काठमाडौं - सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनले ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद ५० प्रतिशतभन्दा धेरै थप गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सोही प्रावधानमा टेकेर वर्षाैंदेखि अलपत्र रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धित कार्यालय वा आयोजनाले तत्कालै रद्द गर्न सक्ने भएका छन्। निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारले वर्षाैंसम्म आयोजना अलपत्र पारेर अर्बाैं रुपैयाँ नोक्सान पारेकाले रुग्ण ठेक्का रद्द गरेर नोक्सान भएको रकम उठाउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार २०७५ मंसिरसम्म मुलुकभर रुग्ण ठेक्काको संख्या एक हजार आठ सय ४८ छ।

यो सातवटा मन्त्रालय अन्तर्गत वर्षाैंदेखि अलपत्र ठेक्काको संख्या हो। एक सय १८ अर्बका एक हजार आठ सय ४८ ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न नभएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। ती ठेक्कामध्ये एक हजार ३२ वटा (५५.८४) को म्याद थप भएको पनि देखिएको छैन। ठेक्का सम्झौतापछि ठेकेदारले कुल रकमको २० प्रतिशतसम्म पेस्की लिने हुँदा ती ठेक्कामा २४ अर्ब जति पेस्की सरकारबाट ठेकेदारको नाममा गएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ। सडक विभागअन्तर्गत डिभिजन कार्यालयहरुबाट ठेक्का सम्झौता भई तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न नभई रुग्ण बनेका २० अर्ब ७६ करोडका नौ सय ६ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ६ सय २३ ठेक्का (६८.७६ प्रतिशत) को म्याद थप भएको छैन। ती ठेक्काको काम सम्पन्न भएको पनि देखिन्न।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशवप्रसाद प्रसाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नयाँ प्रावधान अनुसार वर्षाैंदेखि अलपत्र रुग्ण ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयले स्वतः टर्मिनेट (रद्द) गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनमा सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले भएका रुग्ण ठेक्कामा दुई सय ५० देखि तीन सय प्रतिशतभन्दा धेरै म्याद थप गरिएका छन्। त्यसैले सम्बन्धित कार्यालय वा आयोजनाले रुग्ण ठेक्का टर्मिनेट गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ निर्देशक प्रसाईका अनुसार सम्बन्धित कार्यालय वा आयोजनाले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारको कार्यसम्पादन जमानत रकम जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
‘निर्माण कम्पनीले आयोजना ढिलो गर्दा सरकारलाई नोक्सानी पु-याएको खण्डमा निर्माण कम्पनीबाटै हर्जना समेत तिराउन सक्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘रुग्ण ठेक्का टर्मिनेट गरेसँगै नयाँ शिराबाट नयाँ ठेक्का लगाउन सकिनेछ।’

सडक विभागका महानिर्देशक केशवप्रसाद शर्माले विभागले सम्झौता भएको आयोजनाको ५० प्रतिशत म्याद थप भए/नभएको सन्दर्भमा अध्ययन गर्न लागेको बताए। ‘ठेकेदार कम्पनी वा सरकारी अधिकारी कसको कारणले ठेक्का तोकिएको समयमा सम्पन्न भएन भनेर अध्ययन गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन आएसँगै आवश्यक निर्णय गर्नेछौं।’

नियमावलीको नयाँ प्रावधान अनुसार वर्षाैंदेखि अलपत्र रुग्ण ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयले स्वतः टर्मिनेट (रद्द) गर्नुपर्छ।
केशवप्रसाद प्रसाई, निर्देशक–सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

सम्झौता भएका आयोजनाको ठेक्का नै रद्द गर्ने विकल्प अन्तिम भएकाले अन्य विकल्पबारे ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई अनुशासित बनाउन खोजेको हो,’ उनले भने, ‘पुरानो ठेक्काको विषयमा नियमावलीले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यसैले केही द्विविधा उत्पन्न भएको देखिन्छ।’

