काठमाडौं - भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालसहितको टोली सगरमाथाको आधार शिविर पुगेर फर्कंदा झन्डै ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। मन्त्रीको टोली वैशाख २८ गते सगरमाथा बेस क्याम्प पुगी त्यसै दिन साँझ काठमाडौ फर्केको थियो। टोलीले त्यतिबेला बेस क्याम्पमा झन्डै एक घन्टा कार्यक्रम गरेको थियो। नेपाली प्राविधिकहरू सगरमाथाको मापनमा रहेका बेला अनुगमनका नाममा मन्त्रीसहितको टोली तीनवटा हेलिकोप्टर लिएर बेस क्याम्पमा पुगेको थियो। काठमाडौंबाट लुक्लासम्म जहाजमा पुगेको टोली त्यहाँबाट भने नेपाली सेना र सिम्रिक एयरका हेलिकोप्टर लिएर त्यहाँ पुगेका हुन्। सगरमाथाको मापनका लागि भन्दै नापीद्वारा भाडामा लिइएका सिम्रक एयरका दुईवडा हेलिकोप्टर मन्त्रीको टोलीका लागि प्रयोग भएका थिए।
आधार शिविर पुगेकी मन्त्री अर्यालले सगरमाथा मापन गरिरहेका कर्मचारीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेकी थिइन्। जबकि सगरमाथा मापन गरेर फर्किका कर्मचारीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरणको खास कार्यक्रम शुक्रबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गरिएको थियो। मन्त्रालयमा गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सगरमाथा पुग्ने कर्मचारीलाई स्वागत गरेकी थिइन्। सगरमाथाको बेस क्याम्पमा भने उनको कार्यक्रम अनुगमनभन्दा घुमफिरमा केन्द्रित भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।
हेलिकोप्टरबाट मन्त्री अर्यालसँगै बेस क्याम्पमा जाने उनको स्वकीय सचिव टेक लुइँटेल, नापी विभागका उच्च कर्मचारीहरूले त्यहाँ सेल्फी खिच्न भ्याएका थिए। बेस क्याम्प जाने अन्यमा नेकपा स्याङ्जाका नेता विश्व अर्यालसहित भूमि व्यवस्था मत्रालयका सहसचिवद्वय जनक जोशी र चन्द्रकला पौडे, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी र केही उच्च कर्मचारी थिए। मन्त्रीको टोली बेस क्याम्पमा जाँदा लागेको सबै खर्च नापी विभागले बेहोरेको जनाइएको छ।
२०७४ मंसिरमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला र गणेश भट्ट नापी विभागको महानिर्देशक भएको बेला विभागले काठमाडौंमा एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गरी सगरमाथाको मापन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसका लागि सुरुमा दुई करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो। यो वर्ष त्यसका लागि ११ करोड बजेट छुट्टयाइएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले बताए। उनका अनुसार यस कामका लागि कुल बजेट २५ करोड छुट्ट्याइएको छ। यस वर्ष छुट्ट्याइएको ११ करोडभित्रैबाट मन्त्रीको टोलीका लागि खर्च गरिएका नापी विभागका अर्का एक उच्च कर्मचारीले जनाए।
सगरमाथा मापनको अगुवाइ सुशील डंगोलले गरेका छन्। यसका साथै सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न खिमलाल गौतम र रविन कार्की र बेस क्याम्पमा पुग्न सुरज कार्की र युवराज धितालले जिम्मेवारी लिएका थिए। ती चार कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्। चार कर्मचारीबाहेक अन्य कामका लागि करिब ३५ कर्मचारी यस काममा खटाइएका छन्। बेस क्याम्पमा मन्त्रीको भ्रमणलाई औचित्यपूर्ण देखाउन सगरमाथा मापनमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो। जसमा ६ कर्मचारीलाई प्रमाणपत्र दिइएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जोशीले भने मन्त्रीको बेस क्याम्प भ्रमणको उद्देश्य अनुगमन गर्नु रहेको बताउँदै भ्रमणलाई बिनाऔचित्यको भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।
बीचमै कर्मचारी फेरिए
नेपाल–भारत सीमा मापन भइरहेको बेला नापी विभागका उच्च कर्मचारी फेरिएका छन्। केही दिनअघि मात्र सीमा शाखाका प्रमुख कृष्ण सापकोटालाई नापी विभागको अर्को शाखामा सरुवा गरिएको हो। उनका ठाउँमा दयानन्द जोशीलाई ल्याइएको छ। यसैगरी नापी महाशाखका प्रमुख प्रकाश जोशीलाई नापी विभागका महानिर्देशक बनाइएको छ भने नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गणेश भट्टलाई धुलिखेल स्थित तालिम केन्द्रमा सुरुवा गरिएको छ। सीमा शाखाबाट अर्को शाखामा सरुवा गरिएका सापकोटा आफ्नो सरुवा स्वाभाविक भएको बताउँछन्। आवश्यक देखिए सीमा शाखाका कर्मचारीलाई आफूले सहयोग गर्ने उनले जनाए।
हाल नेपाल–भारत वैज्ञानिक सीमा मापनको काम करिबकरिब आधा पुगेको छ। एक हजार आठ सय ८० किमि लामो नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा एक हजार दुई सय ४३ सीमा स्तम्भ (पिलर) नयाँ निर्माण गरिएका छन्। नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा पुरै िपलर राख्दा आठ हजार आठ सय ५४ पिलर बिछ्याउनुपर्ने विभागको भनाइ छ। सीमा स्तम्भमध्ये दर्जनौं पिलर नष्ट भएका, बिग्रेका तथा गायब गरिएका छन्।
विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमध्ये महाकालीको ब्रह्मदेव मन्डी बजारदेखि माथिको भूभाग र ताप्लेजुङको उच्च भूभागमा सीमा स्तम्भ गाड्न भौगलिक विकटताको कारण निकै कठिन छ। करिब चार वर्षदेखि नेपाल–भारत वैज्ञानिक सीमा मापनको काम सुरु गरिएको छ। यस काममा नेपाल र भारत दुवैले संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरेका थिए। सीमा मापनका क्रममा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको टोलीमा खटिएका एक कर्मचारी बताउँछन्।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७६ ०१:३५ आइतबार