काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कलंकी–महाराजगन्ज सडक खण्डको अवरोध हटाएर विस्तार गर्ने भएको छ। अहिले चिनियाँ कम्पनीले उक्त खण्डको डिपिआर निर्माण गरिरहेको छ।

सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्जनुजंग कार्की चिनियाँ पक्षसँग छिट्टै वार्ता गरेर सडक विस्तार कार्यलाई अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘चिनियाँ पक्षसँग केही हप्ताभित्रै वार्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरुले तयार पारेको प्रारम्भिक डिपिआरमाथि छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्नेछौं।’

महाशाखाले उक्त खण्डको ८.२ किलोमिटर सडकमा भएका घर टहरा, बिजुलीका पोल, टेलिकम/अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीका पोल, खानेपानी, ढल तथा रुख हटाउने काम अघि बढाएको जनाएको छ। ‘हामीले आगामी फागुनसम्म साइट क्लिरेन्स गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘यहीबीचमा सम्झौता भएर काम अघि पनि बढ्न सक्छ।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षसँग भेटवार्ताको तयारी गरेको छ। ‘अर्थ मन्त्रालयले दुईपक्षीय भेटघाटको लागि तयारी गरिरहेको छ। सम्भवतः एक साताभित्रै प्रारम्भिक चरणको छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘उक्त छलफलले आगामी दिनमा अघि सार्ने योजनाको मार्गनिर्देश गर्नेछ।’ महाशाखा प्रमुख कार्कीले महाराजगन्ज एरियामा करिब १६ वटा घरमा समस्या देखिएको बताए। ‘पञ्चातकालमा ३० मिटरमात्रै जग्गा अधिग्रहण गरिएको रहेछ। तर, सडक विस्तारको लागि ५० मिटर आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘महाराजगन्जको तीन सय मिटर सडक खण्डमा कसरी अघि बढ्ने विषयमा अझैसम्म टुंगो लगाएको छैन।’

चक्रपथ सडक सुधार योजनाले कलंकी–महाराजगन्ज खण्डको ८.२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने तयारी थालेको हो। योजनाले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ दुवैतर्फ ३१–३१ मिटरसम्म परेका घर–टहरा, घुम्ती, बिग्रिएका सवारीसाधन, सडकमा जथाभावी राखिएका हार्डवेयर तथा निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ। यसअघि चिनियाँ पक्षले २०१८ जुनसम्म उक्त खण्डमा पर्ने ढल, विद्युत् र टेलिफोनका पोल हटाउन सडक विभागसँग लिखित आग्रह गरेको थियो। तर, विविध कारणले नेपाली पक्षले अहिलेसम्म उक्त अवरोध हटाउन सकेको छैन।

काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाका प्रमुख निरञ्जन शर्मा अर्यालले सडकमा रहेका अवरोध हटाउन सरोकारवाला पक्षलाई अनुरोध गरेको बताए। ‘यो सडक खण्डमा ठूला खाले अवरोध छैन। तर, केही घर–टहरा, बिग्रिएका सवारी साधन र बिजुलीका पोल छन्। त्यस्ता अवरोध असारभित्रै हटाउन अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘खानेपानीको पाइप, ढल, पोल सार्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न लागिरहेका छौं। जतिसक्दो छिटो अवरोध हटाएर निर्माण अघि बढाउनेछौं।’

योजनाका अनुसार यो खण्डमा १६ घरले विस्तारमा समस्या ल्याउने छ। ‘घरधनीलाई सडक क्षेत्रको जग्गा खालि गर्न अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने।

योजना प्रमुख अर्यालले कोटेश्वर–कलंकी खण्डमा डिजाइनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे। ‘यो सडक खण्डमा देखिएको कमी कमजोरी सुधार्दै नयाँ डिजाइनको लागि अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चिनियाँ पक्षले डिपिआर अझैसम्म फाइनल नगरेकाले त्यो हेरेरमात्रै बाकीँ कुरा भन्न सकिएला।’

उनका अनुसार अनुसार योजनाले सडक विस्तारको लागि बिजुलीका पोल हटाउन को लागि विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानीको ढल व्यवस्थित गराउन लागि खानेपानी मन्त्रालय, रुख कटान गर्न वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ। डिपिआर पारित भएर निर्माण सुरु भएको करिब साढे तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

सडक केन्द्रबाट दुवैतर्फ ३१–३१ मिटर चौडा क्षेत्रमा आठ लेनको सडक निर्माण गरिनेछ। जसमा फुटपाथ, साइकल लेन, सडक बीचमा मेडियमलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।  ‘कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्डभन्दा केही डिजाइन संशोधन गर्न चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेका थियौं,’ योजना प्रमुख अर्यालले भने, ‘सडक बत्ती, साइकल ट्र्याक, फुटपाथ र ट्राफिक संकेतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सडक निर्माण गरिनेछ।’

उनले महाराजगन्ज र नयाँ बसपार्क जाने सडकमा अन्डरपास निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। सडक विभाग वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख कार्कीले अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ सरकारबीच कलंकी–महाराजगन्ज सडक पहिलो चरणमा विस्तार गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको बताए। ‘अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ सरकारबीच सडक विस्तार गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएर चिनियाँ पक्षले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उसले तयार पारेको डिपिआर नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेसँगै निर्माण सुरु हुनेछ।’

महाशाखाले अहिले कलंकी–महाराजगन्ज खण्डमा ठूला अवरोध नभएको जनाएको छ। महाशाखा प्रमुख कार्कीले गोंगबु र महाराजगन्जमा दुईवटा अन्डरपासलाई डिपिआरमा समेट्न चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको बताए। ‘नयाँ बसपार्क र महाराजगन्जमा अन्डरपास अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ पक्षलाई डिपिआरमा अन्डरपास समेट्न आग्रह गरिरहेका छौं।’

उनका अनुसार कलंकीदेखि महाराजगन्जसम्म सडक विस्तार गर्न करिब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। सरकारले महाराजगन्जदेखि कोटेश्वरसम्म करिब आठ किलोमिटर सडक खण्डमा रहेको अवरोध हटाए तेस्रो चरणमा विस्तार गर्न चिनियाँ पक्ष इच्छुक रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

२७ किलोमिटर चक्रपथमध्ये पहिलो चरणमा १०.३९ किलोमिटर विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ। अब करिब १७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका पोल व्यवस्थापनको लागि साढे १० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। जसमध्ये महाशाखाले चार करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ।

प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०२:४९ बुधबार