ठाडै ठेक्का रद्द गर्नु अनुचित: पूर्वसचिव उपाध्याय
नयाँ संशोधित नियमावलीले पुरानो ठेक्काको विवाद सल्टाउनेभन्दा ठेक्का नै रद्द गर्नेतर्फ प्रेरित गर्ने प्रावधान राखिएको छ। पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायका अनुसार ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनालाई दुई महिना म्याद थपेर सकाउन सकिन्थ्यो। तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्नै नपाउने प्रावधानले ठूलो समस्या निम्त्याउने जोखिम छ। पूर्वसचिव उपाध्यायले संशोधित नियमावली काम गर्नेलाई समेत हातखुट्टा बाँध्ने खालको आएको टिप्पणी गरे। ‘यो नियमावलीले ठेक्का व्यवस्थितभन्दा भद्रगोल गराउने सुनिश्चित छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो गल्ती तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

पूर्वसचिव उपाध्याय सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा व्यवहारिक पक्षलाई बेवास्ता गरेको दाबी गर्छन्। ‘कसैको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने हिसाबले नियमावली संशोधन गरेको देखिन्छ। नियमावलीले समस्या सल्टाउनेभन्दा अझै बल्झाउने देखिन्छ। त्यसैले तत्कालै खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ सबै आयोजना ठेकेदारको कमजोरीकै कारणले सम्पन्न नहुने होइनन्। त्यस्ता ठेक्कामा विज्ञ समूह गठन गरेर म्याद थप गर्न योग्य छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेर थप गर्नुपथ्र्याे। तर, उक्त विषयलाई संशोधित नियमावलीले सम्बोधन गरेको छैन।’

निर्देशक प्रसाई सरकारी निकायकै कारणले आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको खण्डमा त्यस्ता ठेकेदार कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिने बताउँछन्। ‘सरकारी निकायकै कारण अघि नबढेको प्रमाणित भए कारवाहीमा नपर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अन्य के हुने भन्ने राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा हो।’

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले काम गर्ने वातावरण बिगारेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्का वहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। निर्देशक प्रसाई पेसागत संगठनले आफूलाई मन नपरेको विषयमा विरोध जनाउन पाउने बताउँछन्।

‘निर्माण व्यवसायीले आफूलाई मन नलागेको खण्डमा बोलपत्रमा सहभागी हुन्न भन्न पाउनुहुन्छ। त्यो उहाँहरुको कुरा हो,’ उनले भने, ‘कार्यालयले जबरजस्ती बोलपत्रमा सहभागी हुनैपर्छ भन्दैन। जसको क्षमताले भेट्छ, त्यसैले ठेक्का लिने हो।’
निर्देशक प्रसाईले कानुनमा जे उल्लेख छ सोही अनुसार परिपालन गर्दै जाने बताए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम नै आएको दाबी गरे। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई समावेश गरेर ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘कसैलाई लक्ष्य गरेर ल्याएका होइनौं। त्यसैले ढुक्क भएर कार्यान्वयन हुन्छ।’ उनले केही गुनासा र आपत्ति भए सम्बन्धित निकायमा संशोधनको लागि पहलकदमी लिन निर्माण व्यवसायीलाई सुझाए।

खरिद ऐन संशोधनको क्रममा: सचिव
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प  नभएको बताएका छन्। ‘सरकारले वैशाख ३० गते ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिपद् बैठकबाट स्वीकृत भएर आएको नियमावली कार्यान्वयन गरेर छाड्छौं।’

सचिव पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गइसकेको बताए। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत सार्वजनिक खरिद ऐन समायानुकूल संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको नियमावलीको प्रावधानमा केही त्रुटि र कमजोरी भएको खण्डमा ऐन मार्फत सच्चाउन सकिन्छ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विकासको बाधक नभएको स्पष्ट पारे। ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियमावली संशोधन तथा पारित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन भने संसदबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरिसकेका छौं।’

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०२:४७ बिहीबार