दमक - दमकमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने भनिएको चाइना नेपाल फ्रेन्डी इन्डस्ट्रियल पार्कको मुआब्जा बुझ्न जग्गाधनी गएनन्। मुआब्जा बुझ्ने र नबुझ्ने पक्षबीच विवाद हुँदा अहिलेसम्म १३ जनाले मात्रै जग्गाको मुआब्जा बुझेका छन्। विवादका कारण जग्गाधनीले अहिलेसम्म मुआब्जा बुझेका छैनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण वैज्ञानिक नभएको भनेर एकथरी जग्गाधनी आन्दोलनमा छन्। यस्तै कायम भएकै मुआब्जा वितरण गर्न भनेर समन्वय र सरोकार समिति बनाइएको छ। दुई पक्षबीचको विवादले अहिले मुआब्जा वितरण नै अन्योलमा छ।

दमकसहित कमल गाउँपालिका र गौरादहमा दुई हजार दुई सय बिघामा निर्माण हुने पार्कको लगत कट्टा भएर आएका ६० जग्गाधनी भने अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले यस पटक चार सय ११ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। औद्योगिक पार्कका लागि यसअघि नै नौ सय ४२ बिघा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ। यस पटक कमल गाउँपालिका–७ र गौरादह–५ का चार सय ११ बिघा दुई कट्ठा ४.२५ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी लिमिटेडको थियो।

लिमिटेडको दमकस्थित सम्पर्क कार्यालयका सन्जय थापाका अनुसार अहिलेसम्म १३ जग्गाधनीले मुआब्जाबापतको रकम बुझेका छन्। ‘मालपोतबाट लगत कट्टा भएर आएका सबैजसो जग्गाधनी सम्पर्कमा छन्,’ थापाले भने, ‘६० जना अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्।’ अहिलेसम्म मुआब्जाबापतको दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। ‘अहिलेसम्म ३५ वटा कित्ताका जग्गाधनीले मुआब्जा लगिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी सम्पर्कमा छन्, केही लैजाने प्रकृयामा छन्।’ जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले खेतीयोग्य, काँसघारी र खोला कुँद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ। त्यसैअनुसार खेतीयोग्यका लागि २२ लाख, काँसघारीका लागि आठ लाख र खोला कुँद्ने बगरका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मूल्यांकन गरेको छ। दमक औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका संयोजक पर्शुराम कार्कीले सिफारिस समितिले अत्यन्तै कम मूल्य तोकेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘स्थानीय जग्गाधनीलाई मारेर बनाइने पार्कको के अर्थ हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘त्यसकारण न्यूनतम मुआब्जा चाहीँ दिइनुपर्छ, सुकुम्बासी बनाउने गरी होइन।’ संघर्र्ष समितिले जग्गाको पुनर्मूल्यांकन माग गरेको छ। स्थलगत अध्ययनपछि मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने समिति सचिव करणसिंह बस्नेतले बताए। ‘सरकारी दररेटभन्दा ८० प्रतिशत कम मूल्यांकन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले समितिले तोकेको दुई लाख प्रतिबिघाको जग्गा सरकारी मूल्यांकनमै सात लाख रुपैयाँ पर्छ।’ जग्गा किनबेच गर्दा मालपोत कार्यालयले गर्ने सरकारी मूल्यांकन हो। अहिले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको स्थान खोलको बगरसँगै थोरै खेतीयोग्य जमिन पर्छ। मुआब्जा भुक्तानीका लागि लिमिटेडले अहिले तत्कालका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। जग्गाधनी मालपोतको मूल्यांकनभन्दा कम मुआब्जा नबुझ्ने अडानमा छन्। ‘हामी रतुवा नदीबाट पीडित छौं, सरकारले अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरिदिओस हामी जग्गा छोड्न तयार छौं,’ बस्नेत भने, ‘तर अन्यायपूर्ण तरिकाले गरिएको मूल्यांकन हामीलाई मान्य हुँदैन।’

सिफासि समितिले तोकेकै रेटमा जग्गा दिने भनेर अर्को समिति पनि बनेको छ। औद्योगिक क्षेत्र सरोकार समितिका अध्यक्ष मदन अधिकारीले केही व्यक्तिले पार्क निर्माण गर्न नदिने उद्देश्यले गरिएको आन्दोलनको औचित्य नभएको बताए। ‘जग्गाको भाउ बढाउने उद्देश्यसहित नयाँ बनेका जग्गाधनीले गरेको यो आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भनेर एक वर्षअघि किनिएका जमिनका जग्गाधनी उफ्रिएका छन्।’ उनले सरकारी निर्णय अनुसार तत्काल काम अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘केही व्यक्तिको निहित स्वार्थका कारण राष्ट्रिय गौरवको यो योजना अन्योलमा रहनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तत्काल काम अघि बढाउन र त्यसको समन्वयका लागि हामी लागेका छौं।’ रतुवा नदी किनारका जग्गाधनीले राहत महसुस गरेको र मुआब्जाबाट सन्तुष्टसमेत रहेको उनले बताए।

लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार स्थलगत अध्ययन गरी मुआब्जा तय गरिएको बताए। उनले मुआब्जा नबुझे सरकारले जग्गा खोसेर भए पनि पार्क निर्माण गर्ने बताए। ‘नियमअनुसार सरकारले नै त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि उचित मुआब्जा दिएका छौं।’ उनका अनुसार मुआब्जा बढाउन केही दलाल लागे पनि अब मुआब्जा भने बढ्ने छैन। लिमिटेडले फागुन १४ गते प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि चार सय ३० कित्ता उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। बाँकी जग्गाका लागि यसै महिनाभित्र अर्को सूचना प्रकाशित गरेर मुआब्जाको काम थाल्ने बताए। त्यस अनुसार जग्गा पर्ने जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका थिए। ती सबै कित्ताका लागि मुआब्जा दिन ४३ करोड ४४ लाख १८ हजार एक सय २५ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने लिमिटेडले जनाएको छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ०५:३९ सोमबार