भैरहवा – भन्सार बिन्दुमा पर्याप्त प्रयोगशाला नभएका कारण सरकारले आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरे पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयमा विषादी अवशेष चेकजाँच गरेरमात्र तरकारी र फलफूल आयात भइरहेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमा नाकामा विषादी जाँच नगर्ने निर्णय गरे पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयमा विभागबाट कुनै परिपत्र नआएका कारण पुरानै निर्णयको आधारमा भन्सार पास भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी कलिराम पौडेलले बताए।

‘सरकारले असार २ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ताजा तरकारी र फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष भए–नभएको अनिवार्य परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सोही बमोजिम तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवशेष नरहेको र खानयोग्य रहेको प्रमाणपत्र हेरेरमात्र भन्सार पास गरेका छौं,’ पौडेलले भने।

क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गर्न व्यवसायीले तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय प्रयोगशाला एकाइ कालीमाटी पठाएर परीक्षण गराइरहेका छन्। सुरुमा एक दिन लागेको नमूना परीक्षण अहिले भने छिटो हुने गरेको भन्सारले जनाएको छ। बिहान व्यवसायीले पठाएको नमूनाको नतिजा सोही दिन दिउसो दुई–तीन बजेसम्म आउने गरेको छ। यसबाट व्यवसायी पनि सचेत भएका छन्।

केन्द्रीय प्रयोगशाला एकाइ कालीमाटीले भन्सार कार्यालयको इमेलमार्फत तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवशेष नरहेको र खानयोग्य प्रमाणपत्र पठाएपछि भन्सार जाँचपास गरिरहेको उनले बताए। ‘हिजो शुक्रबार मात्र यो नाकाबाट ४५ ट्रक आलुप्याज फलफूलसहित तरकारी नेपाल आएको छ। शनिबार पनि करिब ३० ट्रकको नमूना पठाएर र परीक्षणपछि भन्सार पास गरेका छौं,’ उनले भने।

हालसम्म परीक्षण गरिएको तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्र न्यून देखिएको छ। परीक्षण भएका फलफूल तरकारीमा आँप, मौसम, कागती, टमाटर, आलु, प्याजलगायत छन्। विगतमा बेलहिया नाकाबाट दैनिक करिब २० देखि २५ वटा ताजा तरकारी र फलफूलका तथा ४० देखि ५० वटा आलु–प्याजका ट्रक आउँथे। विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएपछि आलु, प्याज र फलफूलको आयात सबिक सरह रहे पनि ताजा तरकारीको आयात आधा मात्रै रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा विजयगोविन्द श्रेष्ठलेले सरकारले भारतको दबाबमा स्वदेशी किसान र उपभोक्तालाई मार्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए। ‘जनताको हकहित र स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी गरिएको निर्णय सराहनीय थियो, त्यो उल्ट्याउनु भनेको विदेशीसामू लम्पसार पर्नु हो,’ उनले भने। नयाँ व्यवस्था लागू हुनासाथ ताजा तरकारीको आयात घट्नुको मुख्य कारण त्यसमा रहेको विषादी नै भएको उनको भनाइ छ। ‘विषादीको अवशेष तोकिएको सीमाभित्र भएको भए त आयात भइहाल्थ्यो नि,’ उनले थपे। सरकारले निर्णय उल्ट्याउनुभन्दा सीमामै चेकजाँच उपकरण राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले पनि विषादी अवशेष जाँच गरेर मात्र आयात गर्नुपर्ने बताए। नागरिकले स्वस्थ र स्वच्छ खान पाउनुपर्छ। यसका लागि सरकारले हरेक नाकामा छिटोभन्दा छिटो अत्याधुनिक प्रविधियुक्त प्रयोगशाला राख्नुपर्ने उनले सुझाए। ‘हाम्रा अदुवा, गोलभेंडा, तरकारी, अलैंची र चियाजस्ता कृषि उपज निर्यात गर्दा भारतले सास्ती दिइरहेको छ, उसले परीक्षणका लागि पठाउँछ भने हामीले पनि परीक्षण गरेरै आयात गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा एक महिनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने सरकारलाई पाँच–सातवटा मूल भन्सारमा ८–१० लाखको मेसिन राख्नु ठूलो कुरा नभएको उनको भनाइ छ। ‘संघमार्फत हामीले विगत १० वर्षदेखि नै भन्सार बिन्दुमा प्रयोगशाला राख्न माग गरिरहेका छौं, पूर्वाधार बनाएर रोकिएको निर्णय सक्दो चाँडो लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

भन्सार विभागका अधिकारी तुलसीराम सेढाईंका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि वाणिज्य मन्त्रालयबाट परिपत्र आएको छैन। मन्त्रालयले विभागलाई परिपत्र गरेपछि मात्र भन्सार कार्यालयमा परिपत्र गर्ने उनले बताए।

गत जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी र फलफूल परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको सूचना असार २ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै उक्त निर्णयको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो।

नेपाली बजारमा खपत हुने तरकारी तथा फलफूलको ४० प्रतिशत हिस्सा भारतबाटै आउँछ। बाँकी ६० प्रतिशत बजार स्थानीय उत्पादनले ओगटेको छ।

प्रकाशित: २३ असार २०७६ ०२:३२ सोमबार