काठमाडौैं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलोमतोमा विपन्न वर्गलाई वितरण गर्ने भनिएको निःशुल्क विद्युत् मिटर धनीले लिएको देखिएको छ।
प्राधिकरणले निःशुल्क मिटर लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विपन्न वर्गमा परेको प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने नियम बनाएको छ। तर, प्राधिकरणको वितरण केन्द्रका कर्मचारीले मिलोमतो गरी विपन्न वर्गमा नपरेका धनी व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिरहेका छन्। प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छ।
‘वितरण केन्द्रका केही कर्मचारीले रकम लिएर विपन्न वर्ग भएको प्रमाणपत्र नभएकालाई पनि मिटर वितरण गर्दै आएका छन्,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने ‘यो क्रम वर्षौदेखि चलिरहेको छ।’
२०६७ मा गोकर्ण विष्टले ऊर्जामन्त्री हुँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निःशुल्क मिटर जडान गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए। त्यसबेलाको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निःशुल्क मिटर वितरण गर्ने उल्लेख थियो।
त्यसपछिका सरकारले त्यो कार्यक्रमले विपन्न वर्गलाई भन्दा सम्पन्न वर्गलाई फाइदा पुगेको भन्दै निरन्तरता दिएनन्। पछिल्लो समय फेरि त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
अहिले पनि विपन्न वर्गलाई लक्ष्य गरी ल्याएको उक्त कार्यक्रमले सम्पन्न वर्गलाई बढी फाइदा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘वितरण केन्द्रले मनोमानी निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ,’ प्राधिकरणका ती उच्च अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘पहुँचका आधारमा समेत निःशुल्क विद्युत् मिटर लिने गरेको पाइएको छ।’
वर्षको अन्त्यमा हतारमा सूचना निकाल्ने र त्यसैको आधारमा निःशुल्क मिटर वितरण गर्ने गरेका कारण पनि यस्तो समस्या आउने गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि वितरण गर्नु पर्ने निःशुल्क मिटर चैतको मध्यतिरबाट मात्र वितरण गर्न थालिएको छ। ‘सरकारले बजेट सकाउन जसरी असारको अन्त्यमा रातारात विकासका काम गर्छ, विपन्न वर्गलाई वितरण गरिने विद्युत् मिटरमा पनि त्यस्तै हुन थालेको छ,’ एक ऊर्जाविद्ले भने, ‘हतारमा विपन्न वर्गलाई वितरण गरिने मिटर पहुँच हुने धनी वर्गको परिवारले पाउनुलाई अनौठो मान्न सकिँदैन।’
प्राधिकरणले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गर्न सुरु गरेको छ। सरकारले ल्याएको कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन साढे तीन महिनाअघि मात्रै कार्यान्वयन सुरु गरेको हो। प्राधिकरणले मुलुकभरका आफ्ना वितरण केन्द्रमार्फत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर जडान सुरु गरेको छ।
विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसिबी बक्स निःशुल्क पाउने भनिएको छ। प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि समेत सेवा शुल्क नलिने भनेको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले भने सेवा शुल्क लिँदै आएका छन्। सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको विपन्न वर्गको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले निःशुल्क मिटर जडान गरिदिने भनिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो पाइएको छैन।
मिटरको एक हजार नौ सय ३५ रुपैयाँ, एमसिबीको मूल्य, अधिकतम दुईवटा पोल (करिब सय मिटर) सम्मको सर्भिस केबल, जडान गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कसहित नयाँ मिटर जडान गर्दा लाग्ने जम्मा तीन हजारदेखि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँबराबरको लागत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ। तर, व्यवहारमा भने अनेक तरिकाले शुल्क लिने गरिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रका सञ्जालमार्फत विभिन्न वर्गलाई निःशुल्क वितरण भइरहेको जानकारी दिए। यस्तो कार्यक्रमले विद्युत्को पहुँच विपन्न वर्गसम्म विस्तार गर्न सफल भएको दाबी उनको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर जडान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई प्राधिकरणले आफ्ना आठवटा क्षेत्रीय कार्यालयलाई ५–५ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरेको थियो। क्षेत्रीय कार्यालयले प्राप्त रकमलाई विपन्न वर्गको संख्याका आधारमा शाखा कार्यालयलाई बाँडफाँट गर्दै आएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७५ ०६:२८ सोमबार
