काठमाडौं– सरकारले पहिलो पटक सहकारी बँंक गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५ सय एकवटा सहकारी संघ, संस्थालाई मिलाएर सबै प्रदेशमा पहिलो पटक सहकारी बैँक स्थापना हुने गरी ‘सहकारी नियमावली–२०७५’ ल्याएको हो।

सबै प्रदेशमा रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई मिलाएर पहिलो पटक सहकारी नियमावली बनाइएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालको उपस्थितिमा मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको नियमावलीमा सहकारी संस्थाहरुको स्थापना जनसंख्याको अनुपातमा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गरी मुलुकलाई सहकारी संस्थाहरुमार्फत् पनि समृद्ध बनाउने योजनालाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको सो नियमावलीमा महानगरपालिकामा पाँच हजार, नगरपालिकामा दुई हजार र गाउँपालिकामा पाँच सय जनसंख्या भएको ठाउँमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गर्न सकिने पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए। 

सो नियमावलीमा उत्पादक, उपभोक्ता, वित्तिय, श्रमिक र बहुउद्देश्यीय सहकारी मात्रै खोल्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। पाँच करोडभन्दा बढी बचत नगर्ने सहकारीहरुलाई तीन वर्षभित्र एकीकरण गर्ने पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए। 

नियमावलीमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरुको सहकारी विभाग एक्लैले अनुगमन गर्ने तथा ऋणको व्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ १३:४० मंगलबार