काठमाडौं - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएकी छन्। सहकारीमा एक ठाउँमा बदमासी गरेर अर्को ठाउँमा पुगेर ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसलाई रोक्न अुनगमन बढाउने मन्त्री अर्यालले बताइन्। सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रले पनि यो प्रवृत्ति रोक्न टेवा पुग्ने उनको दाबी छ।

सहकारी नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्थाबारे जानकारी दिन मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्यालले यस्तो धारणा राखेकी हुन्। सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको करिब ढेड वर्षपछि नियमावली स्वीकृत भएको छ। नियमावली सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार भेटघाट गरी नियमावलीमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको हो।

झोले सहकारीका कारण समस्या आएको बताउँदै सहकारी मर्जरमा जानुपर्ने उनले धारणा राखिन्। ‘नियमावली आएकाले अब सहकारी धेरै क्षेत्र व्यवस्थित हुँदै जान्छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘ठूलो संख्यामा सहकारी भएकाले अनुगमन र निरीक्षण गर्न कठिनाइ भएपछि मर्जरमा जान प्रेरित गरेका छौं।’

सहकारी संस्थाहरु निजी कम्पनी मोडलमा सञ्चालन भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘सहकारी सेवामूलक व्यवसाय हो,’ उनले भनिन्, ‘ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली आएकाले अब धेरै व्यवस्थित हुँदै जान्छ।’ कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले ऐनमा भएका प्रावधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन नियमावली जारी गरेको बताए। सहकारीमा कारबाही हुने अवस्था आउन नहुने बताए। ‘सहकारी स्वनियमन गर्ने संस्था भएकाले आफैं अनुशासित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रमा भएका बेथितीलाई हटाउँदै जानुपर्छ।’

कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेले नियमावलीमा सहकारीलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषय समेटिएको बताए। ‘ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘नियमावलीमा धेरै नयाँ व्यवस्था राखिएको छ।’ पाण्डेका अनुसार सहकारीका नियमन, ब्याजदर, सहकारी एकीकरण, प्रवद्र्धनलगायत धेरै विषय समेटिएको बताए।

मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीमा सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेका व्यवस्थालाई विस्तृत रुपमा प्रस्ट्याएको छ। नियमावलीमा विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठनको सर्त तथा सञ्चालन, सहकारी बैंकको गठनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। सहकारीको विषय परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था, कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका आधार, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधारलाई व्याख्या गरिएको छ।

बचत तथा ऋण परिचालन, सन्दर्भ ब्याजको आधार र प्रक्रिया, सदस्यको रकम फिर्ता, कोषको व्यवस्था सम्बन्धमा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट रकम वितरण गर्ने आधार तय गरेको छ। सहकारी प्रवद्र्धन कोष, अन्य कोषसम्बन्धी व्यवस्था, अभिलेख, छुट, सुविधा र सहुलियत, ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौताबारेमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ।

कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था, सहकारी संस्थाको एकीकरण, विभाजन, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, न्यायाधीकरणको कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, उजुरी निवेदनको सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने, मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नुपर्ने अवधिसमेत तोकिएको छ। कर्जा असुली न्यायाधीकरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियमावलीमा छ।

स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था, छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्ति, रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ। संस्था सञ्चालनमा भएको विशेष व्यवस्था तोकिएको छ। नयाँ नियमावली जारी भएपछि सहकारी नियमावली, २०४९ खारेज गरिएको छ।

ऐनमा अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी कार्यक्षेत्रको मापदण्ड, धेरै ब्याज लिने सहकारीलाई सन्दर्भ ब्याज, विशिष्टीकृत सहकारीको अवधारणा, साझा सहकारीको सम्पत्ति समुदायलाई जिम्मा, सहकारी बैंक स्थापना, पुँजी संरचना, समस्याग्रस्त सहकारी हुनबाट जोगाउने सघन अनुगमन, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, विशिष्टीकृत सहकारी संघ जस्ता व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ।

नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने गरी नियमावली आएको सरोकारवालाले बताएका छन्। विगतको नियमावलीमा नभएको कर्जा असुली न्यायाधीकरण यो नियमावलीले सुनिश्चित गरेको छ। सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकारी सहित जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको नेपाल न्याय सेवा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष रहने गरी न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारीले ब्याज निर्धारण गर्ने आधार तोक्न व्यवस्था छ। बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। नियमावलीले सहकारी दर्ताको नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ। अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्दा महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडामा रहेका जनसंख्याका आधारमा संस्था दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ ०२:४७ बुधबार