धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जडिबुटी, गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, समाजिक न्याय, समानता, विभेद र कुप्रथा अन्त्यलाई पनि कार्यक्रममा जोड दिइएको छ। चालु अर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख धेरै कार्यक्रम सम्पन्न नभएकाले अहिले पनि धेरैजसो पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएका छन्।

प्रदेशको उच्च आर्थिक विकास तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा पुग्न सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिको संवाहकका रूपमा लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। वित्तीय स्रोतको वितरण भौगोलिक विकटता, आवश्यकता, समावेशिता, समन्यायिक एवं समानुपातिक ढंगले गरिने भनिएको छ। ‘उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक विकास हासिल गर्ने दिशामा सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहने छ,’ नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै प्रमुख मल्लले भने। यसैगरी ९ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री एकीकृत वस्ती सञ्चालन गरिने, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न पहल गर्ने भनिाएको छ। यसैगरी, एक जिल्ला एक नमुना सहर स्थापनाको पहल, तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ।

प्रदेश सरकारको बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र अन्य कम्पनी स्थापना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने, स्वरोजगार कोष स्थापना गरी बेराजगार युवालाई व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गरि स्वरोजगार बनाउने, प्रदेशमा परियोजना बैंक निर्माण गरि सो बैंकमा समावेश भएका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई महŒवका साथ कार्यान्वयन गरिने, तराईमा क्षेत्रमा भैरहेको बसाइँ–सराइँ रोक्न हिमाली र पहाडी क्षेत्रको स्थानीयस्तरमा आवश्यक सेवा सुविधा विस्तार गर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, भूमिहीन, वादी, राजी, राउटे समुदायलाई व्यवस्थित गर्न रोजगारी तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी निरन्तरता दिइने, विपन्न थारू समुदायको बृहत्तर हितका लागि विकास कार्यक्रमको पहिचान गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने, थारू समुदायमा लाग्ने सिकलसेल इनिमिया रोगको निदान एवं उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ।

तीन वर्षभित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाइने, भाषा, कला, संस्कृति आदिको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापन गरिने, महिला हिंसा, छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा, जातीय विभेदलगायतको उन्मुलन गर्न समाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिने, उच्च शिक्षालाई स्तरीकृत गर्न र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, अध्ययन प्रतिष्ठान, कलेजलगायतका उच्च प्रदायक शैक्षिक संस्थाको स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिइने भनिएको छ।

प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, पोलिटेक्निकल संस्था स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन गरी कार्यरम्भ गरिने, प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिपार्कको स्थापनाको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि तथा वन विज्ञान विषयमा स्नाताक तहको अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। यसैगरी, सेती अस्पताल र महाकाली अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, जिल्ला अस्पतलाई सुविधा सम्पन्न बनाइने, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक संरचना निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा पदक प्राप्त गरी खेलबाट सन्यास लिएका प्रदेशभित्रका खेलाडीको न्यूनतम रूपमा जीविकोपार्जन गर्ने व्यवस्था गर्न निवृत्त खेलाडी कल्याणकारी कोष स्थापना गरिने, मुख्यमन्त्री अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।

यसैगरी प्रदेशको विकार र स्वरोजगारीलाई टेवा पुग्नेगरी मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयं सेवक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने, जनयुद्ध, जनआन्दोलनका घाइते तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि क्षमता विकास र रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

बृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना गरिने, मनोरोगी तथा पूर्ण अशक्त व्यक्तिका लागि कल्याणकारी व्यवस्था स्थापना गरिने उल्लेख छ। परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, मुख्यमन्त्री एकीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘नमुना कृषि गाउँ, आफैं बनाउँ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, एक घर एक तालिम प्राप्त व्यक्ति हुनेगरी कृषि र पशुपंक्षीसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिने, प्रागारिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।

सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्तिका लागि व्यावसायिक कवुलियती वन कार्यक्रम सञ्चालन, जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, सम्बद्र्धन, खेती विस्तार एवं निर्यातका लागि ब्रान्डिङसहितको प्रवद्र्धन गरिने भनिएको छ।

एक स्थानिय तह एक औद्योगिक उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेश यतायात बस सेवा सञ्चालन, प्रदेश पर्यटन बोर्ड स्थापना, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लगानी बोर्ड गठन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यी चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भए पनि पूरा हुन नसकेका विषय हुन्। गेटा बिमानस्थलाई रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन गर्न पहल गरिने, प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार निर्माण अगाघि बढाइने, सबै कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी र सार्वजनिकस्थलमा सिसी क्यामेरा जडान गरिने कायत्र्तmममा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिाम प्रदेश नामकरण, प्रदेश राजधानी, २६ विधेयक पारित, प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालय र संरचना निर्माणलगायतका उपलब्धि भएको पनि उल्लेख गरिएको।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको र त्यही आधारमा बजेट ल्याइने बताए। सीमित साधनस्रोतमा नागरिकका धेरै अपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ। ‘गरिबी न्यूनीकरण र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेमा प्रदेश सरकारको ध्यान छ,’ उनले भने।

प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको र ठोस कुरा नसमेटिएको बताए। जलस्रोतको धनी प्रदेश रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत्लाई कार्यक्रममा प्राथमिकता नदिइको उनको भनाइ छ। पर्यटनको पनि ठोस कार्यक्रम नआएको उनले बताए।‘परम्परागतशैलीमा वितरणमुखी बजेट ल्याउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ,’ उनले भने। यसैगरी, सांसद भरत बहादुर खड्काले परम्परागतशैलीमा कार्यान्वयन नहुने नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए। ‘पुरानो ढाँचाको आपूmखुसी बजेट खर्च गर्ने र आपूm वरपरकालाई बजेट वितरण गर्ने खालको आएको छ,’ उनले भने। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उत्पदान बढाउने र आयात घटाउने कुनै कार्यक्रम नआएकाले आर्थिक संकट निम्तिने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०१:३० सोमबार