काठमाडौं - रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीमध्ये पाँच सय ३२ जना जेल परेका छन्। आर्थिक जोहोका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु सम्बद्ध मुलुकको कानुन विपरीत काम गरेपछि जेल परेका हुन्। कतिपय परिबन्दले पनि जेल पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै जेल पर्नेको संख्या पनि बढेको बताए। उनका अनुसार रोजगारीको क्रममा परदेशमा रहेका नेपालीमध्ये पाँच सय ३२ जना विभिन्न आरोपमा जेलमा छन्।

सबैभन्दा बढी मलेसियाको जेलमा छन्। बोर्डका अनुसार मलेसियामा दुई सय चारजना जेलमा छन्। दोस्रो नम्बरमा रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्समा एक सय ८५, कुवेतमा ५८, कतारमा ३८, साउदी अरेबियामा २४ र ओमानको जेलमा दुई नेपाली जेलमा छन्। तीमध्ये महिलाको संख्या १९ छ। जेलमा रहेकामध्ये २५ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ। यो संख्या सरकारको जानकारीमा आएको मात्र हो। सरकारी जानकारीमा नआउनेको संख्या पनि हुन सक्ने अनुमान अधिकारीहरुको छ। 

कमाउने व्यक्ति जेल परेपछि नेपालमा आफन्तहरु अर्को तनावमा हुन्छन्। चार वर्षअघि संयुक्त अरब इमिरेट्समा जेल परेका सिन्धुपाल्चोकका कैलाश लामाकी पत्नी राधिकाले पति जेल परेपछि छोराछोरीको पढाइमा असर परेको गुनासो गरिन्। ‘आम्दानीको स्रोत उहाँले (पति) पठाउने रकम नै थियो,’ कैलाशलाई जेलमुक्त गर्ने उपायको खोजीमा काठमाडौं आएकी उनले भनिन्, ‘सबैले सहयोग गर्छौं भने पनि अहिलेसम्म कुनै उपाय निस्केको छैन।’ पति जेल परेपछि पैसा आउन छाडेको उल्लेख गर्दै राधिकाले केही समय गाउँमै मजदुरी गरेर गुजारा चलाए पनि पछिल्ला दिनमा निकै संकट परेको बताइन्।

‘छोराछोरीको कक्षा चढ्दैछ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो आम्दानी भने बढ्न सकेको छैन। त्यसैले छोराछोरी पढाउन नसक्ने अवस्थामा छु।’ केही सातायता वैदेशिक रोजगार बोर्ड, विभाग र उद्धारको काम गर्ने संस्थामा पुगेर सहयोगको याचना गर्नु उनको दैनिकी बनेको छ। सरकारी अधिकारीले रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र धानेको भाषण गरिरहँदा विदेशी जेलमा परेकाको उद्धार गर्न कुनै चासो नराखेको पीडितको गुनासो छ।

‘कमाउन गएको व्यक्ति वर्षौंसम्म विदेशी जेलमा थुनिएको बेला सरकारी निकायबाट कुनै सहयोग नपाउँदा दुःख लागिरहेको छ,’ अर्की पीडित भीमदत्त नगरपालिका–७, कञ्चनपुरकी जानकी नाथले गुनासो गरिन्। उनका पति पदम आठ वर्षदेखि कतारको जेलमा छन्। उनले विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिलाई सकेसम्म सरकारले छुटाउनुपर्ने, सम्भव नभए घरको सम्पत्ति बाँकी परिवारले बिक्री वितरण गर्न पाउने कानुन बनाउनुपर्ने माग गरिन्।

कमाउन गएको मूली मान्छे जेल परेपछि समस्यामा परेका परिवारको रेखदेख गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुनुपर्ने पीडितको माग छ। ‘विदेशमा समस्यामा नपरेको भए सरकारी सहयोग खोज्ने सवालै रहँदैन्थ्यो,’ जानकीले भनिन्, ‘आफूलाई चाहियो भने मनपरी कानुन बनाउने तर पीडितलाई बेवास्ता गर्दा दुःख लाग्ने गरेको छ।’ भएको सम्पत्ति समयमा प्रयोग गर्न नपाए त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै अर्थ नहुने उनको बुझाइ छ।  

रोजगारीको सिलसिलामा कतार गएको बेला कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी देखिएपछि पदम जेल परेका हुन्। पदम कतारको जेलमा पर्दा कमाउन त सकेका छैन नै साथै पत्नीले घरको सम्पत्तिसमेत बिक्री  गर्न नपाएपछि घरखर्च टार्न निकै गाह्रो परिरहेको छ। ‘उहाँको (पदम) नाममा रहेको जग्गालाई नामसारी गरेर बिक्री गर्न पाएको भए पनि राम्रोसँग खानै नपाउने अवस्था त आउँदैन्थ्यो होला ?,’ उनी भन्छिन्।

खर्चको अभावमा छोरी पढाउन गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले चरम आर्थिक संकट टार्न यतिखेर सम्पत्ति बिक्री गर्नु मात्र उपाय रहेको बताइन्। विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिको उद्धार गर्न कसले सहयोग गर्ने हो भन्नेबारेमा समेत सरकारी निकायमै अन्योलको अवस्था देखिएको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ विदेशी जेलमा परेका नेपालीलाई कस्तो खाले सहयोग चाहिन्छ भन्नेबारेमा विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले यकिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पीडितहरू बोर्डमा आउनुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा बसेर विदेशी जेलमा रहेका व्यक्तिलाई पीडितले खोजे जसरी सहयोग गर्ने अवस्था छैन।’ विभिन्न मुलुकमा रहेका नियोगलाई सहयोग गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिए पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरू भने काम गर्न गएको व्यक्ति समस्यामा पर्दा त्यसको सबै दायित्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हुने भन्दै पन्छिने गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्।

‘विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न नियोगलाई हामीले पटकपटक पत्राचार गरिसकेका छौं,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, उताबाट पत्रको जवाफ नै आउँदैन।’ विदेशमा रहेका व्यक्ति समस्यामा पर्दा हरेक नेपालीले सहयोग लिने ठाउँ नियोगहरू भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नियोगहरू जिम्मेवार निकायले पठाएको पत्रको जवाफ नै फर्काउँदैनन्।’ विदेशमा कतिपय नेपाली परिबन्दमा परी अपराधमा सामेल हुने गरेको र भाषागत अज्ञानताले अपराध स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएपछि बोर्डले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न खोजेको जनाएको छ।

‘निर्दोष व्यक्ति कुनै पनि हालतमा अपराधमा नमुछियोस् भनेर बोर्डले कानुनी सहायताका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्तो रकम खर्चगर्नका लागि पनि विदेशमा रहेका नियोगले नै समस्याको पहिचान गरेर बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्छ।’ कतिपय नेपालीले भाषागत समस्या र कानुनी ज्ञानको अभावले आफूले गर्दै नगरेको अपराध स्वीकार गरेर जेलमा बस्नुपरेको बताइन्छ।

प्रकाशित: ५ असार २०७६ ०६:०० बिहीबार