काठमाडाैं– बढ्दो व्यापार घाटा चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जिबी नेपालले बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले आगामी आव २०७६/७७ को पूर्व बजेट सुझाव संकलन कार्यक्रममा उनले बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आयात घटाउन गुणात्मक र परिमाणात्मक उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ,’ गर्भनर नेपालले भने ‘अनावश्यक वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्दै चनाखो गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नयाँनयाँ व्यापारी समूहहरू बजारमा छिरेको उनले बताए। यसको चाप व्यापार घाटामा देखिएको हो।

सुझाव संकलन कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकर्सहरूले ब्याजदर घटेको भने पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यसको महशुस गर्न नपाएको बताए। ‘महँगो व्याजले ‘कस्ट अफ डुइङ बिजिनेस’ बढेको बताएका छ,’ उनले भने ‘उच्च व्याजदरका कारण उद्योग व्यवसायको लागत अत्याधिक बढेको छ।’

यसलाई घटाउन बैंकहरुको हालको चार प्रतिशतको निक्षेप र कर्जाका ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेडदर) तीन प्रतिशतमा झानुपर्ने हुन्छ। उनले पुनरकर्जा कोषलाई एक खर्बको बनाउन तथा यसबाट उत्पादन मुलक क्षेत्रले लाभ लिने खालको बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। बैंकहरुको स्प्रेडदर साढे चार प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

आधार दरमा बढीमा ४ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए। उनले यसरी निर्धारण हुने ब्याज बीचमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न समेत सुझाए। हालको एक अर्बमाथिको ऋणमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्थालाई दुई अर्ब पु-याउन सुझाव दिएका हुन्।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघा निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले क्रेडिटमा सामान किन्न पाउनु पर्ने बताए।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ १२:०७ बुधबार