काठमाडौं - एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालमा आफ्नो लगानीमा सञ्चालित परियोजनाको प्रगति यो वर्ष झनै ओरालो लागेको बताएको छ।

सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, आयोजना प्रमुखको गैरजिम्मेवारीपन लगायत कारण ठूला परियोजनाको कामले गति लिन नसक्दा वार्षिक लक्ष्य भेटाउन सकिने अवस्था नरहेकोमा एडिबीका उच्च अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।   ‘एडिबीद्वारा लगानी गरिएका आयोजनामा गत वर्ष (सन् २०१८) को प्रगतिबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं,’ शुक्रबार नेपाल पोर्टफोलियो पर्फमेन्स प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडिबीका दक्षिण एसियाली उपमहानिर्देशक दिवेश शरणले भने, ‘विशेषगरी सोधभर्ना भुक्तानीको प्रगति सन् २०१७ को भन्दा खस्किएको छ।’ सोधभर्ना भुक्तानीमा नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकहरुभन्दा पछाडि परेको उनले बताए।

एडिबीले वार्षिक रुपमा लगानीको प्रतिबद्धता बढाउँदै गए पनि सोधभर्ना भुक्तानीमा सुधार हुन नसकेकोप्रति उनले चासो व्यक्त गरे। ‘एडिबीले गरिरहेको लगानीलाई सन्तुलित बनाउन नेपालले वार्षिक कम्तीमा ३० देखि ४० करोड डलर सोधभर्ना भुक्तानी लिन जरुरी छ,’ उपमहानिर्देशक शरणले भने, ‘अहिले कुल लगानीको ६१ प्रतिशत सोधभर्ना बाँकी छ, जुन निकै ठूलो हो।’ नेपालले एडिबीको थप लगानी सम्भावनालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्नेतर्फ उपमहानिर्देशक शरणले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए।

एडिबीका अनुसार गत वर्ष सोधभर्ना भुक्तानीतर्फको प्रगति अघिल्लो वर्षभन्दा नौ प्रतिशतले घटेको छ। सन् २०१८ मा सोधभर्ना भुक्तानीको लक्ष्यमा ७९ प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल भएको तथ्यांक छ। सन् २०१७ को सोधभर्ना भुक्तानी लक्ष्यमा ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको थियो। एडिबीको ‘नेपाल पोर्टफोलियो पर्फमेन्स’ प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष ३३ करोड आठ लाख अमेरिकी डलर सोधभर्ना भुक्तानी गर्ने लक्ष्य थियो। त्यसमध्ये २६ करोड आठ लाख डलरमात्र सोधभर्ना भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा छ।

प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ को सोधभर्ना भुक्तानी लक्ष्यमध्ये अझै सात करोड अमेरिकी डलर बाँकी रहेको छ। क्षेत्रगत आधारमा यातायाततर्फ सबैभन्दा बढी ४४ करोड चार लाख अमेरिकी डलर सोधभर्ना बाँकी देखिएको छ। सहरी तथा खानेपानीमा ४० करोड ६ लाख, ऊर्जामा ४४ करोड, शिक्षामा ३० करोड नौ लाख, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा ११ करोड अमेरिकी डलर सोधभर्ना बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा छ। ठेक्का सम्झौतातर्फ अघिल्लो वर्षभन्दा प्रगति राम्रो भए पनि वार्षिक लक्ष्यमा कमजोर देखिएको छ। ठेक्का सम्झौतातर्फ गत वर्षको लक्ष्यमा ८६ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको एडिबीले जनाएको छ। उसले गत वर्ष विभिन्न परियोजनामा ४४ करोड सात लाख अमेरिकी डलर ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये ३८ करोड ६ लाख डलर बराबरको परियोजनामा मात्र ठेक्का सम्झौता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एडिबीले गत वर्ष लक्ष्य राखेकामध्ये क्षेत्रगत रुपमा सहरी तथा खानेपानीतर्फका परियोजनामा सबैभन्दा बढी २९ करोड एक लाख डलरको ठेक्का लगाउन नसकिएको जानकारी दिएको छ। एडिबीको प्रतिवेदनमा शिक्षातर्फका परियोजनामा २४ करोड तीन लाख डलर, यातायाततर्फ २३ करोड पाँच लाख, ऊर्जामा १८ करोड एक लाख र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा चार करोड नौ लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ।

सरकारले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाका रुपमा प्रस्ताव गर्ने, तर लगानी सम्झौतापछि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड नदिने प्रवृत्ति गत वर्ष पनि दोहोरिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार नगरेसम्म नेपाललाई दिँदै आएको विकास सहायता रकम बढाउन नसकिने एडिबीले प्रस्ट पारेको छ। आफ्नो लगानीमा सञ्चालित पाँच क्षेत्रका १६ वटा आयोजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने एडिबीले जनाएको छ।

एडिबीका नेपाल निर्देशक मुख्तर खामुदखानोभले आयोजना कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताए। उनले आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने, समयमा ठेक्का सम्झौता नहुने, प्रभावकारी अनुगमन नहुने, ठेकेदार परिचालनमा कमजोरी, आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्नेलगायत मुख्य समस्या रहेको बताए। अर्थसचिव राजन खनालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा केही समस्या भएकोले गत वर्ष आयोजनाको प्रगति सुधार गर्न नसकिएको बताए। आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए। यो वर्षको लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुनेगरी काम गर्न सरोकारवाला अधिकारीलाई उनले निर्देशन दिए।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यको प्रगति पछिल्लो समय राम्रो भए पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सासेक हाइवे सुधार आयोजना लगायत ठूला परियोजनाको काम सुस्त बनेकामा उपमहानिर्देशक शरणले असन्तुष्टि जनाए।

नेपालमा करिब तीन अर्ब डलर लगानी
एडिबीले नेपालमा हाल आफ्नो लगानी दुई अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको जानकारी दिएको छ। उसले विभिन्न ३६ वटा परियोजनामा उक्त लगानी रहेको जनाएको छ। त्यसमध्ये ३१ वटा एडिबीको ऋण लगानीमा सञ्चालित आयोजना हुन्। लगानी गरिएका परियोजनामध्ये ७२ प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको एडिबीले जनाएको छ।

क्षेत्रगत आधाररमा सबैभन्दा बढी लगानी सहरी विकास र खानेपानी क्षेत्रमा छ। एडिबीका अनुसार यो क्षेत्रमा ८८ करोड तीन लाख अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ, जुन कुल लगानीको ३१ प्रतिशत हो। दोस्रो यातायात क्षेत्रमा गरिएको लगानी ५९ करोड तीन लाख डलर (२१ प्रतिशत) रहेको छ। त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा ५५ करोड आठ लाख अमेरिकी डलर (२० प्रतिशत), शिक्षा क्षेत्रमा ४९ करोड आठ लाख (१८ प्रतिशत), कृषिमा २२ करोड आठ लाख (आठ प्रतिशत) र अन्य क्षेत्रमा ५० करोड (दुई प्रतिशत) अमेरिकी डलर लगानी रहेको एडिबीको पोर्टफोलियो रिपोर्टमा उल्लेख छ।

एडिबीले यो वर्ष (सन् २०१९) भित्र ३८ करोड एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनामा ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै यो वर्ष ४२ करोड आठ लाख डलर सोधभर्ना भुक्तानीको लक्ष्य राखिएको छ। सोधभर्ना भुक्तानीमा पहिलोपटक ठेक्का सम्झौताको लक्ष्यभन्दा बढी राखिएको एडिबीले जनाएको छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७५ ०४:४० आइतबार