काठमाडौं - कमजोर रेटिङ पाएका संस्थाले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपीओ) गर्न नपाउने भएका छन्। अहिलेसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने जस्तो कमजोर रेटिङ पाउनेमा हाइड्रोपावर कम्पनी छन्।

धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो निर्णयले अधिकांश हाइड्रोपावरको सेयर निष्कासन रोकिन सक्छ। बोर्डले मुद्रा तथा पुँजी बजारको अध्ययन गरी समस्याको समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पहलमा उक्त समिति गठन भएको थियो। कमजोर रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाले सर्वसाधारणलार्ई सेयर जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बोर्ड अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। ‘सबैभन्दा खराब वित्तीय स्थिति भएका संस्थाले पाँच ग्रेड पाउँछन्,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘त्यस्तो गे्रेड पाउनेले सेयर निष्कासन गर्र्न पाउँदैन।’

पछिल्लो समय सबभन्दा कमजोर रेटिङ पाउनेमा जलविद्युत् कम्पनी रहेको पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए। ‘जलविद्युत् कम्पनीहरुले धेरैै बदमासी गरेका कारण यस्तो प्रावधान ल्याउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘जम्मै खर्च आफूखुसी गर्ने अनि अन्तिममा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो कदम चाल्नुपरेको हो। बोर्डले मुद्रा तथा पुँजी बजारसम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा थप विशेष व्यवस्था गर्दै यस्तो नियम ल्याएको हो।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता तथा धितोपत्र बजारको विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरी साबिकमा क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड वा रेटिङ प्राप्त गरेका संस्थाले समेत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाले क्रेटिड रेटिङ प्रदान गर्ने संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेडभन्दा कम्तीमा एक स्तर माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसबाट सबभन्दा कमजोर रेटिङ प्राप्त गर्ने संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न नपाउने भएको छ।’

अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारण सेयर निष्कासन रोकिन सक्ने

मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सुझाव कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ मा संशोधन गरी यस्तो विशेष व्यवस्था बोर्डले गरेको हो।

यसैगरी, बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गराई ऋणपत्र बजारलाई थप गतिशील बनाउन संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तीमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई बिक्रीको लागि छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ। यसरी छुट्ट्याइएको ऋणपत्र तोकिएको अवधिभित्र प्राकृतिक व्यक्तिले खरिद नगरे अरुलाई बेच्न सकिने बोर्डले प्रस्ट पारेको छ।

‘धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाले सबैभन्दा न्यून रेटिङ प्राप्त गरेमा सार्वजनिक निष्कासन गरिएको सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी न्यूनतमभन्दा एक स्तर माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको संगठित संस्थाले समेत सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसैगरी, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणासम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी नेटवर्थको दुई गुणासम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ।

‘सूचीकृत संगठित संस्थाले धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्कासनको प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणासम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणाभन्दा बढी नहुने गरी प्रिमियम सहितको निष्कासन मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै यसअघि स्थानीय बासिन्दाका लागि धितोपत्र निष्कासनको स्वीकृति पाइसकेको अवस्थामा साबिककै व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डको भनाइ छ।

उक्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावमध्ये अन्य सुझाव कार्यान्वयनको क्रममा रहेको पनि बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए। ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार गर्न दिने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यसमेत अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘बोर्डबाट गरिएका उक्त व्यवस्थाबाट धितोपत्र बजारमा हुने लगानीको जोखिम न्यूनीकरण हुने, ऋणपत्र बजारमा सर्वसाधारणको सहभागिता अभिवृद्धि हुने तथा समग्र धितोपत्र बजारको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।’

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०३:०२ बुधबार