काठमाडौं - भीमदत्त नगरपालिका–७, कञ्चनपुरकी जानकी नाथ साँझ–बिहान हातमुख जोर्न पाएमात्र सन्तोषको सास फेर्छिन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर घरको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने सपना बोकेका पति पदम कतारमा जेल परेपछि पत्नी जानकी र छोरीको अवस्था झनै कमजोर बन्न पुगेको छ।

यतिखेर जानकीको एकमात्र चाहना दुई छाकको जोहो कसरी गर्ने भन्ने हो। साँझ–बिहानका लागि चाहिने सामान्य खानेकुराको जोहो गर्न पनि उनका लागि कष्टकर भएपछि पतिको नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्ने  प्रयास पनि सफल भइरहेको छैन। ‘गाउँघरमा काम गरेको पारिश्रमिकले मेरो र छोरीको खर्च जुटाउन नसकेपछि पतिको नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्न खोजेकी हुँ,’ सहयोगको याचना गर्दै वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा पुगेकी जानकीले नागरिकसँग भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्म न पतिलाई कतारको जेलबाट मुक्त गर्न सकिएको छ। न त उहाँको (पदम) नाममा रहेको जमिन नै बिक्री गर्न पाइएको छ।’

विभिन्न मुलुकमा रहेका नियोगलाई सहयोग गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिए पनि परराष्ट्रका अधिकारी काम गर्न गएको व्यक्ति समस्यामा पर्दा त्यसको सबै दायित्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हुने भन्दै पन्छिन्छन्

कतारको जेलमा रहेका पदमलाई अनेक हारगुहार गर्दा पनि  सकुशल घर फर्काउन नसकिएपछि दैनिक गुजारा सहज होस् भनेर पतिको नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । ‘मेरो उद्देश्य जमिन बिक्री गर्ने त होइन,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समयमा अनेक मेहनत गर्दा पनि गुजाराको अरु विकल्प नदेखिएपछि जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो।’ जानकीका अनुसार पदमका नाममा कञ्चनपुरमा एक कट्टा जमिन छ। जुन जमिनलाई बिक्री गर्न सके एक–दुई वर्ष दैनिक गुजाराका लागि भरथेग हुने उनको अपेक्षा छ। जानकीका पति पदम रोजगारीका लागि सात वर्षअघि कतार गएका थिए। कतार गएको केही समयमै उनलाई कर्तव्य ज्यानको आरोप लागेको थियो। सोही आरोपमा उनलाई कतारको अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। उनी अझै कति समय कतार बस्नुपर्ने हो यकिन जानकारी नभएको जानकीको भनाइ छ।

पति जेलमा परेपछि उद्दारका लागि सहयोग गरिदिन उनले वर्षौंसम्म प्रयास गर्दा असफल भएपछि पतिको नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्ने निर्णय गरेको बताइन्। जानकीले पतिको नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्न खोजे पनि सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले म र मेरो छोरीको समस्यामा गम्भीरता देखाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको क्षमता छ भने विदेशको जेलमा रहेका पतिलाई मुक्त गरोस्, छैन भने पतिको नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइयोेस्।’ वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये जेलमा परेका अधिकांशको अवस्था जानकीको जस्तै पाइन्छ। कमाउने आशाले विदेश गएका व्यक्ति जेल परेपछि त्यस्ता व्यक्तिले परिवारलाई सहयोग गर्न त सकेका छैनन् नै। ती व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाजमिनमा परिवारका सदस्यको पूर्ण अधिकार नहुँदा परिवारका सदस्यको जीवनस्तर निकै नाजुक बनेको पाइन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबारे प्रस्ट नीति बनाउन नसक्दा एउटा व्यक्तिको मारमा समग्र परिवार परेका उदाहरण थुप्रै छन्।

यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यको जीवनस्तर सुधार हुनुको साटो झन् दयनीय बनिरहेको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कुनै व्यक्ति समस्यामा परेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिका परिवारलाई आधारभूत शिक्षा र खानाको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने कतिपयको धारणा छ।
पति साउदीको जेलमा परेपछि सहयोग खोजिरहेकी सिरहाकी मायारानी यादवले सरकारी नीतिका कारण पीडितका सन्तानले शिक्षादीक्षा पाउन नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरिन्। ‘एकातिर पीडितका परिवारलाई सरकारले सहयोग नगर्ने र अर्कोतर्फ घरमूलीको सम्पत्ति बेचबेखिन गर्ने अधिकार नदिँदा त्यसको मार सन्तानको शिक्षादीक्षामा परेको छ।’  विभिन्न सरकारी निकायमा सहयोग माग्न जाँदा भने भेट्नेजतिबाट मुखले मात्र सहयोग गर्ने जवाफ पाउने गरेको पीडितको भनाइ छ।  ‘भेटेजतिका सबैले सहयोग गरौंला भन्छन्,’ जानकीले भनिन्, ‘सहयोग दिन सक्ने निकाय सबैमा पुगिसक्यौं। कसैले पनि जरूरी परेको गाँठो फुकाउने गरी सहयोग गर्न सकेका छैनन्।’ सरकारमा रहेकाहरूले रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र धानेको भाषण गरिरहँदा विदेशी जेलमा परेकालाई रिहाइ गर्न र पीडितका परिवारलाई सहयोग गर्न  कुनै चासो नराखेको पीडितको गुनासो छ।

