काठमाडौं - देश संघीयतामा गएसँगै विकासका योजना तय, निर्माण र रेखदेखको सोही अनुसार बाँडफाँट हुन थालेको छ। नयाँ योजना अनुसार संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि निर्माण भएका कुल सडकमध्ये १५ हजार किलोमिटर मात्र जिम्मा लिने जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले १५ हजार किलोमिटर सडक केन्द्रले र बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मा लिने गरी योजना बनेको जनाए। यसअघि देशभरिका साना, ठूला सबै सडक आयोजनाको निर्माण र रेखदेख गर्दै आएको मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई देश संघीयतामा गएसँगै जिम्मेवारी र अधिकार दिन उक्त निर्णय गरेको हो। अबदेखि मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने साना निर्माणका योजना बनाउने छैन।

यद्यपि मन्त्रालयका एक अधिकारी कतिपय सांसद, पूर्वमन्त्रीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने सडक माग गर्ने क्रम जारी राखेको बताउँछन्। ‘संघबाट ठूला आयोजनाको मात्र काम हुने बताइरहेका छौं,’ तैपनि केही सांसद, नेता र पूर्वमन्त्री पुरानै शैलीअनुसार आफ्नो गाउँठाउँ र निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बन्नु प¥यो भनेर माग गर्न आइरहनुभएको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘त्यस्ता माग पूरा हुन सक्ने सम्भावना नभए पनि दिनुहँ लाग्ने भीडले नियमित काममा समस्या पर्ने गरेको छ।’

हाल नेपालमा ७२ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ। जसमध्ये करिब तीन प्रतिशत सडक कालोपत्रे हुन सकेको बताइन्छ। मन्त्रालयले देश संघीयतामा गएसँगै विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सडक आयोजनालाई तीन किसिमले विभाजन गरिएको जनाएको छ।

राष्ट्रिय राजमार्ग, दुईभन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडकको जिम्मा संघीय मन्त्रालयलाई

संघले जिम्मा लिएपछि बाँकी रहेको सडकमध्ये प्रदेशले कति र स्थानीय तहले कति जिम्मा लिने भन्नेबारे टुंग्याउन भने बाँकी छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले करिब ३५ हजार किलोमिटर प्रदेशको र २५ हजार किलोमिटर जति सडक स्थानीय तहको जिम्मामा रहन सक्ने अनुमान गरेका छन्। दुई प्रदेश जोड्ने सडकको यकिन गरिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मामा जाने सडकको टुंगो लगाइने बताइएको छ।

संघमा रहने सडकको नाम भने टुंगो लागिसकेको छ। मन्त्रालयले गरेको बाँडफाँट अनुसार पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग (१०२७ किलोमिटर) सहित २७ वटा ठूला सडक संघको जिम्मामा रहनेछन्। संघको जिम्मामा रहने अन्य सडकमा हुलाकी, चुरे भित्री मधेस (झापाको शान्तिनगरबाट सुरु भएर बैतडीको रुपालमा अन्त्य हुने), मेची सडक (झापाको केचनादेखि ओलाङचुङगोलासम्म), कोसी, सगरमाथा, जनकपुर लगायतका सडक खण्ड छन्। काठमाडौं–मधेस–तराई दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी, मदन भण्डारी सडक आयोजना पनि केन्द्रीय सरकार मातहत रहेछन्।

अबदेखि पुराना मात्र नभई नयाँ बन्ने सडक पनि कुन सरकारको जिम्मामा पर्छ, सोही अनुसार नै निर्माण हुने बताइएको छ। ‘सामान्यतयाः दुईभन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडक संघ, एक प्रदेशमा सुरु भएर सोही प्रदेशमा अन्त्य हुने सडक प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुने सडक स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहनेछन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘सडक निर्माण र रेखदेखको बाँडफाँटसँगै कर्मचारी पनि सोही अुनसार खटनपटन हुन्छन्।’

देश विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई अनिवार्य मानिँदै आए पनि नेपालमा ठूला सडक निर्माणको गति भने निकै सुस्त छ। एक दशकअघि सुरु गरिएका हुलाकी, मध्यपहाडी राजमार्ग कहिले सम्पन्न हुने हुन् कुनै टुंगो छैन। मन्त्री महासेठले पछिल्लो एक वर्षमा सडक र पुल निर्माण भने उल्लेखनीय रूपमा सम्पन्न भएको दावी गरे। पछिल्लो समयमा सम्पन्न भएका ती आयोजना साना र मझौला हुन्।

महासेठका अनुसार एक वर्षमा ९४ वटा पुल निर्माण भएका छन् भने नयाँ र स्तरोन्नति गरी सात सय ४७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। उनले चालु आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुँदासम्म दुई सय पुल बनाउने दाबी गरे। जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको जिम्मा भने केन्द्र सरकारकै हुनेछ। अझै पनि हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालको राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन। मन्त्रालयले हुम्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइरहेको छ। आउँदो दुई–तीन वर्षसम्म हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई सडकको राष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७६ ०१:०४ मंगलबार