काठमाडौं - सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाले माताहतका निकायमा रहेको बेरुजु रकम नघटेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले धेरै बेरुजु रहेका संस्थान, स्वायत्त तथा सरकारी निकायका अधिकारीलाई बोलाएर बेरुजुको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।

समितिको बैठकमा बुधबार १८ वटा विभिन्न निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बेरुजुको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु करिब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विश्वविद्यालय अन्तर्गतका एक सय २९ निकाय मध्ये ८५ निकायले मात्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई वित्तीय विवरण पेस गरेका छन् । समयमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी वित्तीय विवरण पेस नगरेकाले केन्द्रीय कार्यालय, शिक्षण अस्पताल लगायत ४४ निकायको लेखापरीक्षण समेत हुन सकेको छैन । 

समितिको बैठकमा पर्यटन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बिमा संस्थानलागयत १८ वटा निकायले बेरुजुको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा  विभिन्न आपूर्तिकर्ताले पेस्की लिएको एक अर्ब दुई करोड ९६ लाख फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको जानकारी गराइएको थियो । विगतदेखि बाँकी रहेको पेश्कीको अभिलेख नराखेकाले म्याद नाघेको र ननाघेको पेश्की यकिन गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारी स्वामित्वका निकायका बेरुजु बढिरहेकाले यसको विषयमा उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने समितिका सह–सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘विभिन्न निकायले बेरुजुको अवस्थाबारे समिति जानकारी गराएका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘बेरुजु फस्र्यौटमा उदासिनता देखाएकाले बोलाएर छलफल गराएका हौं ।’

हरेक सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि दुई दर्जनभन्दा बढी संस्थानले लेखापरीक्षण नगरेपछि लेखा समितिले यसअघि तत्काल लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७५ अनुसार ४० सार्वजनिक संस्थामध्ये १० ले मात्र नियमित लेखापरीक्षण गराएका छन् । संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार समयमा लेखापरीक्षण नगर्नेमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, गोरखापत्र संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, बिमा संस्थान, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल औषधि लिमिटेड, खाद्य संस्थान, खानेपानी संस्थान, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड लगायत १५ संस्थान छन् ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०५:५६ बिहीबार