सुर्खेत - भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न हुँदै गर्दा लेकवेशी नगरपालिका–१ का गेहेन्द्र पाण्डेको मनमा डरले घर बसाउन थालेको छ। भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् र बाँके र बर्दिया जिल्लाका ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाले उनको घर, खेतसँगै व्यवसाय पनि बन्द हुन्छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु हुँदैछ। योसँगै भेरी नदीको चिप्लेमा बाँध (ड्याम) निर्माण गर्ने तयारी आयोजनाको छ। ‘आयोजनाले घरवारबिहीन हुनुपर्ने अवस्था आउन लागिसक्यो,’ पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेसम्म मुआब्जाको भने टुंगो छैन।’ पाण्डेले घरनजिकै सोलार मिल सञ्चालन गरेका छन्। नजिकै दुई सय ५० घरधूरीले प्रयोग गरिरहेको खानेपानीको मुहान छ। स्थानीय आफ्नो आँगन भएर बगिरहेको भेरीको पानी लगेर बर्दिया र बाँकेमा सिँचाइ सुविधा पु-याउनमै आयोजना केन्द्रित भएको आरोप लगाउँछन्।

‘आयोजना सुरु हुँदादेखि नै मुआब्जाको टुंगो लगाइनुपथ्र्यो, अहिलेसम्म कति प्रभावित क्षेत्र हो भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन,’ स्थानीय नारायणदत्त पौडेलले भने, ‘सुरुङमार्ग निर्माण भए पनि चित्तबुझ्दो मुआब्जा पाएनौं भने भेरीको पानी सुरुङमार्गबाट बबईमा जान दिँदैनौं।’ ६ वर्षअघि आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको प्रारम्भिक सर्भे गरेको थियो। सर्भेका क्रममा भेरीगंगा, लेकवेशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३५ हेक्टर जमिन डुवानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय आयोजनाको सर्भेप्रति नै सन्तुष्ट छैनन्।

‘सुक्खायाममा गरिएको सर्भेबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं,’ उनले भने, ‘पुनः सर्भे गरेर प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चित्तबुझ्दो मुआब्जा दिइनुपर्छ।’ आयोजनाले समयमै समन्वय नगर्दा आयोजना र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ। ‘चिप्लेमा १५ मिटर अग्लो ड्याम (बाँध) निर्माण गर्दा भेरी किनारका सयौं हेक्टर जमिन डुवानमा पर्छ,’ पौडेलले भने, ‘सुक्खायामको पानीलाई आँकलन गरेर गरिएको सर्भे मान्न हामी तयार छैनौं।’

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम मंगलबारबाट औपचारिक सम्पन्न हुनेछ। आयोजनाले अहिलेसम्म बाँध (ड्याम) र बबईमा विद्युत् गृह (पावरहाउस) निर्माणको काम सुरु गरेको छैन। आयोजना प्रमुख सञ्जीव बराल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गरेर मुवाब्जाको टुंगो लगाउने बताउँछन्। ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग मुआब्जाका विषयमा पटक–पटक छलफल भएको छ, केही समयभित्रै मुआब्जाको टुंगो लगाउँछौं,’ बरालले भने, ‘ड्याम र विद्युत् गृह निर्माणसँगै मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

माग पूरा नभए पानी जान दिन्नौं: महामन्त्री खड्का
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुरुङमार्ग शिलान्यासका क्रममा तत्कालीन सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभए भेरीको पानी बबईमा खस्न नदिने बताएका छन्। उनले भेरी नदी र स्रोत क्षेत्रमा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युतीकरण, सडकलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुँदासम्म भेरीबाट बबईमा पानी खसाल्न नदिने चेतावनी दिए।

‘बबईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गर्नुअघि चिप्लेमा सुरुङ आउने बेलासम्म जनतामा उल्लेखित माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो,’ सोमबार गुर्भाकोट नगरपालिकाको मेहलकुनामा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री खड्काले भने, ‘ती प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारले पूरा नगरेसम्म भेरीको पानी बबईमा खसाल्न दिँदैनौं।’ उनले अर्बौ लगानीमा सुरुङमार्ग निर्माण गरेर बर्दिया र

बाँकेका सुक्खा जमिन हराभरा बनाइरहँदा भेरी नदी र स्रोत क्षेत्रका जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बताए।
‘भेरीको पानी अर्बौं लगानीमा सुरुङमार्गमार्फत बबई खोलामा झारेर बर्दिया र बाँकेका सुक्खा जमिनलाई हराभरा बनाउने तयारी हुँदै गर्दा भेरी नदी वारीपारी र स्रोत क्षेत्रका प्रभावित जनताका न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा नहुने अवस्था देखियो,’ कांग्रेस महामन्त्री खड्काले भने, ‘सिँचाइ, बाटाघाटा, खानेपानी, सडक, विद्युत् उत्पादनको ५० प्रतिशत राजस्व प्रभावित क्षेत्रका जनताले पाउने कुराको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा भेरीको पानी सुरुङमार्गबाट बबईमा खसाल्न दिँदैनौं।’

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ ०१:०५ मंगलबार