काठमाडौं – १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै साना किसान सम्मेलन शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। काठमाडौंमा बिहीबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा एक हजारभन्दा बढी किसानको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनले सन् २०३० सम्म नेपालको गरिबी न्यूनीकरणका लागि दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाऊ पु-याउने गरी साना किसानको समृद्धि: कृषिको रुपान्तरण र उद्यमशीलताको विकास भन्ने नारालाई सार्थकता दिन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था, नेपाल कृषि सहकारी संघ र साना किसान सहकारी संस्था लि.को अगुवाइमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। घोषणा पत्रमा तीनै तहका सरकार, दातृ निकायलगायत सरोकारवालासँग समन्वय, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्षमता, उद्यम, पूर्वाधार विकाससँगै कृषि मूल्य शृंखला प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक सेवा, वित्त र अनुदान व्यवस्थाका लागि वातावरण सिर्जना गरी लक्षित समुदायको सामाजिक र आर्थिक समृद्धिको अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ। प्रविधिको प्रयोग गरी बजारोन्मुख जैविक एवं विषादीरहित कृषि प्रणालीको विकास, विविधीकरण, प्रवद्र्धन गर्ने, साना तथा मध्यम खालका कृषि उद्यम प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सेवाको उपलब्धतालाई सहज बनाउनु पर्ने जनाइएको छ।
सम्मेलनमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साना किसानलाई सुविधा र संरक्षण दिनुपर्ने धारणा राखे। अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्र आफैंंमा जोखिमपूर्ण भएको बताए। ‘सरकारले कृषिमा सहुलियत र संरक्षणका कार्यक्रम बढाउँदै लगेको छ,’ उनले भने, ‘साना किसानलाई संगठित रुपमा सामूहिक खेती गर्नुपर्छ।’ कृषि पेसामा संलग्न जनसंख्या घटाउने र उत्पादन बढाउने सरकारको रणनीति रहेको खतिवडाले बताए।
सरकारले सिँचाइ, मलखाद, बिउविजन सेवा, बिमा, यान्त्रीकरण, प्रविधि अनुकूलनलगायत कृषि प्रसार सेवासमेत प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए। ‘संगठित रुपमा सामूहिक खेतीमा आवद्ध हुँदा अहिलेको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुने जनशक्तिको संख्या पनि कम हुन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘लागत प्रभावकारितासमेत अभिवृद्धि भई कृषि उपजहरु प्रतिस्पर्धीसमेत हुन्छन्।’ खतिवडाले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा÷सुविधा स्थानीय तहबाट आम कृषकमाझ लैजाने व्यवस्था भएकाले त्यसबाट लाभ लिन आग्रह गरे। ‘स्थानीय सरकारले समानुपातिक लाभका हिसाबले विकास निर्माण तथा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘स्थानीय निकायले सडक खन्ने कामलाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ, कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
अर्थमन्त्रीले संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रको समस्या उत्पादकत्व, उत्पादन सामग्री र प्रविधिसँग जोडिएकाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने बताए। ‘किसानले संगठित रुपमा उत्पादन गर्ने र सहकारीहरुले मूल्य शृंखला (भण्डारण, प्रशोधन, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण)मा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने। कार्यक्रममा इजरायली राजदूत बेनी ओमेरले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि इजरायल सधैंं सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। इजरायलले भारतमा स्थापना गरेको ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’लाई नेपालमा पनि स्थापना गरी कृषि अनुसन्धान, तालिम तथा ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न इजरायल सकारात्मक भएको राजदूत ओमेरले जानकारी दिए।
प्रदेश सांसद सांसद् पशुपति चौलागाईंले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नु वर्तमान आवश्यकता रहेको बताउँदै किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कृषि उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिए। किसानका भावना र अनुभव नीति निर्मातासम्म पु¥याउन सम्मेलन सफल भएको आयोजक समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण उपाध्यायले बताए। साना किसान सहकारीमा आवद्ध हुनेमा ७७ प्रतिशत महिला र ५१ प्रतिशत दलित तथा जनजाति रहेको बताउँदै यो अभियान समावेशी र राष्ट्रिय उत्पादन विकासमा महत्वपूर्ण रहेको साना किसान विकास बैंकका अध्यक्ष खेम पाठकले बताए।
साना किसान सहकारी संघसँग ६९ जिल्लामा नौ सय २० सहकारी संस्था आवद्ध छन्। यो अवधिमा साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट १७ अर्ब र सहकारीको बचतसमेत गरी किसानमा ४५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको पाठकले जानकारी दिए। उनले किसानको व्यवसाय विस्तारसँगै कर्जा आवश्यकता बढेको भए पनि लघुवित्त बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा तोकेकाले आवश्यकताअनुसार कर्जा लगानी गर्न नीतिगत अप्ठ्यारो रहेको बताए।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७५ ०५:१४ आइतबार
