काठमाडौं – खाना पकाउने ग्यास उद्योग र पेट्रोल पम्पको मापदण्डका विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ। समितिको बैठकमा सांसदले राजधानीका पेट्रोल पम्प जोखिममा रहेको विषयमा प्रश्न उठाएपछि समितिले अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले पम्प र ग्यास उद्योगको अनुगमन समन्वय गर्न क्रमशः सांसद प्रकाश रसाइली र कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको छ। समितिले ग्यास उद्योग, पेट्रोल पम्प सञ्चालन इजाजत दिँदा सम्बन्धित निकायसँग बुझेर दिन, निगमले पेट्रोल पम्प, ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयलाई समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। समितिले राजविराज विमानस्थलमा हवाई इन्धन रिफ्युलिङको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

निगम सञ्चालक समितिले केही दिनअघि सातै प्रदेशमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइनको पनि अवलोकन गर्ने भएको छ। बैठकमा काठमाडौंबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भिमसेनदास प्रधानले राजधानीमा सञ्चालनमा रहेका पम्प जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए। व्यवसायीमात्र नभएर सुरक्षा निकायले सञ्चालन गरेका पम्प समेत सुरक्षाका दृष्टिकोणले ठिक ठाउँमा भए, नभएको विषयमा छानबिन गर्न उनले आग्रह गरे।

सडक विस्तारको क्रममा राजधानीका कतिपय पम्प सडकसँगै जोडिएका छन्। सार्वजनिक स्थल, निजी घरसँग जोडिएकाले जुनसुकै बेला दुर्घटनाको जोखिम भएको भन्दै सांसदले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका पम्पलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सांसद किसन श्रेष्ठले माग गरेका थिए। ग्यासलाई व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि विभाजन गरी सहुलियत ग्यासलाई उचित व्यवस्थापन गरी वितरण गर्न सुझाव दिए। रसाइलीले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न किसिमका कर लगाइँदा महँगो हुने गरेको बताए। नयाँ पेट्रोल पम्प खोल्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग र ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भई मृत्यु हुने क्रम बढेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थ वितरण र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइनको ८७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिइन्।

नेपाली बुलेटबाटै एलपी ग्यास ढुवानी गर्न आवश्यक तयारी गरिए पनि भारत सरकारबाट आवश्यक प्रमाणीकरण नभएका कारण ढिलाइ भएको बताइन्। बैठकमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले मुलुभर पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास वितरणको अवस्थाबारे जानकारी गराए। मुलुकभरका विमानस्थलमा हवाई इन्धन रिफ्युलिङको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै थप गर्ने तयारी भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०१:३१ शुक्रबार