ने भनेर माथि नै काम थाले।’

रोल्पाका योजनाहरू हेर्ने प्राविधिक श्यामकुमार शर्माका अनुसार मन्त्रालयले नै माथिबाटै योजना र बजेट पठाउने गरेको छ। उनले भने ‘वडाले सिफारिस दिएपछि मात्रै काम थालेका छौं। हामी आफैंले अनुगमन गर्छौं। सम्भव भएसम्म जनप्रतिनिधिलाई पनि अनुगमन गराउने सोच छ। उपभोक्ता समिति वडामा बसेर गठन गरेका छौं।’ तर पूर्वी रोल्पा सुनछहरी गाउँपालिका गामका देउसिंह घर्तीले प्राविधिकले आफूलाई नेपालगन्ज बोलाएर उपभोक्ता समितिमा बस्न अनुरोध गरेको बताए। घर्तीका अनुसार काम गर्न सहज हुने भन्दै उनलाई समितिमा बस्न भनिएको थियो तर उनी बसेनन्।

देश संघीयतामा गएको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई कुनै जानकारी नगराई जबर्जस्ती योजना सम्पन्न भइरहँदा स्थानीय तहका सरकार प्रमुख असन्तुष्ट छन्। ‘हामीलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी छैन। जानकारी चाहिँ गराउनुपर्ने हो।’ रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले भने, ‘प्रदेश र संघले कार्यक्रमका बारेमा कुनै जानकारी दिँदैनन्। काम सम्पन्न भएपछि एकै पटक सिफारिस लिन आउने गर्छन्।’

प्रकाशित: ३० असार २०७६ ०२:४८ सोमबार