दमक - झापामा निर्माण हुने भनिएको चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप औद्योगिक पार्क नबनाउने षडयन्त्र सुरु भएको जग्गाधनीले दाबी गरेका छन्। मुआब्जा कम भएको भनेर विरोध गर्दै आएका जग्गाधनीले सरकारको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुनै तयारी नदेखिएको बताएका हुन्। पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण भइसकेको र अर्को चरणको अधिग्रहणका लागि सार्वजानिक सूचना जारी भएपछि औद्योगिक पार्क संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्क बनाउने कुनै ठोस आधार नदेखिएको दाबी गरेको हो।
दमक औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका सचिव करणसिंह बस्नेतले उद्योग स्थापना हुने कुनै ठोस आधार नदेखिएको बताए। उनले चिनियाँ लगानी आउने भनेर भ्रममा पारेर जग्गा कब्जा गर्न खोजिएको बताए। ‘चीनको लगानी आउने, उद्योग धमाधम खुल्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘न उद्योग आउने यथेष्ट आधार छ, न त उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधार छन्।’ बस्नेतले जग्गा मात्रै कब्जा गर्ने नियत देखिएको र केही भूमाफियाले षडयन्त्र गरेर जग्गा अधिग्रहणमा पारिएको दाबी गरे।
सरकारले २०७२ चैत १ गतेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयमार्फत झापामा औद्योगिक पार्क निर्माणको काम थालेको हो। दमक, गौरादह र कमलको दुई हजार दुई सय बिघामा बन्ने भनिएको पार्कका लागि अन्तिम भनेर वैशाख ९ गते चार सय ३७ बिघा जग्गाका लागि अधिग्रहण गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यसअघि चार सय ११ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण भइरहेको थियो। मुआब्जा कम भएको भन्दै आन्दोलनरत संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्क नबन्ने जनाएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले गरेको मूल्यांकनमा चित्त नबुझेर एक सय आठ जना जग्गाधनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको सिफारिस समितिले तीन किसिमको जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ। खेतीयोग्य, काँसघारी र बगरको बेग्लाबेग्लै वर्गीकरण गरेर सिफारिस गरिएको छ। खेतीयोग्यलाई प्रतिबिघा २२ लाख, काँसघरीलाई प्रतिबिघा आठ लाख र बगरलाई दुई लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
औद्योगिक पार्कका लागि आवश्यक पर्ने दुई हजार दुई सय बिघा जग्गामध्ये एक हजार सात सय ९० बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा आएको छ। अरु बाँकी जग्गा सरकारी नै रहेको दाबी लिमिटेडको छ। नौ सय ४२ बिघा लिमिटेडको नाममा निःशुल्क प्राप्त भएको छ। यस्तै चार सय ११ बिघाको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड दमक सम्पर्क कार्यालयका सन्जय थापाका अनुसार अहिलेसम्म एक सय १७ जग्गाधनीले दुई सय ६५ बिघाको १२ करोड सात लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिको सिफारिसअनुसार जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको हो। जग्गाधनीले मुआब्जा माग्दै कार्यालयमा आवेदन दिएका छन्। तिनको मालपोत कार्यालयमा लगत कट्टा गरेर कार्यालयले नगद वितरण गर्दैछ। सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि ४३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि सरकारले दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरेको हो। तर एक सय ६१ वटा कित्ताका जग्गाधनी पहिचान हुन सकेको छैन। ‘जग्गाधनी दाबी गर्नेले पहिचान पुगेको कागज पेस गरेपछि मात्रै हामीले प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने छौं,’ थापाले भने, ‘नभए त्यो सरकारी जग्गा हुने छ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले यसै वर्षको मंसिरभित्र पहिलो ब्लकअन्तर्गत कमल–७ को झर्कामा पाँच सय बिघा जग्गामा कामको शिलान्यास गर्ने तयारी रहेको बताए। काम हुँदैन भन्ने कुनै अन्यौल छैन, यस वर्ष मंसिरदेखि नै काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसै अनुसार हामीले तयारी गरिरहेका छौं।’ दुई हजार दुई सय बिघामा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अन्तर्गत बनाउन लागेको हो। दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा चीनले औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिने सम्झौता छ । लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले भने चिनियाँ लगानीमै औद्योगिक पार्क बन्ने उल्लेख गरे। ‘हामीले जग्गाको चार किल्ला छुट्याएपछि लगानीका लागि आह्वान गर्ने छौं,’ उनले भने, ‘सरकारसँग चीनको सम्झौता अनुसारै काम अघि बढ्ने हो।’ बस्नेतले जग्गा औद्योगिक क्षेत्रकै नाममा आउने भएकाले जग्गामा उद्योग नै बन्ने दाबी गरे।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०२:५० बिहीबार