काठमाडौं - नेपाली युवा रोजगारीमा जान थालेको करिब दुई दशकपछि गत कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपालबीच श्रम समझदारी (एमओयू) भयो। त्यसअघि नेपालले लामो समयदेखि मलेसियासँग एमओयू गर्न खोजे पनि मलेसियाले अनेक बहाना निकाल्दै आलटाल गरिरहेको थियो।

पछिल्लोपटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया सरकारले नियुक्त गरेका कामदार सम्बन्धी संस्थाले कामदारसँग अतिरिरिक्त रकम लिएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि दुई देशबीच एमओयू हुन सक्यो।

मन्त्री विष्टले जेठ २ गते मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाहरू भिएलएन, बायोमेट्रिक, ओएससी, आइएससी तथा माइग्राम्स नामका संस्थामाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेका थिए। ती संस्थामाथिको कारबाहीपछि मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरन काठमाडौं आएर एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमओयूपछि नेपाली कामदार मलेसिया जान नपाए पनि अबदेखि रोजगारीका लागि कामदार मलेसिया जाँदा कुनै शुल्क तिर्नु पर्ने छैन।

कामदार आपूर्तिमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने एमओयूमा सहमति गरिएको छ। विगतमा म्यानपावर लगायत अध्यागमन सुरक्षा जाँच, राहदानी संकलन, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका शीर्षकमा कामदारले एक लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्नुपथ्र्यो। अध्यागमन सुरक्षा जाँच, राहदानी संकलन, स्वास्थ्य परीक्षणमा  मात्र प्रतिव्यक्ति करिब १८ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो।

रोजगारीका लागि कामदार पठाउन रोकेपछि लामो समयदेखि मलेसियासँग एमओयू भए पनि अझै ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार जाने गन्तव्य मुलुकसँग एमओयू हुन सकेको छैन। एमओयू हुन नसक्दा नेपाली श्रमिक रोजगारदाताको चुसाइमा पर्दै आएका छन्। हुँदाहुँदा पछिल्लो समयमा कतिपय गन्तव्य मुलुकले नयाँ एमओयूका लागि र पुरानो संशोधनसहित नवीकरणका लागि समेत चासो दिन छाडेका छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेपाली कामदार धेरै जाने खाडीका विभिन्न मुलुकसँग पटकपटक श्रम सम्झौताको प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म ती मुलुकले नेपालको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले कतारसँग एमओयू संशोधनसहित नवीकरण र  साउदी अरेबिया लगायतका गन्तव्य मुलुकसँग एमओयू गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। ‘नेपालले पटकपटक गरिरहेको प्रयासमा ती मुलुकले चासो दिएजस्तो देखिए पनि उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उपलब्धि हात नलाग्दासम्म प्रयास केवल मेहनतमै सीमित हुने भयो।’ 

श्रम सम्झौताका लागि खाडी लगायत अन्य मुलुकसँग प्रयास गरिएको बताइन्छ। तर, कतिपय मुलुकले पत्राचारसमेत नगरेको ती अधिकारीको भनाइ छ।  दुई वर्षअघि श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू साउदी अरेबिया पुगेर श्रम सम्झौताबारे छलफल गरे पनि त्यसयता कुनै प्रगति नभएको उनले बताए। यद्यपि त्यतिखेर मन्त्रालयको प्राथमिकता साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्नु थिएन। मन्त्रालयका अधिकारी अन्य कामको सिलसिलामा गएको बेला श्रम सम्झौताबारे छलफल गर्न भ्याएका थिए।

यतिखेर कतार, साउदी, मरिसस, ओमान लगायत मुलुकसँग श्रमसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी एमओयू गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। जापानसँगको एमओयू भने एक महिनाअघि नवीकरण भएको छ। त्यस्तै कतार र ओमानसँग श्रम समझदारीको अन्तिम तयारी भइरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपालको उच्चस्तरीय पहल नभएसम्म गन्तव्य मुलुक श्रम सम्झौता गर्न कठिन हुने बताउँछन्।

कामदारको सेवा, सुविधा र अन्य सुरक्षाका लागि श्रम सम्झौता अति आवश्यक भए पनि वर्षौंदेखि नेपालबाट ठूलो संख्याका कामदार श्रम सम्झौता नगरिएका मुलुकमा गइरहेका छन्। जसले गर्दा गन्तव्य मुलुकमा कामदार समस्यामा पर्दा त्यहाँको सरकारले सधैं नेपाली श्रमिकलाई बेवास्ता गर्ने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन्।

म्यानपावरमार्फत गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले बोलाएका कारण कामदार समस्यामा पर्दा सरकारी निकायको कानुनी रूवमा कुनै भूमिका हुँदैन। म्यानपावर र रोजगारदाताले जस्तो व्यहार गर्छन् कामदार त्यस्तै सहन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। कतिपयले नेपालमा म्यानपावर बदनाम हुनुको कारण पनि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्नुलाई लिन्छन्। श्रम सम्झौता भएको खण्डमा कानुनले जे भन्छ सोही अनुसार कामदारले सेवा, सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, श्रम सम्झौता नहुँदाको अवस्थामा भने रोजगारदाताले जे चाह्यो त्यस्तै हुन्छ। गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले बदमासी गर्दा पनि त्यसको दोष कामदार पठाउने म्यानपावरले बोक्नुपर्ने बताइन्छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुन नसक्दा सरकारले कानुन अनुसार कामदारलाई  नचिन्ने बताउँछन्। ‘म्यानपावर र रोजगारदाताबीच लेनदेन हुने भएकाले श्रम सम्झौता नभएका मुलुकका सरकार नेपाली कामदारलाई कानुनी रूपले चिन्दैनन्,’ उनले भने ।

श्रम सम्झौताबिना नै ठूलो संख्यामा कामदार गइसकेको र दायित्वबिना नै नेपालीलाई काममा लगाउन पाइने भएकाले ती मुलुकले श्रम सम्झौता गर्न चासो नदेखाएको हुन सक्ने अुनमान गरिएको छ। ‘अब नेपालले ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता नहुने हो भने कामदार पठाउँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जुन प्रस्ताव कर्मचारी तहले राख्न सक्दैनन्।’ कामदार पठाउन रोक्दा जसरी मलेसिया एमओयू गर्न बाध्य भयो। त्यसैगरी कतार, साउदी अरेबिया लगायत मुलुकलाई पनि बाध्य पार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुने हो भने गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कामदारलाई विभिन्न सेवा, सुविधा थप गर्न कानुनी रूपमा बाँधिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म नेपालले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, जोर्डन, मलेसिया र इजरायलसँग मात्र एमओयू गर्न सकेको छ। सरकारले श्रम स्वीकृति दिएर भने कामदारलाई विश्वका एक सय आठ मुलुक (हाल दुई बन्द) मा पठाउने गर्छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका करिब ४४ लाखमध्ये १० लाख जति युवायुवती मात्रै श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा काम गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०३:५८ आइतबार