काठमाडौ – सरकारले यसअघि गरेका बाचा पूरा नगरी लगानी सम्मेलन गरे त्यो रुद्री पुजाजस्तै कर्मकाण्डी मात्रै हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले चेतावनी दिएका छन्। स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै विश्वस्त पार्न नसकेको सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गराउने उद्देश्यले लगानी सम्मेलन गर्नु भनेको रुद्री पूजा गरेर ग्रहशान्ति गर्नुजस्तै भएको उनीहरुको भनाइ छ।

सरकारले आगामी चैत १५–१६ गते आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन २०७५ अगावै विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरे त्यो कर्मकाण्डी मात्रै हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बताए। ‘सरकारले गरेका यसअघिका बाचा पूरा नगरे त्यो रुद्री पुजा गरेजस्तै हुने छ,’ उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरी लगानी सम्मेलनको आयोजना गरे त्यो कमकाण्डी  मात्रै हुने छ।’

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नुअघि पहिले भएका प्रतिबद्धता पूरा गरी नीतिगत सुधार हुनु पर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ। सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लगानी सम्मेलनअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा राजनैतिक स्थायित्वसँगै लगानीमैत्री वातावरण स्थापना भएको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न सरकार कटिबद्घ रहेको प्रत्याभूति दिनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ। 

‘समृद्घ नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउनका लागि आयोजन गर्न लागिएको सम्मेलनको सफलताको कामना पनि इप्पानले गरेको छ।  सरकारले आफ्नो बाचा पूरा नगरी नीतिगत रुपमा नै लगानीकर्ताहरुलाई हतोत्साहित पारिराखेकोप्रति इप्पानले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

इप्पानका अनुसार सरकारले विभिन्न २५ प्रवद्र्घकहरुसंँग दोहोरो सम्झौता (पोस्टेड रेट) गरी विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरे पनि सो संशोधित सम्झौताअनुसार हालसम्म ती आयोजनाहरुले सर्तअनुसार भुक्तानी प्राप्त गरेको छैन। सरकारले दिएको आश्वासन पूरा नगरेको इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए।

त्यस्तै २०७२ को ऊर्जा संकट कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रवद्र्घकहरुले मूल्य अभिवृद्घि कर तिरेवापत ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट एकमुष्ठ रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भई आर्थिक विधेयकमा समेत रकम विनियोजन हुँदा पनि कुनै पनि आयोजनाले उक्त रकम प्राप्त गर्न नसकेको इप्पानले जनाएको छ।

विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिम्मा लिएको प्रसारणलाइन विद्युत् उत्पादन सुरु भएको वर्षौसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा आयोजना प्रवद्र्घकको करोडौं रुपैयाँ क्षति भइसक्दा पनि सरकार र प्राधिकरणले बेखबर रहेको अभ्यक्ष गुरागाईको भनाइ छ।

इप्पानले प्रश्न गरेको लगानीकर्तालाई करोडौं नोक्सान हुँदा पनि न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका छन् न त प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार लगानीकर्ताहरुप्रति संवेदनशील छ भनेर कसरी भन्ने ?

सरकारले बारम्बार घोषणा गरेको ऊर्जा विकासमा सिंगल डेस्कको व्यवस्था हालसम्म पनि दस्तावेजमा मात्र सीमित रहेको र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुले आयोजना विकासको लागि सरकारी अनुमतिका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य कार्यालयहरुमा वर्षौसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको उल्लेख गर्दै वनको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानको स्वीकृति पाउन वर्षौं लाग्ने गरेको गुनासो पनि इप्पानले गरेको छ। ‘एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन।’

२०६८ भन्दा अगाडि विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरु हाल रुग्ण अवस्थामा रहेको भन्दै बैंकको बढ्दो ब्याजदर, प्राकृतिक प्रकोप, आयोजना निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि जस्ता विविध कारणले जलविद्युत् आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा पुगेका इप्पानले जनाएको छ। ‘आयोजना निर्माणका लागि लिएको ऋणको ब्याज आठ–नौ प्रतिशतबाट बढेर १३–१४ प्रतिशत पुगेको छ,’ अध्यक्ष गुरागाईले भने, ‘आयोजनाले सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेर रुग्ण बनेका छन्।’

उनीहरुको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नको लागि हाल चलनचल्तीमा रहेको विद्युत् खरिद दरको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यसो गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका उद्यमी तथा हजारौंको संख्यामा रहेका सर्वसाधारण सेयरधनीहरुले न्यायोचित निकास प्राप्त गर्न सक्ने इप्पानको ठहर छ।

राजनैतिक स्थायित्व आएर संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपछि सुशासनका नयाँ चुनौती आएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड नहुँदा प्रवद्र्घकहरु थप पीडित हुन परेको इप्पानले जनाएको छ।

आयोजना तथा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका ऊर्जा संकट कार्य योजना, श्वेतपत्र तथा निर्देशिकाहरुमा प्रवद्र्धकहरुलाई असजिलो पार्ने तथा लागत बढाउने प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सरकार आतुर रहेको तर प्रवद्र्धकहरुलाई दिने राहत र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार उदासिन रहेको इप्पानको ठहर छ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य भनिएको हेजिङ मेकानिजम्को रुपरेखा वर्षौंसम्म प्रष्ट भएको छैन। कुन आधारमा वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउने र सोबाट आर्जित मुनाफा कसरी आफ्नो देशमा लैजाने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट नीति बन्न सकेको छैन। देशभित्रका लगानीकर्ता सरकारी नीति तथा निर्णयका कारण पिल्सिरहँदा विदेशीले यस क्षेत्रमा लगानी गर्लान् भन्नु यथार्थपरक नहुने भन्दै सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलनअगावै समाधान भएमात्र लगानीका लागि गरिने प्रचारप्रसार प्रभावकारी हुने इप्पानको धारणा छ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ००:४५ मंगलबार