बुटवल – असारको तेस्रो सातासम्म रुपन्देहीमा अधिकांश किसानका खेत बाँझै छ। बिउ छिप्पिसकेको छ। खेतमा धाँजा फाटेको छ। खडेरीकै कारण हिँउदे बाली लगाउन नपाएका किसानले धानबाली पनि समयमै लगाउन नपाएपछि छट्पटिएका छन्।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–८ का किसान रामप्रसाद भण्डारीले राखेको बिउ डेढ महिनाको भयो। असार दोस्रो सातासम्म रोपाइँ गरिसक्ने गरी जेठ पहिलो साता उनले धनको ब्याड राखेका थिए। तर, सिँचाइ सुविधा नभएका खेतमा आकासे पानी पनि पर्याप्त नपरेपछि रोपाइँ गर्न पाएका छैनन्। सामान्यतः उन्नत जातको बिउ चार सातामा रोप्न तयार हुन्छ। कृषि विज्ञका अनुसार ६ साता नाघेको बिउले उत्पादन राम्रो दिँदैन।  बिउ छिप्पिदै जाँदा त्यसको उत्पादन क्षमतामा पनि ह्रास आउदै जाने प्रदेश ५ को कृषि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले बताए। रोहीणीका किसान लिलाधर दुवेले सिँचाइ सुविधा नहुँदा तयार भएको बिउ रोप्न पाएका छैनन्। आकासे पानीको बाटो कुरेर बसेका दुवेले समयमै रोप्न नपाउँदा बिउ छिप्पिएर उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

यो समस्या रुपन्देहीका किसानको मात्रै हैन। प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सिँचाइ सुविधा नहुँदा मानो रोप्ने बेला किसान फुर्सदिला बन्न बाध्य छन्। यो वर्ष पर्याप्त पानी नपर्दा खोला नालामा पानीको सतह बढेको छैन। जसका कारण वर्षे सिँचाइको व्यवस्था भएका स्थानमा पनि रोपाइँ भएको छैन। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार यहाँका १२ जिल्लामा तीन लाख ८४ हजार हेक्टरमा जमिनमा धान खेती गरिन्छ। जसमध्ये आधाजसो जमिनमा सिँचाइ  सुविधा छैन। जसका कारण असार तेस्रो सातासम्म यो प्रदेशमा ८० प्रतिशत खेत बाँझै छ। आइतबारसम्म करिब २० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको कृषि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए। प्रदेश ५ धेरै धान उत्पादन हुने प्रदेशमा दोस्रोमा पर्छ।

यहाँ १४ लाख ५६ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन हुन्छ। यहाँको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८८ मेट्रिकटन रहेको छ। राष्ट्रिय उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.७६ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय तथ्यांकका यो प्रदेशको कृषि जमिनको क्षेत्रफल २४ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रदेशको उत्पादन योगदान २७ प्रतिशत छ। सिँचाइ, मलखात र बिउबिजनको उचित व्यवस्था गर्नसके प्रदेश ५ मा धान उत्पादन क्षेत्रफल र उत्पादकत्व अझ बढाउन सकिने बताउँछन् पक्लीहवा कृषि क्याम्पसका प्राध्यापक लक्ष्मेस्वर यादव। तर, सिँचाइको उचित प्रबन्ध नहुँदा उत्पादकत्वसँगै धानखेती गरिने क्षेत्रफलसमेत हरेक वर्ष घट्दै गएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

त्यसो त प्रदेश  ५ सरकारले विकासको मुख्य आधार कृषिलाई मानेको छ। कृषिमा उत्पादकत्व बढाएर खाद्यान्न निर्यात गर्ने योजना सरकारको छ। तर, प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको आधाभन्दा धेरैमा सिँचाइ सुविधा छैन। यसअघि सञ्चालित केही ठूलासाना सिँचाइ आयोजना बजेट अभाव देखाउँदै अलपत्र छाडिएका छन्। केही आयोजनाको निर्माण गति निकै सुस्त छ। प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका स्यालो ट्युबवेल, भूमिगत जल सिँचाइजस्ता योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयका अनुसार यो प्रदेशमा ६ लाख ९७ हजार तीन सय ३१  हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमिन छ। जसमध्ये हालसम्म दुई लाख ७६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३९.७० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा छ। अन्न भण्डारको रुपमा रहेका तराईका ६ जिल्लामध्ये बाँके सुक्खाग्रस्त जिल्ला भनेर चिनिन्छ । जहाँ कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा २७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ उपलब्ध छ। सबैभन्दा बढी सिँचाइ सुविधा पुगेको जिल्ला दाङ हो। दाङमा ८४ प्रतिशत कृषि जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध छ।

बाँकेमा ५२ हजार हेक्टर कृषि जमिनमध्ये १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ। जिल्लामा निर्माणाधीन सिक्टा, बबइजस्ता ठूला सिँचाइ आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा धानबालीका लागि समेत आकासे पानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। नवलपरासीमा ३५ हजार हेक्टर कृषि जमिनमध्ये ११ हजार हेक्टरमा सिँचाइको व्यवस्था छ। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो सिँचाइमध्येको एक गण्डक नहरमा हिँउदमा पानी नछोडिदिने र वर्षामा चाहिनेभन्दा धेरै पानी छोडिदिँदा जिल्लाको हजारौ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन हिउँदमा सुक्खा र वर्षामा डुवान पर्छ।

रुपन्देहीमा ८० हजार हेक्टरमध्ये ५७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ। तथ्यांकमा ७० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको देखिए पनि पछिल्लो समय बढ्दो सहरीकरणले साना कुला तथा केही नहर मासिनुका साथै भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना बन्द हुँदा बाह्रमासे सिँचाइ सुुविधा निकै कम छ। बर्दियामा ६० हजार हेक्टर कृषि भूमिमध्ये ५२ हजार हेक्टर अर्थात ७० प्रतिशतमा वर्षे सिँचाइको व्यवस्था छ। यो जिल्लामा पनि बाह्रमासे सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा हिँउदे बाली उत्पादनमा समस्या भएको त्यहाँका किसानको गुनासो छ। कपिलबस्तुमा ८१ हजार हेक्टर कृषि भूमिमध्ये ३४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पहाडी जिल्ला पाल्पामा खेतीयोग्य जमिनको १५.३० प्रतिशत, गुल्मीमा ११.९८ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा १८.४७, रोल्पामा १५.८४, रुकुममा १९.६९ र प्युठानमा १८.९८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा  छ।

प्रकाशित: २३ असार २०७६ ०२:५४ सोमबार