काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरिसकेको आइएलओ महासन्धि १८९ लाई सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उक्त महासन्धि स्वदेश र विदेशमा घरेलु श्रमिकको रूपमा काम गर्ने महिलाको हक, हितसँग सम्बन्धित छ। सोही महासन्धि अनुमोदन हुनुपर्ने माग गर्दै आइतबार पौरखी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।
‘स्वदेश र विदेशमा घरेलु कामदार महिलाको आधारभूत हक, अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरिसकेको उक्त महासन्धिलाई सरकारले अनुमोदन गर्ने हो भने धेरै महिलालाई सहजता हुन्छ।’
आइएलओ महासन्धि १८९ ले घरेलु श्रमिकको कामको पहिचान, उनीहरूले पाउनु पर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक, विदा, कामको सम्मान र सुरक्षित वातावरण जस्ता पक्षलाई समेटेको छ। सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र संघले उक्त महासन्धि पारित गर्दा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर मतदान गरेको थियो। महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपालले हालसम्म कार्यान्वयनका लागि घरेलु कानुन बनाएको छैन।
गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा दुई वर्षदेखि महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लगाइएको रोक फुकुवा गर्नुपर्ने मागसमेत गरिन्। सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले महासन्धि अनुमोदन गरेपछि सरकारलाई विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सहज हुने बताए। ‘त्यसपछि महिलाको गुजारामा सजिलो त हुन्छ नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारको हैसियत पनि बढ्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५ ०२:२० सोमबार
