काठमाडौं - सरकारले ठूला आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०६६/०७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूला आयोजना प्राथमिकतामा परेको बताएकी हुन्। लामो समयअघि सुरु गरिएका ती आयोजनाहरूको हाल भौतिक प्रगति सन्तोषजक छैन।

कतिपय आयोजना २० वर्षभन्दा पहिले सुरु गरिए पनि अझै कहिले सम्पन्न हुने हुन् भन्ने टुंगो छैन। राष्ट्रिय गौरव नामकरण गरिएका २१ र प्राथमिकता प्राप्त तीन सय आयोजनामध्ये अधिकांशको निर्माण कार्य सुस्त छ। ससले गर्दा एकातिर समयमै विकास पाउने सर्वसाधारणको चाहना पूरा हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ ती आयोजनाको लागत बढेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यले प्राथमिकता पाउने घोषणा गरिएपछि लामो समयदेखि ढिलो भइरहेका ती आयोजना चाँडो सम्पन्न हुने सम्भावना देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षलाई आर्थिक समृद्धिको आधार वर्षको रूपमा लिइएको र आगामी वर्ष इतिहासमै तीव्र विकासको वर्ष हुने घोषणा गरिएको छ।
ठूला आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले ती आयोजनामा नागरिकको समेत लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ। अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै संघीय संसद्का दुई सदनलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ।’

नीति तथा कार्यक्रममा भेरी बबई डाइभर्सन दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको  छ। केही दिनअघि टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) द्वारा १२ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सकिएको उक्त आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने लक्ष्यसमेत छ।

त्यस्तै, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सिँचाइका लागि ठूलो मानिएको अर्को आयोजना सुनकोसी–मरिन डाइर्भसनसमेत सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ। हाल कामको ढिलासुस्ती हेर्दा कतिपय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ। आर्थिक वर्ष ०५५/५६ मा निर्माण सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हालको भौतिक प्रगति ९६.३ प्रतिशत छ।

पछिल्लो समयमा उक्त आयोजना  निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी नै भागेपछि त्यो काम अब कसरी पूरा हुन्छ भन्ने अन्योल छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको अन्तिम लक्ष्य आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ हो।
बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत दोब्बर भएको छ। काम थालेको पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजना सुरु गरेको १२ वर्ष बितिसक्दा भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको सिक्टा समयमा सकिएको भए १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान थियो। तर, हाल सिक्टा सम्पन्न गर्दा २५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। अहिलेसम्म सिक्टामा १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

राष्ट्रिय गौरवकै अर्को बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु गरिएको ३० वर्ष भइसक्दा भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष ०४५/४६ मा सुरु गरिएको उक्त आयोजनामा हालसम्म सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सुरुवाती लागत दुई अर्ब ८७ करोड रहेको उक्त आयोजनाको परिवर्तित लागत १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ।

चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक समृद्धिको आधार र आगामी वर्ष इतिहासमै तीव्र विकासको वर्ष हुने

राष्ट्रिय गौरव नामकरण गरिएका कतिपय आयोजना (पश्चिम सेती जलविद्युत् ) सुरु गरिएको लामो समय बितिसक्दा प्रगति शून्यको अवस्था छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणबाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका नीति र कार्यक्रमको आधारमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले अन्तिम रूप पाउनेछ। आउँदो जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी वर्षदेखि स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न थप जोड दिने घोषणा गरेको छ। सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निर्माण, उद्योग र सेवा क्षेत्र चयन गरेको छ। आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममार्फत पाँच लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

हाल नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने पाँच लाख युवामध्ये ५० हजारले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेका छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाउने युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अबको चार वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ००:४५ आइतबार