‘विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिलाई सरकारले छुटाउन सक्दैन भने पनि घरको सम्पत्ति बाँकी परिवारले बिक्री वितरण गर्न पाउने कानुन बनोस् भन्दा कसैले सुन्दैनन्,’ जानकीले गुनासो गरिन्। सरकार  बाहिर रहँदासम्म सहयोग गर्ने आश्वासन दिनेहरू सत्तामा पुगेपछि आफ्नै स्वार्थमा रमाउन थालेको पीडितहरूको गुनासो छ। कमाउन गएको मूली मान्छे जेलमा परेपछि समस्यामा परेका परिवारको रेखदेख गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुनु पर्ने पीडितहरूको माग छ। ‘विदेशमा समस्यामा नपरेको भए सरकारी सहयोग खोज्ने सवालै रहँदैन्थ्यो,’ जानकीले भनिन्, ‘आफूलाई चाहियो भने मनपरी गर्ने, आफूखशी नियम, कानुन बनाउने। गरिबलाई समस्या पर्दा कुनै मतलव नगरेको देख्दा दुःख लागेको छ।’ भएको सम्पत्ति समयमा प्रयोग गर्न नपाए त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै अर्थ नहुने उनको बुझाइ छ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार यतिखेर रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका पाँच सय ३२ नेपाली  विदेशी जेलमा छन्। विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिको उद्दार गर्न कसले सहयोग गर्ने हो भन्नेबारेमा समेत सरकारी निकायमै अन्योलताको अवस्था देखिएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ विदेशी जेलमा परेका नेपालीलाई कस्तो खाले सहयोग चाहिन्छ भन्नेबारेमा विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले यकिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पीडितहरू बोर्डमा आउनुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा बसेर विदेशी जेलमा रहेका व्यक्तिलाई पीडितले खोजे जसरी सहयोग गर्ने अवस्था छैन।’

विभिन्न मुलुकमा रहेका नियोगलाई सहयोग गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिए पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरू भने काम गर्न गएको व्यक्ति समस्यामा पर्दा त्यसको सबै दायित्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हुने भन्दै पन्छिने गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्। ‘विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्नका लागि नियोगलाई हामीले तीन पटक पत्राचार गरिसकेका छौं,’ बोर्डका निर्देशक दिनबन्धु सुवेदीले भने, ‘तर, उताबाट पत्रको जवाफ नै आउँदैन।’ विदेशमा रहेका व्यक्ति समस्यामा पर्दा हरेक नेपालीले सहयोग लिने ठाउँ नियोगहरू भएको उल्लेख गर्दै सुवेदीले भने, ‘नियोगहरू जिम्मेवार निकायले पठाएको पत्रको जवाफ नै फर्काउँदैनन्।’ विदेशमा कतिपय नेपाली परिबन्दमा परी अपराधमा सामेल हुने गरेको र भाषागत अज्ञानताले अपराध स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएपछि बोर्डले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न खोजेको जनाएको छ।

‘निर्दोष व्यक्ति कुनै पनि हालतमा अपराधमा नमुछियोस् भनेर बोर्डले कानुनी सहायताका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यस्तो रकम खर्च गर्नका लागि पनि विदेशमा रहेका नियोगले नै समस्याको पहिचान गरेर बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्छ।’ कतिपय नेपालीले भाषागत समस्या र कानुनी ज्ञानको अभावले आफूले गर्दै नगरेको अपराध स्वीकार गरेर जेलमा बस्नु परेको बताइन्छ। रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये हाल सबभन्दा बढी मलेसियाको जेलमा छन्। बोर्डका अनुसार मलेसियाको जेलमा दुई सय चार, संयुक्त अरब इमिरेट्समा एक सय ८५, कुबेतमा ५८, कतारमा ३८,  साउदी अरेबियामा २४ र ओमानको जेलमा दुई नेपाली छन्। तीमध्ये महिलाको संख्या १९ रहेको बोर्डले जनाएको छ। विभिन्न मुलुकका जेलमा रहेका २५ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७५ ०७:०० बिहीबार