काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका पेट्रोलियम तथा खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण थल निर्माण परियोजनाका लागि करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ।
निगमसँगको सहकार्यमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओई) पुल्चोक ललितपुरको इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा विभागले गरेको अध्ययनले चारवटा पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन र ६ ठाउँमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन ४१ अर्ब १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखएको छ। दुई लाख ७० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ र ८० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास भण्डारणस्थल बनाउन अध्ययन भएको हो।
भारतबाट इन्धन ल्याउन मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पु-याएको निगमले पाइपलाइन परियोजना र भण्डारणस्थलको स्वतन्त्र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आइओईलाई अनुरोध गरेको थियो।
खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पाइपका लागि २२ अर्ब १२ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको आइओई इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा विभागका संयोजक नारायणप्रसाद गौतमले बताए।
‘निगमले दिएको लोकेसनको आधारमा अध्ययन गरेका हौं,’ गौतमले भने। भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारतको मुजफ्फरपुरदेखि जनकपुर हुँदै महेन्द्रनगर र भारतको मोतिहारीबाट चितवनको लोथरसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न उक्त रकम लाग्ने भएको छ। गौतमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र एलपिजी ग्यास भण्डारणस्थल बनाउन १९ अर्ब तीन करोड १२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
गौतमका अनुसार भारतबाट ट्यांकर र बुलेटबाट इन्धन ढुवानी गर्नभन्दा पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्दा निकै सस्तो पर्ने अध्ययनमा देखिएको छ। ढुवानी खर्च, प्राविधिक लस, सडक मर्मत र वातावरणको रकम तिर्दा निकै महँगो परेकाले पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी गर्दा करिब साढे चार अर्ब बचत हुने गौतमले बताए। ‘अहिले इन्धन ढुवानीमा चार अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखियो,’ गौतमले भने, ‘पाँच वर्षमा परियोजना लागतको खर्च पनि उठ्छ।’
तीन महिनालाई इन्धन भण्डारणस्थल बनाउने योजना बनाएको निगमले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएपछि योजना अन्योलमा थियो। निगमले फेरि भण्डारणस्थल बनाउने योजना अघि बढाउन अध्ययन गरेको हो। निगमले झापाको चारआली, चितवनको लोथर, सर्लाही, भैरहवामा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणस्थल बनाउने योजना छ। महेन्द्र्रनगर र चितवनको लोथरमै ग्यास भण्डारणस्थल बनाउने तयारी छ।
सिलिगुडीदेखि झापा चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, चारआलीमा ९० हजार किलोलिटरको पेट्रोलियम भण्डारणस्थल बनाउन तीन अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। त्यसैगरी, अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोल पाइपलाइन विस्तारका लागि पाँच अर्ब ६७ करोड ६६ लाख, एक लाख किलोलिटरको पेट्रोलियम भण्डारणस्थल निर्माण लागत चार अर्ब १९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
सर्लाहीमा ४० हजार किलोलिटरको पेट्रोलियम भण्डारणस्थलका लागि एक अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, भैरहवामा ४० हजार किलोलिटरका लागि एक अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। भारतको मुजफ्फरपुरबाट जनकपुरदेखि महेन्द्रनगरसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइनका लागि तीन अर्ब ९४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, महेन्द्रनगरमा ४० हजार मेट्रिक टन ग्यास भण्डारणका लागि तीन अर्ब ८१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनमा देखिएको छ। भारतको मोतिहारीदेखि चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तारका लागि ११ अर्ब ३१ करोड १३ लाख र चितवनको लोथरमा ४० हजार मेट्रिक टनको ग्यास भण्डारणका लागि तीन अर्ब ८१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।
मुलुकका लागि भण्डारणस्थल र पाइपलाइन परियोजना अति आवश्यक रहेकाले आइओईसँग सहकार्य गरेको आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘निगमसँग प्रयाप्त प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले आइओईसँग सहकार्य गरिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘रिपोर्ट प्राप्त गरेपछि निगमले थप रणनीति तय गरेर अघि बढ्छौं।’ पेट्रोलियम र ग्यास भण्डारण तथा पाइपलाइन परियोजना मुलुकका लागि अतिआवश्यक रहेको पौडेलले बताए।
निगमका लागि चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पाँच लाख ९३ हजार किलोलिटर भण्डारणस्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको संस्थानले जनाएको छ। आगामी २५ वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको माग बढेर भण्डारणस्थल २९ लाख २४ हजार किलोलिटर पु¥याउनुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। निगमसँग अहिले प्रयाप्त पूर्वाधार नभएकाले तत्काल बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्यले बताए। यो अध्ययन प्रारम्भिक भएकाले कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उनले बताए।
निगमसँग अहिले ६८ हजार तीन सय ६४ किलोलिटरमात्र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने क्षमता देखिएको अध्ययनमा देखिएको छ। ‘पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्ने क्षमता कमजोर देखियो,’ बज्राचार्यले भने, ‘निगमले क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’ निगमको आग्रहमा प्रारम्भिक डिजाइन, लागत मूल्य, आवश्यक ड्रइङ र सम्भाव्यता सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको उनले बताए।
पेट्रोलियम पदार्थको सप्लाइ र खपतको अध्ययन गर्दा माग अत्यधिक रुपमा वृद्धि भएको देखिएको छ। विगत १० वर्षको आयात हेर्दा ०६५÷६६ मा डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एलपी ग्यास तथा हवाई इन्धनको माग आठ सय ९० मिलियन लिटर मात्र थियो। आव ०७४÷७५ मा माग वृद्धि भएर दुई हजार ६ सय ७१ मिलियन लिटर पुगेको छ। निगमले आइओसीबाट ल्याएर यहाँ बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये पेट्रोलको हिस्सा १८.३२, डिजेलको ५९.५६, मट्टीतेलको ०.८४, हवाई इन्धनको ७.३९ प्रतिशत, खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) को १३.८९ प्रतिशत छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०२:२० बिहीबार
