काठमाडौं - राजस्व अनुसन्धान विभागले चालु वर्षको जेठसम्ममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली कारोबारबारे गरेको अनुसन्धानले १८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व अपचलन भएको फेला पारेको छ। यो अपचलनमा सयौं कम्पनी संलग्न भएपछि सबैभन्दा बढी सुन कारोबारी रहेको देखिएको छ। विभागका अनुसार दुईवटा सुनको कारोबार गर्ने कम्पनीले मात्र एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भ्याट छली गरेको फेला परेको हो। कम्पनीको प्रकृति हेर्दा यो सबभन्दा बढी चुहावट हो।

विभागले गरेको अनुसन्धानबाट रौतहटको गौर नगरपालिका–५ बस्ने २१ वर्षीय अनुकेशकुमार साह र सोही ठाउँ बस्ने विजयकुमार साहले एक सय ५६ किलोग्राम भन्दा बढी सुन चोरी पैठारी गरेको फेला परेको हो। यो अपचलनबाट राजस्व छली भएको भन्दै विभागले एक अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँको बिगो लिई मुद्दा दायर गरेको छ।

विभागले उनीहरूविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।  चोरी पैठारी गरिएकोे सुनलाई आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एक किलो र ०७५/७६ मा तीन किलोग्राममात्र बिक्री अनुमति रहेको विजयकुमार साहको नाममा दर्ता रहेको छेमा माई ज्वलेर्सबाट बिक्री वितरण गरेको विभागले जनाएको छ।

त्यस्तै, विभागले रसुवाको नौकुण्ड–१, बस्ने ३० वर्षीय शेरग्याल्बो घलेले सात केजी सुन चोरी पैठारी गरेको अभियोगमा जेठ ६ गते रसुवा जिल्ला अदालतमा १७ करोड ७९ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ।

सात सय कम्पनी नक्कली भ्याट कारोबारमा
विभागका अनुसार उसको अनुसन्धानले ८० नक्कली कम्पनी खडा गरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोगमा सात सय कम्पनी संलग्न रहेको फेला परेको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोगमा सात सय कम्पनीको संलग्नता रहेको पहिचान भइसकेको बताए। उनले फर्जी बिल प्रयोगमा संलग्न रहेकामध्ये हाल ५६ कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको र केही दिनमै राजस्व छलीमा सामेल केही कम्पनीविरुद्द अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएका कम्पनीको नाम भने मैनालीले खुलाएनन्। उनका अनुसार ८० फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाउने र सात सय कम्पनीले प्रयोग गर्दा करिब साढे सात अर्ब बराबरको बिल जारी भएको र त्यसबाट करिब चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावट  गरिएको पाइएको छ। हालसम्म २०७५ असारअघि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको पाइएकाले त्यस्तो ठगी अझै बढी हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूको आंशका छ।

नक्कली कम्पनी खडा गरेकाहरूले मजदुर अथवा कुनै सामान्य व्यक्तिका नाममा कम्पनी खडा गर्ने गरेको अनुसन्धान अधिकृत बनाउँछन्। विभागका अनुसार नक्कली बिल खरिद गरी प्रयोग गर्नेमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्था समेत छन्।

नक्कली बिलबाट कारोबार गर्नेले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर छल्ने गर्छन्। गैरकानुनी बाटोबाट तथा न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याइएका सामान खरिदबिक्रीमा यस्तो बिल प्रयोग गरिएको बताइन्छ। मुद्दा दर्ता गरिएपछि मात्र नक्कली भ्याट बिल छलीमा सामेल भएकालाई सार्वजनिक गरिने अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ  छ। एक अधिकृतका अनुसार नक्कली भ्याट बिल प्रयोगमा केही नाम चलेका कम्पनी समेत छन्।

त्यस्तै, विभागले राजस्व छली हुन नदिन अनेक उपाय गरे पनि विभिन्न फर्मले राजस्व छलीको धन्दा जारी राखेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ मसान्तसम्म) राजस्व चुहावट कसूरमा १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको माग दावी सहित विभागले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

महानिर्देशक मैनालीका अनुसार साउनयता विभागले ८१ कसूरमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको हो। १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको बिगो माग्दा विभागले दुई सय ३८ व्यक्तिविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ। सोही अवधिमा विभागले विदेशी विनियम अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारमा संलग्नमध्ये ६४ मुद्दामा एक सय चार जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
विदेशी विनियम अपचलन तथा हुण्डीको कसूरमा मात्र विभागले पाँच अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बिगो लिएको छ। विभागले अदालतमा दर्ता गरेका ती मुद्दाको अन्तिम किनारा भने लागिसकेका छैनन्। मैनालीले सबै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै विभागले पर्याप्त प्रमाण जुटाएको दाबी गरे। 

भन्सार चोरी पैठारी, नक्कली भ्याट बिल र झुटा कागजातका आधारमा राजस्व छल्दै आएको अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन्।  अधिकांश मुद्दा राजस्व छली र भन्सार चुहावटका छन्। करोडौं रुपैयाँ कारोबार गर्नेले पनि आम्दानी लुकाएर आयकर नतिरेको सूचनाका आधारमा समेत विभागले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको छ। नक्कली राजस्व स्टिकर प्रयोग गर्ने गरेको पनि विभागले जनाएको छ।

मालसामान ढुवानीमा नयाँ प्रणाली
एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म हुने मालवस्तु ढुवानीमा सहज तथा आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन विभागले भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। विभागका महानिर्देशक मैनालीका अनुसार आउँदो साउन १ देखि करदाताले अनिवार्य रूपमा उक्त प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ। साउन १ सम्म करदातालाई अभ्यास गर्न समय दिइएको र यसबीचमा हुने गल्तीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइने उनको भनाइ छ।

सामान ढुवानी गर्नेले उक्त प्रणाली प्रयोग गर्दा युजर आइडी र पासबोर्ड प्राप्त गर्नेछन्। विभागका कर्मचारीलाई शंका लागेमा आकस्मिक रूपमा चेकजाँच हुने र अन्यत्र कसैले पनि सोधीखोजी नगर्ने भएकाले करदाताले सहज महसुस गर्ने विभागको भनाइ छ। यो सफ्टवेयर प्रयोगमा आएपछि राजस्व अनुसन्धानका चेकपोस्टहरू रहने छैनन्।

त्यस्तै, बिल–बिजकको कागजपत्र बुझाउने झन्झटबाट पनि सेवाग्राहीले मुक्ति पाउनेछन्। उक्त प्रणालीले ढुवानीको लागत घटाउन र अनुगमन गर्न सहज हुने तथा जुनसुकै स्थानमा चेकजाँच गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। मैनालीले उद्योगी, व्यवसायीको छलफलमा उक्त सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने बताए।

प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०२:५१ मंगलबार