रसुवा - मुलुकको उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने दोस्रो प्रमुख नाका रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको जिम्मेवारी पाएको तिब्बेत फुली कन्स्ट्रक्सन र नेपाली पक्षबीच आइतबार सम्झौता भएको हो। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार अबको एक महिनाभित्र बन्दरगाह निर्माण कार्य सुरु हुने छ।

समितिका सिभिल इन्जिनियर प्रमोद आचार्यले सम्झौतापछि काम छिटो अगाडि बढ्ने बताए। ‘गत असोजदेखि निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना थियो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कारणले ढिलो हुन पुगेको हो।’ ‘वर्षायाममा निर्माण कार्य हुन नसक्ने भए पनि सामग्री आयात गर्ने, क्याम्प निर्माण गर्ने लगायत काम हुन्छ,’ उनले थपे। चीन सरकारको लगानीमा चिनियाँ टोलीले नै निर्माण गर्ने भएकाले हामीले समन्वय मात्रै गर्छौं,’ उनले नागरिकसँग भने, नेपाली पक्षले के काम गर्ने र चिनियाँ पक्षले कसरी काम गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।’

चीन सरकारले दुई चरणमा बन्दगाह निर्माण गर्ने जनाएको छ। डिजाइन अनुसारको काम पहिलो चरणमा पूरा गर्ने र बाँकी काम दोस्रो चरणमा गरिने छ। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरेमा बन्ने बन्दरगाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ।

३० लाख मुआब्जा दिन बाँकी
सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्झौता भइसक्दा समेत जग्गाधनी तथा घरधनीले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले थप रकम निकासा नगर्दा मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको हो। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति रसुवाका अनुसार ३० लाख २५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी छ। अपुग मुआब्जाका लागि मन्त्रालयमा लेखेर पठाएको र समन्वय गरी रहेको समितिका अध्यक्ष एंवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए।

जग्गाको लागि १८ लाख ५० हजार र घर–टहराको लागि १२ लाख ४२ हजार तीन सय ९२ रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी छ। यसअघि ४८ करोड ४८ लाख ३६ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीयको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको एक सय नौ रोपनी गरी साढे आठ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ।

चिनियाँ लगानीमा चिनियाँ पक्षले नै निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। समितिले २०७५ माघ १ गते चीनको छेन्दुमा पुगेर सुक्खा बन्दरगाहको डिजाइन स्वीकृतिको सम्झौता गरेको थियो।
नेपाली पक्षले स्थानीयका समस्या समाधान गर्ने, सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने, सामग्री आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने लगायत कार्य गर्नेछ। निर्माण कार्य अवधिभर नेपाली पक्षले अनुगमन, निगरानी र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

आर्किटेक्चरल रिकन्नाइन्सेन्स एन्ड डिजाइन इस्टिच्युट अफ द तिबेत अटोनोमस रिजनले डिजाइन तयार पारेको थियो। बन्दरगाहमा पार्किङस्थल, गोदाम घर, प्रशासनिक भवन, जाँचपास स्थल, भन्सार, क्वारेनटाइन, बैंक, ल्याब रहने छ।
बन्दरगाहमा पाँच हजार वर्गमिटरको पाँचतले प्रशासनिक भवन, सात सय ५० वर्गमिटरको एउटा गोदाम, दुई हजार ८० वर्गमिटरका दुईवटा जाँचपास स्थल रहने उनले बताए। निर्माण सुरु भएको ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ।

बन्दरगाहमा तीन सय ५० मालवाहक गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ। साढे आठ हेक्टर जमिनमा बन्दरगाह निर्माण हुने समितिले जनाएको छ। भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि २०७२ मंसिरदेखि रसुवागढी नाकाबाट सामग्री आयात तथा निर्यात हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७६ ०२:३९ सोमबार