काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्थायित्व दिने गरी सरकारले आगामी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। विगतमा जस्तो राजनीतिक परिवर्तनमार्फत प्राप्त उपलब्धि गुम्नेमा यसपटक शंका नगर्न उनले आग्रह गरे।

‘२००७ र २०४६ सालमा जस्तै अहिले पनि राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि कायम गर्न सकिदैन कि भन्ने आशंका बाहिर आएका छन्,’ बुधबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले त्यो अवस्था छैन। विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढेका छौं, अब कुनै प्रतिगामी तत्वले रोक्न सक्दैन।’ वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा पु¥याउने रहेको उनले प्रस्ट पारे।

परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले २५ वर्षमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई सार्थकता तुल्याउने गरी आगामी योजना आउने बताए। आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने १५औं योजनालाई समृद्धिको आधार योजनाका रुपमा अगाडि ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ। आयोगले प्रस्तुत गरेको आधारपत्रमाथि रचनात्मक सुझाव दिन उनले बैठकमा सहभागीसमक्ष आग्रह गरे।

नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी योजना तयारी गर्दा परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर आउनुपर्ने बताए। मुलुकमा पटकपटक ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन आए पनि सोचमा परिवर्तन आउन नसकेको उनले बताए। ‘विगत ६०–६५ वर्षको अवधिमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हाम्रो सोच, शैली र संरचनामा परिवर्तन देखिएको छैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘अबको योजना विगतको जस्तो प्रक्रियागत मात्र होइन, गुणात्मक ढंगले फड्को मार्ने हुनुपर्छ।’

अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ। ‘ठूलो त्याग र संघर्षबाट हामीले यो परिवर्तन ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले आमजनताले अनुभूत गर्ने गरी योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’ आगामी योजना समतामूलक समाज निर्माण, सुशासन कायम गर्ने र वर्गीय असमानता अन्त्य गर्ने गरी आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।   

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने संवाहक पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘दोहोरो अंक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कृषि, उद्योग वा सेवा कुन क्षेत्रलाई ‘ड्राइभर’को रुपमा अघि बढाउने भन्ने पहिचान गरेर १५औं योजनाको आधारपत्रमा प्रस्ट रुपमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने। १५औं योजना सरकारको आगामी कार्यक्रमसमेत भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य योजनामा प्रस्फुटित हुने जानकारी दिए। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती क्रमश पार हुँदै गएकाले अब लक्ष्य अनुसार आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन सहज हुने उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले १४औं योजना तुलनात्मक रुपमा सफल भएको दाबी गरे। योजनाको सुरुवाती वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण लक्ष्य अनुसार प्रगति नभए पनि स्थिर सरकार आएपछि लक्ष्यको नजिक पुगेको उनको भनाइ छ। ‘यसले राजनीतिक स्थिरतामा विकासको लक्ष्य पूरा हुने रहेछ भन्ने संकेत गरेको छ,’ उनले भने, ‘कृषिको रुपान्तरणमा सफलता पाएका छौं। सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ।’ सामाजिक क्षेत्रका अधिकांश लक्ष्यको नजिक पुगे पनि भौतिक क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा पछि परेको उनले बताए।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं योजनाको आधारपत्र (मस्यौदा)मा राखिएका मुख्य लक्ष्यहरुको प्रस्तुति राखे।

आयोगले स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा परामर्श बैठक आयोजना गरी आधारपत्रको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको उनले बताए। ती छफललबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिन परिषद् बैठक आयोजना गरिएको उपाध्यक्ष कँडेलले बताए। परिषद् बैठकबाट आउने सुझाव र निर्देशनलाई समावेश गरेर आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिई आयोगको पूर्ण बैठकमा पेस गरिने उनले बताए। पूर्ण बैठकबाट पारित भएको आधारपत्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने उपाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, संघीय संसद्अन्तर्गत विभिन्न समितिका सभापति, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रतिनिधि लगायत सरकारले मनोनित गरेका २५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। बिहीबारसम्म चल्ने बैठकमा परिषद्को ९४ जनासहित करिब तीन सय ५० जनाको सहभागिता रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ।

आधारपत्रको लक्ष्य
सरकारले अबको पाँच वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ६ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेर १५औं योजना ल्याउने तयारी गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष (०७४÷७५)को तथ्यांक अनुसार मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १२ अमेरिकी डलर रहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दीर्घकालीन सोचसहित १५औं योजनाको आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा मुलुकको निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ। हाल यस्तो गरिबीको संख्या २८.६ प्रतिशत रहेको छ।   १५औं योजनाको अन्तिम वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। गत आवमा ५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा ६ प्रतिशत माथि हासिल हुने सरकारको प्रक्षेपण छ।

आधारपत्रको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक औसत १०.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पाँच आर्थिक वर्षमा ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आधारपत्रमा उल्लेख छ। त्यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ। त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार)बाट ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट चार खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी हुने आधारपत्रमा उल्लेख छ। उल्लेखित लक्ष्यअनुसार हुने कुल लगानीमा निजी क्षेत्रले ५८.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नेछ। त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीले ३७.६ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रले ४.३ प्रतिशत ओगट्नेछ।

क्षेत्रगत आधारमा कृषितर्फ ५.६ प्रतिशत, उद्योगमा १७.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ९.९ प्रतिशतको औसत वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि कृषिमा आठ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, उद्योगमा ३५ खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड र सेवा क्षेत्रमा ५३ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने आधारपत्रमा उल्लेख छ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ बाट लागू हुने १५औं पञ्चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा समाप्त हुनेछ। योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन र खानीको योगदान २३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। गत आव (०७४÷७५) को तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २८.२ प्रतिशत रहेको छ। हाल अर्थतन्त्रमा १४.२ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योगलाई ०८०÷८१ मा बढाएर १९.१ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको योगदानलाई ५८.७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य छ, जुन गत आवमा ५७.६ प्रतिशत रहेको छ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०६:४७ बिहीबार