काठमाडौं -लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना  चिनियाँ कम्पनी गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने सरकारको तयारी कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदा बिफल भएकोे छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुबासँग गर्ने समझदारीपत्रको मस्यौदा बनाएर राय, सुझाव लिन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थले ऊर्जालाई उक्त मस्यौदामाथि आफ्नो राय, सुझाव दिए पनि कानुन मन्त्रालयले दिन ढिला गरेका कारण लगानी सम्मेलनमा समझदारी हुन नसकेको हो।

ऊर्जाका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार अर्थ र कानुन मन्त्रालयले दिएको सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने र त्यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई सम्मेलनका क्रममा गेजुबासँग समझदारी गर्ने तयारी थियो। तर, कानुन मन्त्रालयबाट सुझाव आउन ढिलो भएपछि लगानी सम्मेलनमा गेजुबासँग समझदारी हुन नसकेको हो।

‘अर्थबाट सुझाव आए पनि कानुन मन्त्रालयबाट आएको छैन्,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिएपछि मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउनेछ।’ त्यसपछि त्यस्तो मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर समझदारी गर्न सकिने पन्थको भनाइ छ। ऊर्जा मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै समझदारीपत्रको प्रारुप तयार गरी अर्थ र कानुनमा पठाएको थियो।

ऊर्जा र गेजुबा गु्रपका प्रतिनिधिबीच आयोजनाको अवस्था र निर्माणको मोडालिटीका विषयमा अनौपचारिक रुपमा पटकपटक छलफल भएपछि उक्त समझादीपत्रको मस्यौदा बनाइएको थियो। पछिल्लोपटक पुस पहिलो साता दुई पक्षबीच भएको अनौपचारिक वार्तामा समझदारीको प्रारुप तयार गर्ने र त्यसैलाई अन्तिम रुप दिई समझदारीमा पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यही अनुसार गेजुबासँग समझदारी गर्ने भनिएको थियो। बूढीगण्डकी आयोजना एपिसिएफ मोडलमा बनाउने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै बूढीगण्डकी आयोजना गेजुबालाई दिने निर्णय गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहलमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुबालाई दिने निर्णय गरेको थियो। गेजुबाले उक्त आयोजना आफूले बनाउन चाहेको पत्र प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। त्यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुबालाई दिने निर्णय गरेको थियो।उक्त आयोजनाको मोडालिटी कसरी तयार गर्ने, लागतको टुंगो कसरी लगाउने, ऋण कसरी जुटाउने भन्नेमा गेजुबासँग नयाँ समझदारी गरिने छ। त्यही अनुसार आयोजनाको काम अगाडि बढने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।

बूढीगण्डकी आयोजना अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ। लामो समयदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको उक्त आयोजना सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा कम्पनीबाट खोसेर अर्कोलाई दिने निर्णय हुँदै आएको छ। सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसबेला प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिरमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरे। उनले समितिको अध्यक्षमा आफूनिकट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरे। उनीहरूको चारवर्र्र्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति बिघटन गरी बूढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरे। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै उनै शर्माले कम्पनी मोडलमा बनाउने पुरानो निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुबा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरे।

ऊर्जामन्त्री कमल थापा भएपछि बूढीगण्डकी आयोजना गेजुबा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न कोही पनि निजी कम्पनी तयार नभएकाले गेजुबालाई दिन बाध्य भएको बताएका छन्। सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदै आएको छ। आयोजनाको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। यसअघि आयोजनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, अहिले उक्त आयोजनाको लागत तीन खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

‘सुरुमा बहुद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर थालनी गरिएको थियो,’ एक ऊर्जाविद्ले भने, ‘सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने नीतिले आयोजना भद्रगोल स्थितिमा पुगेको छ।’ यसअघि पनि गेजुबालाई दिने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा सुटुक्क विदेशीलाई सुुम्पिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत काम सम्पन्न भइसकेकाले उक्त आयोजना जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकसँग न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव विज्ञको छ।

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ। आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका तत्कालीन २७ गाउँपलिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न २८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ। त्यसका लागि निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ। निगमले भन्सार नाकामा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाइरहेको छ। यसरी संकलित रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने र बूढीगण्डकी आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७५ ०१:३० शुक्रबार