काठमाडौं– नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले चिनीको पैठारी महसुल बढाउँदा झन्डै आधा अर्ब रूपैयाँ राजस्व अपचलन भएको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्ययनका लागि चार महिना लगाउँदा यस्तो अपचलन भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
११ पुस २०७४ मा अर्थ मन्त्रालय र चिनी उद्योगीबीच चिनीको पैठारी महसुल बढाउने विषयमा सहमत भएको थियो। सहमतिअनुसार चिनीको पैठारी महसुल १५ बाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको थियो। यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा निकै गिरावट आएको थियो।
आव ०७३/७४ मा नेपालमा ७५ करोड मेट्रिक टन चिनी आयात भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै नेपालमा १ साउन ०७४ देखि ११ पुस ०७४ सम्ममा दुई लाख ३४ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको देखिन्छ।
नेपालमा उत्पादन भएको चिनी मूल्यका कारण बिक्न छाडेको भन्दै चिनी उद्योगीले किसानलाई उखुको मूल्यसमेत दिन आनाकानी गर्दै आएका थिए। चिनी आयात रोक्ने विषयमा छलफल भइहँदा उद्योगीले गोदाममा थन्केको चिनी बजारमा गए मात्र किसानको भुक्तानी दिन सक्ने बताएका थिए।
महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ – ‘३० प्रतिशतलाई आधार मान्दा ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ। खुला बजारमा पैठारीकर्ताले आयात गरेको चिनी सस्तो भएकाले साल्ट ट्रेडिङलाई दिइएको ३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुटको औचित्य देखिएन।’
नेपालमा अहिले वार्षिक दुई लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुँदै आएको छ। नेपालका चिनी मिलले वार्षिक रूपमा एक लाख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन्। समयमा सरकारले चिनी आयातमा पैठारी महसुल नबढाएका कारण वर्षभरिलाई पुग्ने भन्दा बढी चिनी आयात गरेर डम्पिङ गरिएको थियो।
११ पुस २०७४ मा मन्त्रालय र व्यवसायीबीच भएको सहमतिले ४ वैशाख २०७५ मा मात्र पूर्णता पाएको थियो। यसबीचमा अर्थमन्त्रीको रूपमा डा. युवराज खतिवडा नियुक्त भइसकेका थिए। १४ फागुनमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि डा. खतिवडाले आर्थिक सुशासनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम अघि बढाएका थिए। उनले २१ फागुन २०७४ मै भन्सार सुधारको काम थालेका थिए।
भन्सार सुधारको कामलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेका मन्त्री खतिवडाले मन्त्रालय र व्यवसायीबीच चिनीको आयातमा बढाउने भनिएको भन्सार महसुलका विषयमा निर्णय गर्न भने डेढ महिनाभन्दा बढी समय लगाएका थिए। यो अवधिमा तीन अर्ब ५७ करोड ८० लाख मूल्यको ७९ हजार ४४ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको थियो।
महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ– ‘३० प्रतिशतलाई आधार लिँदासमेत ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ। नीतिगत सहमति वा निर्णय गरेको विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउँदा यस्तो प्रभाव परेकोले यसतर्पm यथोचित ध्यान पु-याउनुपर्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य सस्तो भएपछि गत वर्ष एक किलो चिनी ४० देखि ५१ रूपैयाँसम्ममा आयात भएको थियो। प्रतिवेदन भन्छ– ‘भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गर्दासमेत आयातीत चिनीको लागत प्रतिकिलो ५२ देखि ५६ रूपैयाँसम्म पर्ने देखिन्छ। सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६५ देखि ७० रूपैयाँसम्म निर्धारण गरेकाले आयातीत चिनीको बिक्री बढी नाफायुक्त देखिन्छ।’
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले ३१ भदौ २०७५ देखि चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय ग-यो। ‘त्यतिबेला पनि पहिले नै आयात गरी मौज्दातमा रहेको चिनी बजारमा बिक्री भइरहेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको उत्पादन लागत र मूल्य घटेको अवस्थामा समेत सोको फाइदा नेपाली उपभोक्ताले पाउन सक्ने देखिएन’, महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ– ‘नेपालका चिनी उद्योगहरूले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान र उत्पादन लागत घट्न नसक्नुको कारणबारे अध्ययन जरूरी देखिन्छ।’
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय ग-यो। साल्ट ट्रेडिङले दुई अर्ब २८ करोड ६९ लाखमा ३७ हजार पाँच सय आठ मेट्रिक टन चिनीे आयात ग-यो। चिनी आयात गर्दा साल्ट ट्रेडिङले ३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुट लिएको छ।
निजी क्षेत्रका आयातकर्ताले ४० देखि ५१ रूपैयाँ प्रतिकिलोमा आयात गरेको चिनी साल्ट ट्रेडिङले ६० रूपैयाँ प्रतिकिलोमा आयात गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदन भन्छ– ‘अन्य पैठारीकर्ताले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर पैठारी गर्दा भन्दा साल्ट टे«डिङले एक प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर पैठारी गरेको चिनी महँगो हुने देखियोे।
साल्ट ट्रेडिङले पैठारी गरेको चिनी ६९ रूपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने देखिन्छ। खुला बजारमा पैठारीकर्ताले आयात गरेको चिनी सस्तो भएकाले साल्ट ट्रेडिङलाई दिइएको ३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुट औचित्यपूर्ण देखिएन।’
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७६ ०८:४२ बुधबार
